काठमाडौं - साविकका उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक दरबन्दी पदलाई माध्यमिक तह द्धितीय सरहको विशेष पदमा मिलान गरी एक पटकका लागि प्रतिष्पर्धामा भाग लिने मौका दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

साविक उच्च माविका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनले गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उक्त सुझाव दिईएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यपत्रमा विद्यालय तहको संरचनामा भएको परिवर्तन सँगै ९ –१२ मा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापनमा एकिकृत स्वरुप निर्धारण गर्न आवश्यक रहेकोले उक्त प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ । 

'अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको हाल कायम रहेको २ हजार दरबन्दी र ४ हजार अनुदानको व्यवस्थापन नै हो, विगतमा उच्च माविका शिक्षकको सेवा सर्त सुविधा हालको मावि द्धितीय श्रेणी सरह छ' कार्यपत्रमा भनिएको छ, 'तसर्थ एक पटकको लागि हालको २ हजार दरबन्दी र अब कायम गरिनु पर्ने ४ हजार शिक्षक दरबन्दी पदलाई माध्यमिक तह द्धितीय (विशेष) मा मिलान गरिनु पर्छ, यस विशेष दरबन्दीमा एक पटकका लागि प्रतिष्पर्धामा भाग लिने मौका दिनु पर्छ ।'

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा भने उक्त कोटाबाट हुने स्वतः शिक्षकको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति हुने उल्लेख गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गर्ने गरी तयार ऐनको  मस्यौदामा कुल दरबन्दीको बीस प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै उच्च मध्यमिक शिक्षक दरबन्दी वा अनुदान कोटाबाट रुपान्तरण भई कायम भएका स्वीकृत कुल दरबन्दीको बीस प्रतिशत दरबन्दीमा उक्त कोटाका कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने पहिलेको मस्यौदामा उल्लेख थियो । तर राहत र उच्च माविको अनुदान कोटा सम्बन्धि व्यवस्थामा परिवर्तन गरी बजेट अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी मन्त्रालयले अर्को मस्यौदा तयार पारेको थियो । बजेट अधिबेशनबाटै जारी गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आए पनि सचिवालयबाट मात्रै काम गर्न खोज्दा उक्त ऐन अलपत्र छ । 

पढ्नुहोस् : मन्त्रीको सचिवालय हावी हुँदा शिक्षा ऐन अलपत्र, कानूनको पनि असहमती

यहि अन्यौलको अवस्थामा यूनियनले गरेको कार्यक्रममा मन्त्रालयकै सहसचिव लम्सालले भने साविकका उच्च माविमा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि माथि उल्लेखित सहित विभिन्न ६ सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । 

संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भए पनि शिक्षकका सवालमा के हुने स्पष्ट भईनसकेको उल्लेख गर्दै लम्सालले आफ्नो कार्यपत्रमा अब सृजना हुने शिक्षक पद कानून कमोजिम स्थानीय सेवाको वा संघ वा प्रदेशको बनाउँदा खासै समस्या नपर्ने भन्दै संघीय कानूनले यकिन गरे पछि मात्रै समायोजनमा जाँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।  

'शिक्षकका सेवा सर्त, सुविधा र सुरक्षा संघीय कानूनले गर्ने तर जवाफदेहिता स्थानीय तहप्रति रहने व्यवस्था नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो' कार्यपत्रमा भनिएको छ, 'हाल कार्यरत शिक्षकको हकमा मात्रै लागू हुने गरी आधारभूत तहको शिक्षकको वितरण र पुन वितरणको एकाई स्थानीय सरकार र मावि तहको एकाइ प्रदेश तहको बनाउन बढि उपयुक्त हुन्छ ।'

सरुवाको प्रावधान र मापदण्ड संघीय कानून अनुसार व्यवस्थित गर्नु पर्ने र अब सृजना हुने वा खाली हुने पदलाई स्थानीय सेवाको पद बनाउन कार्यपत्रमा सुझाव छ । 

'शिक्षकको जवाफदेहीता स्थानीय सरकार प्रति रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ, अहिले जस्तो दोहोरो जवाफदेहीता रहने रहने पद्धती अन्त्य गर्नु पर्छ, हालका शिक्षकको सुरक्षा संघीय कानूनले गर्नु पर्छ' कार्यपत्रमा भनिएको छ 'तर कार्यगत रुपमा शिक्षकको जवाफदेहिता पूर्ण रुपमा स्थानीय तह, प्रधानाध्यापक र विद्यालय एवं अभिभावकप्रति हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्छ ।'

लम्सालले आफ्नो कार्यपत्रमा शिक्षकको अहिलेको पद  सोपानमा रहेको श्रेणीगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी तहगत प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन् । अहिले सम्म बढुवाको एकाई र जिल्ला र क्षेत्रलाई मानिए पनि तहगत बढुवामा जाँदा निश्चित अवधिर कार्यसम्पादन स्तरको आधारमा बढुवा हुने पद्धती बसाल्न सकिने कार्यपत्रको तर्क छ ।