काठमाडौं १९ साउन / विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोटसम्बन्धी वर्तमान विधिप्रति जनप्रतिनिधिहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूको तर्क छ– यो विधिबाट आफ्ना मात्र नियुक्त हुन सक्छन् । विगतमा यही विधि उपयुक्त मानिएको थियो तर यसले भागबण्डाको संस्कृतिलाई बढी मलजल ग¥यो । विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि जनप्रतिनिधिहरूको छ ।

सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) को संयोजकत्वमा गठित समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले उपकुलपति नियुक्त गर्ने विधि विश्वविद्यालयहरूका ऐनमा स्पष्ट छ । 
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिले गत वर्ष तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्टारको छनोट बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । 

यस्तै, सिफारिस उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि गरेको थियो । त्यसैले अब विश्वले अपनाउँदै आएको बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट छनोट गर्ने विधिलाई नेपालले स्वीकार्नु राम्रो हुनेछ । त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो तत्काल असम्भव पनि नभएको तर्क सांसदहरूको छ । 

शिक्षा उपसमितिले शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद नवीना लामाले दुई तिहाइको सरकारलाई तत्कालै नयाँ विधि तयार गर्न समस्या नहुने बताउँदै भन्नुभयो, “हालको विधिबाट नेताको फेर समाउन सक्ने पदाधिकारी बन्न सक्छन् । त्यसैले यो विधि उपयुक्त हुँदै होइन । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । ” 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिन जति समय छोटिँदैछ उति नै ‘प्राध्यापक तथा डाक्टर’हरूको शक्ति केन्द्र धाउने कार्यले गति लिइसकेको छ । कतिपय स्वतन्त्र प्राध्यापकले दलीय भागबण्डाका आधारमा प्राध्यापक बनेकाले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी बन्ने दाउमा लागेको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरेको देख्न पाइन्छ । उनीहरूले राजनीतिक खेल मैदानबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त राख्न यस पटक पनि नसकिने पो हो कि भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पाइन्छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिको प्रतिवेदन तयार गर्न गठित कार्यदलका सदस्य सांसद् उमेश श्रेष्ठले बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीति गर्ने व्यक्तिले अवसर नपाउने र संसारभरि नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने पद्धति रहेको उल्लेख गर्दै थप्नुभयो, “अब राजनीतिक भागबण्डा पुग्यो । भागबण्डाका आधारमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्टार तीन थरिलाई बनाइयो । तीन थरिका हुँदा विश्वविद्यालय नै बिग्रियो । त्यसैले अब स्वच्छ समूहको खाँचो देखिएको छ । ”

उहाँले विदेशमा अध्यापनरत नेपाली प्राध्यापकहरू योग्यता र क्षमता भएरै प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी विश्वविद्यालयमा अवसर पाइरहेकाले उनीहरूलाई स्वदेशमा बोलाएर सम्मानका साथ जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । 

विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा अब सबै सांसदका लागि रुचिकर विषय बन्न छाडेको छ । शिक्षा उपसमितिका सांसद एकवाल मियाँले भागबण्डा अब ठीक हुँदै होइन भन्नुभयो । “जसलाई पायो त्यसलाई पदाधिकारी बनाउनु गलत देखिएको छ । यो विधि ठीक होइन” उहाँले थप्नुभयो, “मेरिटका आधारमा पदाधिकारी छनोट हुनसके मात्र विश्वविद्यालय सुध्रिने छ । ”

सोही उपसमितिमा रहनुभएका अर्का सांसद् मानबहादुर विश्वकर्माले ‘अशंबण्डा सबैभन्दा नराम्रो’ भनी प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, “तीन पार्टीका पदाधिकारी पठाइए । उनीहरूले तीनतिर जोत्दा नतिजा अस्तव्यस्त भयो । त्यसैले यो प्रणाली मन परेको छैन । ”  उहाँले शिक्षामन्त्रीले सिफारिस गर्दा पार्टीका मानिस नै आउँछन् भन्दै नेताका पछाडि दौडनेलाई भन्दा विशेषज्ञता हासिल गरेकालाई छनोट गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।