काठमाडौं - मनपरी कर्मचारी भर्ति गर्ने बाटो खुलाउँदै सरकारले शिक्षा ऐन विपरित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली जारी गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन जारी भएको ठिक ३ बर्ष १ दिन पछि गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ मा ऐनको व्यवस्था विपरित कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलाईएको छ । नियमावलीमा उल्लेख बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बोर्डलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था बोर्डको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले नै मिलाउने उल्लेख छ । 

'बोर्डका लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने' नियमावलीमा भनिएको छ,  'बोर्डका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम बनाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।'

जब की शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कम्तीमा एक बर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरुको हकमा एक पटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने ब्यवस्था गरिएको थियो । उक्त परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारी मध्ये कम्तिमा ५ बर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ । तर २०७३ साल असार १५ गते जारी भएको ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न छाडेर नियमावली मार्फत् कर्मचारी भर्तिको नयाँ प्रकृया शुरु गर्ने बाटो खुलाईएको हो ।   

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त प्रावधान विपरित नियमावली जारी गर्न मन्त्रीपरिषद्मा लगेका थिए । अघिल्लो पटक आफैं मन्त्री हुँदा जारी ऐन कार्यान्वयन नगरी आफू खुसी कर्मचारी भर्तिको बाटो सहज बनाउनुको पछिल्तिर शिक्षा मन्त्री सहित मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र बोर्डका पदाधिकारीको स्वार्थले काम गरेको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले दावी गरेको छ । 

३ सय ८१ दरबन्दी रहेको बोर्डमा १ सय ३९ जना स्थायी कर्मचारी छन् । बाँकीमा १ सय ३४ अस्थायी, ५० ज्यालादारी र २३ करारमा गरी ३ सय ४६ जना कार्यरत रहेको बोर्ड प्रशासनसँग तथ्याङ्क छ । यही तथ्याङ्कका आधारमा पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको भन्दै तत्कालै ३५ जनालाई बोर्डमा जागिर खुवाउन सकिने बुझेर उक्त ब्यवस्था गरिएको हुन सक्ने मन्त्रालय श्रोतको अनुमान छ । कार्यरत जनशक्तिलाई यकिन गरेर ऐन अनुसार उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो बोर्डकै सिफारिसमा मन्त्रालयको तजविजीमा कर्मचारी भर्ति गर्न सहज बनाईएको उक्त श्रोतको दावी छ ।  

'आफू शक्तिमा भएका बेला २–४ जनालाई जागिर खुवाउन पनि नसके के काम ? भन्ने मनोग्रन्थीले काम गरेको बुझ्न कठिन पर्दैन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले आफूले चाहेका ब्यक्तिलाई जागिर दिने गरी बोर्डका पदाधिकारीलाई दरबन्दी स्वीकृतीका लागि टिप्पणी उठाउन लगाउने र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने गरी स्विकृत गर्ने तयारी हो, यसले बोर्ड पनि परिषद्कै बाटोमा जाने पक्का गरेको छ ।'

सरकार फेरिए पिच्छे कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने थलोका रुपमा तत्कालिन परिषद् 'राजनीति गर्ने अखडा' भएको भन्दै आलोचित थियो । कर्मचारीको तह पनि आफू खुसी निर्धारण गर्ने क्रमले योग्यतै नपुगेका कर्मचारी समेत बढुवा गरी भद्रगोल बनाईएको थियो । ऐनको आठौं संशोधनले परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरण गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष छनौटको ब्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रेक्टर प्रा.डा. चन्द्रमणी पौडेल खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष छनौट भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य सचिव बनाउने मन्त्रालयको योजना अनुसार शुरुका केही बर्ष मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य सचिव बनाईए पनि पछिल्लो पटक परिषद्कै कर्मचारी दुर्गा अर्याललाई सदस्य सचिव बनाएको छ । यस्तै कार्यले बोर्डको काम गर्ने शैली पनि पुरानै ढाँचामा पुगिसकेको भन्दै आलोचना भईरहेको बेला नियमावली मार्फत् वैधानिक तवरमै भद्रगोल बनाउने बाटोमा लगिएको भन्दै बोर्डका एक उच्च कर्मचारीले दुखेको व्यक्त गरेका छन् । 

'परिषद् भईञ्जेल पनि हाम्रो छवि राम्रो भएन, दलका कार्यकर्ता भनियो, आफू खुसी बढुवा गरेर उपसचिव, सहसचिव बनाईयो, बोर्ड भएपछि त सुधार होला भनेको फेरी अहिले पनि बैधानिक रुपमै भर्तिकेन्द्र नै बनाउने तयारी भएछ' ती कर्मचारीले भने, 'कर्मचारी भनेका कार्यसम्पादनको मुख्य अँग हो, अव त लोकसेवाको प्रकृया भन्दा बाहिरबाट कर्मचारी छनौट गर्न नमिल्नु पर्ने हो तर छनौटमै खुकुलो प्रावधान राखिए पछि प्रभावकारी कार्यसम्पादनको के आशा गर्नु र !'

विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई जनशक्ति र कार्यसम्पादनका दृष्टिले चुस्त राख्नु पर्नेमा उस्तै हेलचेक्र्याँईको निरन्तरता देखिनु विडम्वना भएको ति कर्मचारी बताउँछन् ।