काठमाडौं १४ साउन /  विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिन एक महिना बाँकी हुँदा पनि छनोट प्रक्रिया अझै थालिएको छैन । विश्वका विश्वविद्यालयहरूमा यस्तो प्रक्रिया पदाधिकारीको पदावधि सकिनु एक वर्षअघि नै सुरु गर्ने परम्परा छ । हतारमा ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्ने नेपाली परम्पराले राम्राभन्दा हाम्रा व्यक्ति नियुक्त हुने प्रवृत्ति विगतमा झाँगिँदै गएको छ । 

न्युजिल्यान्डको क्यान्टरबरी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नुभएका नेपाल खुला विश्वविद्यालयका अध्यापक डा. कर्ण लामाले आफूले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयमा एक वर्षअघि नै विज्ञापन आह्वान गर्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । त्यस्तो आवेदनमा विदेशीले समेत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । उहाँले थप्नुभयो, “खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विधि नअपनाउन्जेल हाम्रा विश्वविद्यालय सुध्रिन सक्ने देखिँदैन । ” 
विश्वका प्रायः सबै विश्वविद्यालयले बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत पदाधिकारी छनोट र नियुक्त गर्ने परम्परा छ । नेपालले पनि यसै परम्परालाई विश्वविद्यालयमा प्रयोग गर्नुपर्ने सिफारिस उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते सरकारसमक्ष गरेको थियो । 

विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था नरहने र पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको थियो । हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नेपालका १० वटा विश्वविद्यालय र छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुलपतिमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । 

आयोगका सदस्य डा. सदानन्द कँडेलले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका रूपमा रहने व्यवस्था हटाउनैपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकै सङ्घर्ष गरी आयोगले त्यस्तो सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सके विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहने थिए । ” आयोगले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट ४०, विशेष योगदान गरेकाबाट ४५ र सरकारी प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत रहने गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीको परिकल्पना गरेको छ । 

बोर्डको अध्यक्षता प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वबाट गर्ने प्रावधानलाई प्रस्ताव गरिएको छ । ट्रस्टीले कुलपति छनोट समिति गठन गर्ने र त्यसले खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कुलपति छनोट गर्ने विधि अपनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी छनोट भएका कुलपतिले नै अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विधिलाई आयोगको सिफारिसमा समावेश गरिएको छ । 

केही मुलुकले भने विश्वविद्यालयभित्रका प्राध्यापकहरूबीच मतदानका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्ने विधि अपनाउने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले आफूले अध्ययन गरेको जर्मनीको फ्लेन्सवर्ग विश्वविद्यालयमा मतदानका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्ने विधि रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वभरिका विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी छनोट तथा नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव रहँदैन । आवेदन आह्वान गर्ने र आवेदन दिन नचाहने विशेष व्यक्तित्वको सिफारिस अरूले गरिदिने पद्धति आवश्यक देखियो । छनोट समिति स्वतन्त्र हुनैपर्छ । ”

अमेरिकाको भर्जिनिया विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी अमेरिकामा अध्यापन गर्नुभएका डा. वेदप्रकाश गिरीले विश्वमा कतै पनि नेपालको जस्तो विश्वविद्यालयमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय विश्वविद्यालयमा बाहिरबाट पनि पदाधिकारी ल्याउने चलन रहेको र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीहरू राजनीतिप्रति नभई विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी हुने छन् भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलले नियुक्त गरेर विश्वविद्यालय बन्दैन । राजनीतिक छायाँले संस्था बिग्रन्छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनैपर्छ । पदाधिकारीलाई सिनेटप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । ”

दक्षिण कोरियाको चाङ्वन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नुभएका डा. बाबुराम ढुङ्गानाले नेपाली विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया राम्रो छैन भन्दै थप्नुभयो, “योजना प्रस्तावका आधारमा निकै समय लगाएर छनोट गर्नुपर्छ । धेरै पटक छाँट्दै जानुपर्छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सर्च कमिटीले राजनीतिक व्यक्तिबाहेकलाई छनोट नगर्न सक्छ । ”  

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।