काठमाडौं १९ असार / त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले आयोगको भर्ना परीक्षामा फेल भएका आफन्तलाई नम्बर थपेर पास गराई जागिर दिलाउने गरेको खुलेको छ । पास भएका अन्य परीक्षार्थीको भने नम्बर घटाएर फेल गराएको पनि भेटिएको छ ।

भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेको र आफन्तलाई भर्ना गर्न खोजेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मासहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, त्रिविका प्राध्यापकहरू टेकनाथ ढकाल र गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापकहरू राजेश्वर न्यौपाने र ताराप्रकाश पौडेल तथा पूर्वकर्मचारी रामबहादुर पाण्डे क्षत्रीविरुद्ध पनि आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

३५ वटा उत्तरपुस्तिकमा नियोजित रूपमा प्राप्तांक केरमेट गरिएको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । उत्तरपुस्तिकाको कोडिङदेखि नै चलखेल गरेर कर्मचारीदेखि सेवा आयोगका अध्यक्षसमेत मिलेर लिखित परीक्षामा चलखेल गरेको अख्तियारको ठहर छ । 

सेवा आयोगले २८ फागुन ०७३ मा विभिन्न १६ पदमा विज्ञापन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा गत वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । 

शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षामा ६ जनाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट भएको भेटिएको छ । उत्कृष्ट दुईजनालाई फेल गराई अन्य चारजनालाई नम्बर थपेर उत्तीर्ण गराइएको थियो । प्रशासन प्रमुख परशुराम पौडेलकी छोरी नमितालाई पास गराउन प्रथम पत्रमा १७ र तृतीय पत्रमा १६ अंक थपेर पास गराएको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको छ । 

लेखा अधिकृत पदका लागि २४ जना लिखित परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमा सातजनाको उत्तरपुस्तिका केरमेट गरिएको थियो । ‘एकजनाको द्वितीय पत्रमा ९ अंक, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा १० अंक र तेस्रोको द्वितीय पत्रमा ३ अंक थपेर मेरिटमा पारेको पाइयो,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्य तीनजनाको द्वितीय पत्रमा क्रमशः ७, २ र ३ अंक थपेर मेरिटमा पारेको भेटियो । संपरीक्षण गर्ने परीक्षकले ९ अंक घटाई मेरिटमा तल पारेको र अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा २ अंक थपी मेरिटमा पारेको गरी साजनाको उत्तरपुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरेर अंक थपघट गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गराएको पाइयो ।’ यो कार्यमा उत्तरपुस्तिका परीक्षक राजेश्वर न्यौपाने र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अख्तियारले जनाएको छ । 

सहायक कानुनी सल्लाहकार पदमा एकजना मागिएको थियो । पाँचौँ स्थानमा रहेको परीक्षार्थीलाई द्वितीय पत्रमा १५ अंक थपेर पहिलो मेरिटमा पारेको र दोस्रो स्थानमा रहेकालाई २ अंक घटाएर चौथो मेरिटमा धकेलिएको थियो । त्यस्तै अर्का परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ८ अंक घटाई पहिलोलाई दोस्रो मेरिटमा पारेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । ३७ अंक आएकालाई १५ अंक थपिदिएर ५२ पुर्‍याएको तथा अन्य दुईजनाको प्राप्तांक घटाई ५० मा झारिएको थियो । यो काममा संपरीक्षक तारा प्रकाश पौडेलको संलग्नता थियो । 

मुख्य लेखा सहायक पदको नतिजामा एकैजनाको पाँचपटकसम्म नम्बर केरमेट गरी उत्तीर्ण गरिएको छ । सो पदमा २४ जनाको माग भएको थियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षक राजेश्वर न्यौपाने र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालले तीनजनाको नम्बर घटाएर अन्य तीनजनाको थप गरेका थिए । ६ देखि १५ नम्बरसम्म घटबड गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

मुख्य कार्यालय सहायक पदका लागि १२ सिट माग भएको थियो । जसमा पाँचपटकसम्म नम्बर केरमेट गरी पास भएकालाई फेल र फेल भएकालाई पास गराइएको भेटिएको छ । ११ जनाको नतिजा केरमेट भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । २ देखि ३० अंकसम्म थप गरी नतिजा फेरबदल गर्ने कार्यमा रामबहादुर पाण्डे र संपरीक्षक टेकनाथ ढकाल संलग्न देखिएका छन् । 

त्यस्तै, कार्यालय सहायक पदका लागि कुल १४ पदसंख्या माग भएकोमा दुईजनाको परिणाम फेरबदल गरिएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षक टेकनाथ ढकालले अनियमितता गरेका थिए । 

