काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतद्वारा आदेश भएको नौ बर्ष पछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आवश्यक सेवा सम्बन्धि कानून (सर्भिस ल) को मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाको बारेमा आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । गत असार ३१ गते सचिव स्तरीय निर्णय भएको भन्दै साउन ८ गतेको मितिमा तयार पत्र कार्यदलका सदस्यहरुलाई दिईएको छ । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका विद्यालय हेर्ने निर्देशकल, शिक्षा मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव र अर्थ तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ । समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिवलाई दिइएको छ ।  

व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले विद्यालयको मूल काममा सहजीकरण गर्नु सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुको लागि आवश्यक सेवा सर्त र सुविधा उल्लेख भएको प्रतिवेदन तयार गरी सोही आधारमा कानून बनाउन २०६७ साल माघ २३ गते आदेश दिएको थियो । त्यति खेर विद्यालय कर्मचारहिरु सँगठित नभएकाले देशका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत ८ सय ६७ कर्मचारीले मिलेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । विभिन्न  १७ वटा मध्ये १० मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश भई सक्दा पनि मन्त्रालयले आलटाल गरे पछि कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयन गर्न माग दावी गर्दै फेरी रिट हालेका थिए । उक्त रिट माथिको सुनुवाई गर्दै ६ महिना भित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यही बीचमा २०६८ कात्तिक २७ गते विद्यालय कर्मचारी यूनियन गठन भएको थियो । त्यस यता कर्मचारीले यूनियन मार्फत् लविङ् र दवाव दिदैं आएका छन् ।  

ढिलै भए पनि आफूहरुका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले चासो दिनु सकारात्मक  रहेको भन्दै  यूनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडाले यस पटक अधिकार पाउनेमा आशावादी रहेको बताए । 

'फैसला सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले साहै्र ढिला गरेर सर्भिस लको मस्यौदा बनाउन कार्यदल बनाएको छ' उनले भने, 'सबै १० वटा मुद्दामा भएको फैसला बमोजिमको मस्यौदा भई फैसला कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमा हामी विद्यालय  कर्मचारी आशावादी छौं ।'