काठमाडौं १० साउन / नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले प्रगतिशील समूहसँग अपवित्र गठबन्धन गरेका कारण नेपाल प्राध्यापक संघको जारी १६औं महाधिवेशन नटुंगिएको बताउनु भयो ।

नेकपा सरकारले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेस पक्षीय प्राध्यापकलाई अवसर दिने र संघको पदाधिकारीमा प्रतितिशील पक्षलाई प्रजातन्त्रवादीले अवसर दिनुपर्ने गोप्य साँठगाँठका कारण विगत तीन साताअघि सुरु भएको प्राध्यापकहरुको महाधिवेशन अझैसम्म सकिएको छैन ।

प्राध्यापकहरुको विवाद बढेपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेका सम्बन्धमा प्रधानले टिप्पणी गर्नुभयोे, प्राध्यापक संघको काँधमा राजनीतिक नियुक्तिको बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ, दुई तिहाईको दम्भ बोकेको नेकपा सरकारले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेस पक्षीय व्यक्तिलाई कुनै अवसर दिंदैन ।

कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमल्सिनाले नेपाल प्राध्यापक संघको महासचिव र सचिवसहित आठ सदस्य दिनेगरी सहमति गरेको भन्दै नेता प्रधानले आफ्नै पार्टीभित्रको समूहलाई भने पाखा लगाएको बताउनुभयो । वामपन्थीहरुलाई चाहिं भागवण्डा गर्ने तर आफ्नै पार्टीभित्र चाहिं भाग नदिने आफ्ना नेताहरुको उहाँले आलोचना गर्नुभयो– प्रजातान्त्रिक समूहभित्र पनि पार्टीको संस्थापन पक्ष, रामचन्द्र पौडेल पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन् ।

नेपाल प्राध्यापक संघको महाधिवेशनमा सहभागी तीन सय २० महाधिवेन प्रतिनिधिमध्ये प्रजातन्त्रवादी समूहका १ सय ९० र वामपन्थी र अन्य गठवन्धनका १ सय ३० रहेको बताइएको छ । नेपाल प्राध्यापक संघको विधानअनुसार अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र अन्य २० समानुपातिक प्रक्रियाबाट निवाचित हुने हुँदा अध्यक्ष र सम्पूर्ण पधाधिकारीसहित प्रजातन्त्रवादीका १३ जना र वामगठबन्धनका ८ जना निर्वाचित हुने देखिन्छ ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघभित्र तिमिल्सेना र प्रा.वासुदेव घिमिरे लगायतको एक समूह छ भने अर्कोतर्फ प्रा. प्रकाशसिंह प्रधान, प्रा. गुणनिधि न्यौपाने, प्रा.डा. हरिदर्शन श्रेष्ठ, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. वसन्त ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र नारायण वरवडरियालगायतका समूह छन् । नेपाल प्राध्यापक संघको महाधिवेशन उद्घाटनको बेलामा समेत प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोही नआएको भन्दै पूर्वअध्यक्षहरुकै सहभागितामा उद्घाटन भएको प्रधान बताउनुहुन्छ ।

२०१९ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्राध्यापक संघमा २०४६ सालपछि निरन्तरजस्तै प्रजातन्त्रवादीले नै नेतृत्व सम्हालेको छ । प्रधान भन्नुहुन्छ– पञ्चायतकालमा समेत निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन भैरहेको यो संस्थामा अहिले भागवण्डामा नेतृत्व छान्न खोज्नु दुखद कुरा हो ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका नेता केशवराज पौडेल भन्नुहुन्छ– यसरी घोषणा गरिएका उम्मेदवारबाहेक अन्यलाई मनोनयन नगर्न र अन्यको प्रस्तावक र समर्थक नबस्न अनुरोध गर्ने प्रचलन थियो । तर यस पटक आजका मितिसम्म को आधिकारिक र को अनधिकृत उम्मेदवार हो भन्ने आम प्राध्यापकबीच नखुलेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

प्रजातन्त्रवादी वरिष्ठ प्राध्यापकहरुबीच भएको सभापति लिने टोलीले चार सदस्य सहित पाँच जना र सभापति छाड्ने टोलीले उपसभापति, कोषाध्यक्ष र चार सदस्य गरी ६ जना लिने सहमति तोड्दै अगाडि बढेको कारण समस्या बल्झिएको तत्कालीन संघका महासचिव पदका उम्मेदवार विष्णुबहादुर केसी बताउनुहुन्छ । ‘तय भएका नामहरुसमेत फेरेर जगतजीले एकलौटी आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेकाले परिस्थिति जटिल भएको हो’ उहाँको भनाइ छ ।

त्रिविभित्रकै समूहहरुको ज्यादतीविरुद्ध अब लड्नुपर्ने बेला भएको पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा. गोपाल पाण्डे भन्नुहुन्छ ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत् तिमल्सिना अहिले निर्वाचन हुन सकेन भने १० वर्ष प्राध्यापक संघको निर्वाचन नहुने दावी गर्नुहुन्छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा रामकृष्ण चापागाईंले लेखेको खबर ।