काठमाडौं १७ साउन / प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा रहेका देशभरका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक पहुँच र आस्थाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हत्याउन विभिन्न व्यक्ति दौडधुपमा लाग्न थालेका छन् । यसअघि धेरैपटक लाभको पदमा बसेर भरमग्दुर फाइदा लिएका व्यक्ति नै पुनः उपकुलपति बन्न राजनीतिक रूपमा लबिङ गरिरहेका हुन् । उपकुलपति पद आफ्नो पोल्टामा पार्न विशेषत सत्तारूढ दल नेकपा निकटका प्राध्यापकहरूले उच्च तहका नेतासँग लबिङ गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा आगामी ५ भदौबाट उपकुलपति रिक्त हुँदै छ । ती विश्वविद्यालयको उपकुलपति आफ्नो पोल्टामा पार्न दौडधुप र राजनीतिक लबिङ सुरु भएको हो । कहिले प्राध्यापक नियुक्तिमा भागबन्डा त कहिले अंक चढाएर विद्यार्थीलाई सर्वोत्कृष्ट बनाएको भन्दै विवादमा तानिएका ती विश्वविद्यालयमा यतिबेला उपकुलपति नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि नेकपा निकटका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा चन्द्रमणि पौडेल प्रमुख दाबेदारका रूपमा लबिङ गरिरहेका छन् । प्रा.डा. पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत भइसकेका छन् ।

यस्तै, प्रा. गणेशमान गुरुङ पनि उपकुलपतिका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । उनी पूर्वसांसदसमेत हुन् । यस्तै, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछाने पनि आन्तरिक लबिङमा लागिरहेको स्र्रोतले बताएको छ ।

यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हालका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, प्रा. डा. अरुण सायमी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले पनि उपकुलपति पदका लागि लबिङ गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक प्राध्यापकका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको दाबेदारमा प्रा.डा. रामकृष्ण तिवारी पनि लबिङमा छन् । उनी त्रिवीअन्तर्गत राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत छन् ।

यस्तै, प्राध्यापक कृष्ण पोख्रेल पनि उपकुलपतिका लागि राजनीतिक लबिङमा छन् ।

लोकसेवा आयोगको सदस्य भइसकेका उनी फेरि उपकुलपति बन्न दौडधुपमा लागेको स्रोतको दाबी छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला र त्रिवि सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष चैतन्य शर्मा पनि उपकुलपतिको लबिङमा लागेका छन् । तर, आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा शर्मा विवादमा मुछिएकाले उनको सम्भावना भने न्यून रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै, अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि त्रिवि शिक्षा तथा योजना व्यवस्थापन विभागका प्रा. डा. हेमराज ढकाल, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. शिवशरण महर्जन र प्रा.डा. लालुप्रसाद पौडेल पनि विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि लबिङमा लागिरहेको बताइएको छ ।

यस्तै, त्रिविअन्तर्गत नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रा.डा रमेश भट्टराई र शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. रामनाथ ओझा पनि उपकुलपतिका दाबेदार हुन् । उनी रामपुर कृषि क्याम्पस सेवा आयोगका अध्यक्षसमेत हुन् । यसैगरी, त्रिवि अंग्रेजी शिक्षा विभागका प्रा.डा. बालमुकुन्द भण्डारी, इतिहास केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. राजकुमार पोख्रेल पनि नियुक्ति पाउन दौडधुपमा छन् ।

देशभरका सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल सकिन अब १८ दिन मात्रै बाँकी छ । यसपटक पनि विगतमा जस्तै सत्तारूढ दलनिकट प्राध्यापकलाई भागबन्डा मिलाउने गरी उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।स्रोतका अनुसार उपकुलपति छनोटका लागि विभिन्न पार्टीनिकट प्राध्यापक संगठनले नाम संकलन गर्न थालेका छन् । नियुक्ति प्रक्रियामा रकमको चलखेल हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला विभिन्न चलखेलको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय बदनाम हुने बताउँछन् । उनी पत्यारिलो व्यक्तिलाई उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘निष्पक्ष भन्ने हुँदैन, कम्तीमा बलियो राजनीतिक शक्ति भएको व्यक्ति जसले राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर विश्वविद्यालयको सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सकोस्, त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. हीराबहादुर महर्जनले ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्तीमा कुनै पदमा बसेको बेला केही न केही राम्रो काम गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ । सो व्यक्तिले पनि विश्वविद्यालय ऐनबारे राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ ।’

नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले भागबन्डा प्रक्रियाले विश्वविद्यालय धरापमा पर्दै गएको भन्दै राज्यले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रशासनिक दक्षता, ज्येष्ठता र भिजन भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ । दास मनोवृत्ति भएको र गुटलाई खुसी बनाउने व्यक्तिले विश्वविद्यालयलाई सुधार्न सक्दैन,’ उपाध्यायले भने ।

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारीले विश्वविद्यालयलाई गतिशील बनाउन सक्षम व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको साख गिर्दै गएको छ । यसको उचाइ बढाउने व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्छ, चाकडीवादलाई बढवा दिएर होइन ।’

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाप्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७५ मा बहालवाला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने प्रावधान छ ।

‘सर्च कमिटी’ले तीन जनाको नाम छनोट गरी कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यस्तै, त्रिवि ऐनमा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म पनि सर्च कमिटी गठन भएको छैन । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राजधानीमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।