काठमाडौं २० असार / एसईई नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि नै सहरी क्षेत्रका कतिपय निजी माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रवेश परीक्षा लिइसकेका थिए । अधिकांशचाहिँ नतिजा आएलगत्तै रोजीछानी भर्ना लिने चटारोमा छन् ।

उनीहरू पहिले आउनेलाई प्राथमिकता दिने, छात्रवृत्ति दिनेजस्ता नाराले विद्यार्थी तान्ने प्रयासमा छन् । हरेक विद्यालयले विद्यार्थीलाई फोन गरेर बोलाउँछन् । आफ्नो स्कुलका खेलमैदान, ल्याब, कक्षाकोठा चहार्न लगाउँछन् । काउन्सिलरले कलेज, विषयबारे परामर्श दिन्छन् । तर राम्रा भनिएका विद्यालयमा शुल्क महँगो रहेको अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासो छ ।

अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले २०६२ सालदेखि कक्षा १० सम्मको शुल्क निर्धारण मापदण्ड लागू भए पनि शिक्षा ऐनले १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह तोकेपछि सरकार मौन रहेको बताए । ‘निजी माविले आफूखुसी शुल्क लिँदैछन् । नियमन कसले गर्ने हो ?’ उनले भने ।

निजी माविले प्रवेश शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, धरौटी, अतिरिक्त क्रियाकलाप, लाइब्रेरीलगायत शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने गरेको भण्डारीले बताए । ‘विद्यालयले भनेको ठाउँबाट पोसाक (सर्ट, पाइन्ट, कोट, टाई), जुत्ता, मोजा, पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले शैक्षिक संस्थाले सेवा, सुविधाअनुसार आफैंले शुल्क निर्धारण गर्दै आएको बताए । ‘सरकारले स्वीकृति दिएको संस्थाले आफ्नो शैक्षिक सेवा सुविधाअनुसार शुल्क तोक्न पाएका छन्, यही ठीक छ,’ उनले भने, ‘यो स्वतन्त्रता मर्यादित ढंगले उपयोग गर्नचाहिँ सक्नुपर्छ ।’

उच्च मावि खारेज भएको दुई वर्ष भइसक्यो । परिवर्तित संरचनाअनुसार कक्षा १२ सम्मै माध्यमिक तह हो । तर अधिकांश निजी माविले ‘प्लस टु’ र ‘कलेज’ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरूले उच्च माविकै ढर्रामा आफ्नो कार्यक्रमलाई कलेजको हैसियतले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (यसअघि शिक्षा विभाग) का उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले विद्यालय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारले विगतको नीति नियमलाई सन्दर्भ मानेर शुल्क मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर नियमन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे मन्त्रालय र केन्द्रले समन्वय गर्छ ।’

कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह भएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ खारेज भइसकेको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन भने शिक्षा ऐन, २०२८ को (नवौं संशोधन २०७४) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को (आठौं संशोधन २०७१) छन् । निमावलीको परिच्छेद– २५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम १४५ (क) मा प्रत्येक जिल्लामा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति रहने र सो समितिले विद्यालयको वर्गीकरण गर्न, विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिने उल्लेख छ । संस्थागत विद्यालयको हकमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजक रहने उल्लेख छ ।

नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीबारे उल्लेख छ । जसमा मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचारबापतको वार्षिक शुल्क लिन पाउने भनिएको छ ।

एकपटकका लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्ट्स, पौडी, गायन, नृत्य), आवास, परिवहन, भोजन शुल्क पनि उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लाभित्रका ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कान्तिपुर गणेश राईले लेखेका छन् ।