काठमाडौं – यस बर्ष पनि विगत वर्षहरुमा जस्तै प्रवेशिका एसएलसी दिएका विद्यार्थी केन्द्रित गरेर ब्रिज कोर्सको नाममा व्यापार शुरु भएको छ ।  एसएलसी दिएर खाली बसेको समयमा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने भन्दै राजधानी लगायत शहरहरुमा यसको व्यापार मौलाएको छ । आर्कषक विज्ञापन सहित विद्यार्थी आर्कषित गर्दैं शुरु यो ब्यापार नियमन विनै सञ्चालित छन् ।

यस वर्षको प्रवेशिका परिक्षा चैत्र १८ गतेबाट सञ्चालन भएर २९ गते सम्पन्न भएको थियो । ६ लाख १५ हजार ५ सय ५३ विद्यार्थीले यसवर्षको प्रवेशिका परिक्षा दिएका छन् । ती मध्ये करिब २५ प्रतिशतले राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम सहित क्षेत्रीय शहरमा  ब्रिज कोर्स अध्ययन गर्ने  गरेको अनुमान छ । राजधानी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र प्रवेशिका पश्चात करिव १ लाख विद्यार्थीले ब्रिज कोर्स अध्ययन गर्ने गरेको अनुमान छ ।

राजधानीको पुतली सडक, बागबजार, जमल, नयाँ बानेश्वर, महाराजगञ्ज, पुरानो बानेश्वर सहित ललितपुरको लगनखेल, सातदोवाटो, जावलाखेल, पुल्चोक र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा ब्रिज कोर्सका कक्षा संचालित छन् ।

ब्रिज कोर्सका कक्षा एसएलसी परीक्षा पछिको खाली समयमा अध्ययनको निरन्तरताका लागि सञ्चालित अध्ययन कोर्स हो । यो कोर्सलाई  १० र ११ कक्षा बिचको अध्ययनलाई जोड्ने पुलका रुपमा लिईन्छ । जसले गर्दा प्रवेशिका पछिको अध्ययनमा आफुले चाहेको शैक्षिक संस्था वा विषय अध्ययन गर्न सहज होस् भन्ने हो । साथै शैक्षिक संस्थाले लिने प्रवेशिका परीक्षा सहज रुपमा उत्र्तिण गर्न सकियोस् भन्ने नै यो कक्षाको मान्यता हो । तर पछिल्ला दिनमा सञ्चार माध्यममा सस्तो विज्ञापन गरेर अमर्यादित तरिकाबाट विद्यार्थी तान्ने होडवाजीमा सेण्टरहरु देखिएका छन् ।

यो भन्दा डरलाग्दो कुरा त्यस्ता सेण्टरहरुको नियमन कसले गर्ने ? कुन निकाय अन्र्तगत दर्ता भएर यस्ता कृयाकलाप सञ्चालित छन् भन्ने कुरा अन्यौल छ । यस्ता कक्षा  अभिभावक लुट्ने सजिलो उपाय भएको बताउँछिन् अभिभावक संघकी उपाध्यक्ष सरीता अर्याल ।

'यस्ता कक्षाको अनुगमन कसले गर्ने हो ? भद्रगोल छ, यो भन्दा जटिल कुरा त  अनियमतिता र ब्रम्ह लुट छ' उनी भन्छिन्, 'शिक्षाको ईस्यु भएकोले शिक्षा मन्त्रालयका निकायले हेर्नु पर्ने हो तर उनीहरुले वास्तै गरेनन् र लुट गर्नेलाई सजिलो भयो ।' 

विगत करिब डेढ दशक देखि ब्रिज कोर्सको मौसमी ब्यापारले राजधानी लगायतका शहरमा निरन्तरता पाएका छन् । मौसमी व्यापार भए पनि एक सिजनमा ३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको व्यापार हुने गरेको छ । राजधानीमा ट्युसन सेन्टर सञ्चालक र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले व्रिज कोर्स संचालन गर्दै आएका छन् ।

विशेषत ब्रिज कोर्स पढे पछि प्रवेशिका पश्चातको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राम्रा शैक्षिक संस्थाहरुमा प्रवेश पाउन सजिलो हुने भन्दै विज्ञापन गर्ने गरिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा शैक्षिक कार्यक्रम भन्दा पनि फेसन लगायतका विषयलाई समावेश गरी मनोरञ्जनका लागि त्यस्ता कक्षा सञ्चालन हुन थालेका छन् । साथै त्यस्ता ब्रिज कोर्स सञ्चालकहरुले प्रवेशिकाको नतिजा पश्चात कलेजहरुमा अनुवन्दित गराउने गरी व्यापार समेत गर्दै आएका छन् । कलेजहरुले पनि ब्रिज कोर्स सञ्चालकहरुसँग समवन्य गरेर विद्यार्थी भर्नाको ठेक्का दिने गरेका छन् । ब्रिज कोर्स संचालकहरुले कलेजहरुसँग विद्यार्थी भर्नाको सौदा पनि गर्ने गरेका छन् ।

राजधानीका ब्रिज कोर्स सेन्टरहरुले प्याकेज बनाएर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान बिषयमा अध्यापन गराउदैं आएका छन् । सामान्यत ६० देखि ७५ दिन कक्षा सञ्चालनका लागि  प्याकेज बनाएर अध्यापन गराउने गरिएको छ । न्युनतम ६ देखि १० हजार रुपैयाँ शुल्क कायम गरी विद्यार्थी भर्ना लिने गरिएको छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले केही शैक्षिक परामर्शदातृ व्यवसायीले पनि ब्रिज कोर्स कक्षा संचालन गरेको स्वीकार गर्दै आफ्नो ब्यवसाय दर्ता गर्दा शिक्षासँग समवन्धित विभिन्न व्यवसाय संचालन गर्ने अनुमति लिएको स्पष्ट पारे । त्यसले गर्दा ब्रिज कोर्स कक्षा संचालन गर्न छुट्टै अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान नरहेको उनको तर्क छ । पाण्डेले भने 'अहिलेसम्म कक्षाका बारेमा कुनै गुनासा संघमा आएको छैन ।'

गुनासा आएपछि मात्रै ध्यान दिने की त्यो भन्दा पहिल्यै नियमन गर्ने भन्ने कुरा चाँही सरकारी निकायले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले यसबारेमा अहिले सम्म केही गरेको छैन । शैक्षिक परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सिको दायरामा राख्ने गरी नियमन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरी लम्साल बताउँछन् ।

'ब्रिज कोर्स सञ्चालनका लागि छुट्टै अनुमती दिने भन्ने प्राक्टिस छैन, कन्सल्टेन्सीकै दायराबाट हेर्ने गरी हामी काम गर्दै छौं' उनले भने, 'एसएलसी दिएपछिका विद्यार्थीलाई त ब्रिज कोर्सको आवश्यकतै पर्दैन, यो भन्दा माथिल्ला तहका लागि आवश्यक नियमन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।'

मन्त्रालयले अहिले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ मार्फत कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गरेको छ । तर उक्त निर्देशिकाले मात्रै नियमन हुन नसक्ने भन्दै गत शुक्रबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सीहरुलाई छुट्टै कानून बनाई नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

पढ्नुहोस् :

कन्सल्टेन्सीको ठगी विरुद्ध उजुरीको चाङ्, कानून बनाई नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २७ गते