परीक्षामा अनियमितताका प्रशस्त आधार भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले कुल प्राप्तांक केरमेट नगरी लेख्नुपर्ने, केरमेट गर्नुपर्ने नै भए सुरु अंक बुझिने गरी एकपटक मात्र काटेर अक्षरमा समेत लेखी दस्तखत गर्नुपर्ने, भित्रबाट बाहिर अंक सार्दा केरमेट नगरी फरक नपारी उतार्नुपर्ने भन्ने कुरा उत्तरपुस्तिका परीक्षकलाई दिइएको नियुक्तिपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, त्यसविपरीत परीक्षकले जथाभावी अंक केरमेट गरेको देखियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर बुझाइसकेपछि डिकोडिङपश्चात् पास गराउनुपर्ने व्यक्तिलाई तिनीहरूका उत्तरपुस्तिकामा अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गराएको पुष्टि हुन आयो ।’

अधिकांश उत्तरपुस्तिकाको सुरुमा दिएको अंक नबुझिने गरी केरिएको छ । केरमेट भएकोमा परीक्षकको दस्तखत नभएको, उत्तरपुस्तिकाको भित्र दिएको अंक र बाहिर उतारिएको अंक फरक परेको, अंक फेरबदल भएकोमा सबै ठाउँमा अक्षरमा नलेखिएको छानबिनमा खुलेको छ । 

‘परीक्षकबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तरपुस्तिकाहरू रुजु गर्दा कुनै त्रुटि देखिएमा वा शंकास्पद लागेमा त्यस्ता उत्तरपुस्तिकामध्ये सबै वा त्रुटि देखिएका उत्तरपुस्तिकाहरूको संपरीक्षण गराउने र सामान्यतः कम्तीमा ३३ प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाहरू संपरीक्षण गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था त्रिवि सेवा आयोगको आन्तरिक कार्यविधिको दफा १९ मा छ । तर, यो व्यवस्थाविपरीत शंकास्पद सबै वा रुजु गर्दा त्रुटि देखिएका उत्तरपुस्तिकाहरूको संपरीक्षण नगराएको र ३३ प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाहरू संपरीक्षण गराउनुपर्नेमा केही मात्र उत्तरपुस्तिकाहरूको संपरीक्षण गराएको देखियो,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आयोगको आन्तरिक कार्यविधिको दफा १८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम परीक्षकबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तरपुस्तिकाहरू निश्चित आधारमा रुजु गराउने र रुजु गर्दा केही छुट देखिएमा सम्बन्धित परीक्षकलाई नै बोलाई सच्याउन लगाउनुपर्छ । कथंकदाचित सम्बन्धित परीक्षक उपलब्ध नभए संपरीक्षण समितिलाई जानकारी गराई सच्याउन लगाउनुपर्ने भन्ने छ । तर, आयोगले उत्तरपुस्तिका रुजु गराइएको कुनै आधिकारिक निर्णय नदेखिएको, रुजु गरिएको अंक पेन्सिलले लेखिएको पाइएको र रुजु गर्दा छुट देखिएको अंक आयोगको कुनै आधिकारिक निर्णयविना सोझै लेजरमा सारेर नतिजा प्रकाशन गरिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

आयोगमा कार्यरत कुनै शिक्षक र कर्मचारीको कुनै नातेदार वा आफू स्वयं आयोगद्वारा सञ्चालन हुने कुनै विज्ञापनमा उम्मेदवार भए त्यसको लिखित जानकारी सम्बन्धित शिक्षक र कर्मचारीले अध्यक्षलाई अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान आयोगको आन्तरिक कार्यविधिको दफा ३६ मा छ । तर, धेरैले आफन्तकै कपी जाँच गरेका थिए ।

परीक्षा निष्पक्ष बनाउन त्रिवि सेवा आयोगले डबल कोडिङ व्यवस्था गरेको छ । दुवै कोडिङमा एकै व्यक्ति संलग्न हुने भएकाले डबल कोडिङ गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको अख्तियारले जनाएको छ । 

समग्रमा ३५ थान उत्तरपुस्तिकाको कोडिङ र डिकोडिङ, परीक्षण, संपरीक्षण, रुजुलगायत नतिजा प्रकाशनमा समेत थुप्रै अनियमितता देखिएको अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाले बताए । यसमा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, परीक्षक तथा संपरीक्षक संलग्न देखिएको उनको भनाइ छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, आयोगको कार्यालयका प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल र प्राध्यापक गोविन्द ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप तीन वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ । अन्यको हकमा ६ महिनादेखि एक वर्ष कैद तथा पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय माग गरिएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।