धाँदिङ् - थाक्रे गाउँपालिकाले संविधानतः मौलिक हक अन्र्तगत रहेको शिक्षाको कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । आफ्नो क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा आधारभूत तह अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह निशुल्क हुने पालिकाले घोषणा गरेको हो । उक्त घोषणा सँगै अब विद्यालयहरुले कुनै पनि वहानामा शुल्क लिन पाउने छैनन् । अँग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गर्न, शिक्षक अपुग भएपछि नियुक्त गरिएका निजी श्रोतका शिक्षकका लागि तलब दिन वा परीक्षा सञ्चालनका नाममा विद्यार्थीले अभिभावकसँग शुल्क उठाउँदै आएका थिए । 

गत असार १० गते बसेको गाउँसभाले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयको निर्णय गरेको थियो । संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले उक्त निर्णयका आधारमा घोषणा गरेका हुन् । अब उप्रान्त सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क उठाउन नपाईने गरी उक्त घोषणा गरिएको पालिकाका प्रमुख रामकुमार आचार्यले बताए । 

'यो घोषणासँगै शिक्षालाई अधिकारका रुपमा राखेर निशुल्क हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन शुरु भएको छ, अब विद्यालयले विभिन्न वहानामा शुल्क उठाईरहने कृयाकलाप बन्द भएको छ' उनले भने 'संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई तोकेका आधारमा हामीले अग्रसरता लिएर काम शुरु गरेका हौँ, अब शिक्षकको दरबन्दी मिलानको प्रकृया पनि शुरु गछौं ।' 

पालिका भित्र रहेका ४४ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये कतिपयमा विद्यार्थी संख्या र शिक्षक अनुपात नमिलेकोले गाउँपालिकाले सम्पूर्ण तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण गरी भूगोल, विद्यार्थी संख्या र संचालन अवस्थालाई आधार मानी दरबन्दी मिलान गर्ने उनले बताए ।

यकिन संख्या अद्यावधिक गर्ने काम जारी रहे पनि दरबन्दी मिलान पश्चात प्राथमिक तहमा २२ निम्न माध्यमिक तहमा ३२ र माध्यमिक तहमा ३४ दरबन्दी नपुग हुने मोटामोटि तथ्याङ्क पालिकाले तयार गरेको छ । 

'भुकम्पका कारण कतिपय ठाउँमा बस्ति नै हटेको अवस्था छ, त्यहाँका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने, धेरै शिक्षक कम विद्यार्थी भएका ठाउँमा मिलाउने गरी काम गर्छौ' आचार्यले भने, 'दरबन्दी थप गर्नु पर्ने भएमा गाउँपालिकाले नै आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने छ ।'

पहिलो वर्ष १ करोड र दोश्रो वर्ष ६० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराएको बताउँदै अब आवश्यकताका आधारमा शिक्षक र विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरी उक्त घोषणा गरिएको उनले बताए । 

गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा नियुक्त हुने शिक्षकहरु मध्ये प्राथमिकका लागि १३ हजार ४ सय, निमाविका लागि १४ हजार, माविका लागि २५ हजार मासिक तलबका साथै पोशाक भत्ता उपलब्ध गराईने उनले बताए । बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताहरुका लागि मासिक थप २ हजार, परीक्षा खर्च लगायत अन्य विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक थप रकम विद्यार्थी संख्याका आधारमा पालिकाले व्यवस्था गर्ने छ । 

संविधानले सबै बालबालिकालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरे पनि पालिका भित्रका निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका सन्दर्भमा अहिले नै निर्णय गर्न नसक्ने आचार्यले बताए । 

'हुन त निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार सबै बालबालिकाको हो तर निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका हकमा हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन' उनले भने, 'संघीय सरकारले नै गर्न नसकेको काम हामीले तत्काल गर्न सक्ने भन्ने अवस्था चाँही भएन ।' 

पालिका भित्र ५ वटा निजी विद्यालय छन् । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई क्रमशः नाफारहित बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्ने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको विरोधकै कारण गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलाीलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । यही कारण संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको काम पनि अलपत्र परेको छ ।  

समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गर्ने सत्ताधारी दलको घोषणा पत्र र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउन पर्ने वेलामा सरकार विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई प्रश्रय दिन उद्दत रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।