काठमाडौं २५ असार / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नमुना विद्यालयको सूचीमा परेका दुई विद्यालयको नाम हटाएर अर्कै विद्यालयलाई छनौट गरेपछि पीडितहरु अदालत जाने तयारीमा छन् ।

विद्यालयको भौतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या, उत्तीर्ण प्रतिशत लगायतका विषयमा मूल्याङकन गरी उत्कृष्ट नम्बर पाएका १६ मध्य दुई विद्यालयको नाम काटेपछि नमुनामा परेका विद्यालयहरु मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन् ।

मन्त्रीको सचिवालय, केन्द्रका केही कर्मचारीको चलखेलले गर्दा मूल्याङकनको आधारमा नमुना विद्यालय सिफारिस भएका दुई विद्यालयको नाम काटिएको हो । नाम थपिएका विद्यालयमध्य एउटा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको जिल्लाको हो ।

स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरको वैजनाथ माविको नाम काटेर महाकाली माविको नाम समावेश गरिएको छ । त्यस्तै महोत्तरीको सुधा माविको नाम हटाएर लक्ष्मी चण्डी मुरारका माविको नाम समावेश गरिएको छ । ‘नमुना विद्यालयको लागि प्रतिष्पर्धा गर्दा उच्च अंक पाएका दुई विद्यालयको नाम हटाएर कम अंक ल्याउने विद्यलयलाई नमुना विद्यालय बनाउन मन्त्रीको सचिवालय र केन्द्रका उच्च तहका कर्मचारीको चलखेल देखिएको छ–मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी, शिक्षा सचिव लगायतका हात रहेको उल्लेख छ । मन्त्रालयले दुई साता अघि १६ विद्यालयलाई नमुना विद्यालय छनौट गरेको हो । शिक्षा मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयको दवावमा कम अंक ल्याउने विद्यालयको नाम समावेश गरेपछि महोत्तरी सुधा माविका विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति र त्यहाका राजनितिक दलका प्रतिनिधीले मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एक साता अघि कञ्चनपुरका पुर्व सांसद, वैजनाथ माविका विद्यालय प्रशासन लगायत दलका नेता नमुना विद्यालय छनौट भएको विद्यालयको नाम हटाएकोमा आपत्ती जनाउदै केन्द्रका पुगेका थिए । केन्द्रका महानिर्देशक वावुराम पौडेललाई भेटेको उनीहरुले नियम अनुसार नमुना घोषण नगरे कडा कदन चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । सो क्रममा पौडेले आफुले यो विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो ।

केन्द्रले नमुना विद्यालय छनौट निर्देशिका जारी गरी सकेको छ । तर मन्त्रालयका सचिवालयले निर्देशिकाको निर्णय कुल्चेर जालझेल गर्दै कम अंक ल्याउने व्द्यिालयलाई नमुना छनौट गर्न सफल भएका छन् । विद्यालयको भौतिक सम्पत्ती देखि विद्यार्थीको अवस्था लगायत एक दर्जन विषयमा उच्च अंक ल्याउने विद्यालयलाई नमुना बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । नमुना विद्यालय छनौट गर्दा प्रदेश शिक्षा, निर्देशनालय, शिक्षा इकाइ, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विद्यालयका प्रअको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक पर्छ । सरकारी समितिले विद्यालयमै उपस्थित भई अध्ययन सम्पन्न गरेपछि विद्यालयले प्राप्त गरेको अंक सार्वजनक गर्ने प्रचलन छ ।

छनौटमा पर्न सफल भएपनि मन्त्रीको सचिवालयबाट नाम काटिएका दुई विद्यालयले छनौटमा परेका अर्को विद्यालयको भन्दा बढी नम्बर प्राप्त गरेका थिए । आफ्नै अघि कम अंक पाएका विद्यालयलाई नमुना घोषण गरेपछि आक्रोशित विद्यालय र संसदलेमुद्धा हाल्ने चेतावनी दिनु सही भएको मन्त्रालयका कर्मचारीको तर्क छ । सय अंक पुर्णाङकमा जुन विद्यालयले बढी अंक प्राप्त गर्नेछ, सोही विद्यालय छनौटमा पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारले बिसं २०७३ सालदेखि नमुना विद्यालय छनौट गर्न थालेको हो । हालसम्म २ सय २२ विद्यालय नमुना विद्यालयको रुपमा छनौट भैसकेका छन् । केन्द्रले ती विद्यालयले गरेको कामको प्रगति र मुल्याङकनको आधारमा डेढ करोड रुपिया सम्म अनुदान पाइसकेका छन् । अहिले छनौटमा परेका विद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै अनुदान रकम पाउनेछन् । इन्डिकेटर पुरा गर्ने नमुना विद्यालयले ६ करोड रुपिया समेत पाउने प्रावधान छ ।

सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक नमुना विद्यालय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पालिका अन्तर्गत नमुना विद्यालय घोषणा गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ । मन्त्रालयले करिब दुई साता अघि घोषणा गरेको नमुना विद्यालयहरुमा कञ्चनपुरको जननमुना, महाकाली र महेन्द्र नगर, बैतडीको मणीलेक, जाजरकोटको त्रिभुवन, मुगुको महाकाली , हुम्लाको सीतामावि, म्याग्दीको ज्ञानप्रकाश, महोत्तरीको जनता, लक्ष्मी चण्डी मुरारका ,महेन्द्र राष्ट्रिय र जनतामावि, पाचँथरको फिसिदम, मुस्ताङको जनहित, कपिलवस्तुको गौतमबुद्ध र जनतामावि छनौटमा परेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलको गृहजिल्ला महोत्तरीका चार विद्यालय नमुना घोषित भएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रीकै गृहजिल्लामा चारवटा विद्यालय नमुना विद्यालयको रुपमा छनौट हुनु अचम्मको विषय भएको आरोप लगाएका छन् । 

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।