काठमाडौं १८ असार / कृषिमा विशिष्ट जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारकै लगानीमा स्थापना भएको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले मानविकीअन्तर्गतका कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । आफ्नै ऐनविपरीत विश्वविद्यालयको प्रस्तावनामा समेत नसमेटिएको संकायअन्तर्गतका विषयमा कृषिले पिएचडी (विद्यावारिधि) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यो विश्वविद्यालयमा मानविकीका विषयविज्ञसमेत छैनन् । 

कृषि विश्वविद्यालयमा झन्डै पाँच वर्षदेखि ‘डेभलपमेन्ट स्टडिज’मा पिएचडी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तत्कालीन उपकुलपति प्रा. कैलाशनाथ प्याकुरेलले आफ्नो विषयअनुसारको कार्यक्रम सुरु गरेपछि अहिले विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने ‘डिग्री’को समेत आलोचना हुन थालेको छ । वर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. ईश्वरीप्रसाद ढकालले पनि यो विषयमा विद्यार्थी भर्नालाई निरन्तरता दिएका छन् । 

‘हाम्रोमा विज्ञ नहुँदा डेभलपमेन्ट स्टडिजमा समस्या छ,’ उपकुलपति ढकाल स्विकार्छन्, ‘यसले गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्छ । तर, झन्डै पाँच वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।’ मानविकी, कृषि तथा वनविज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा ९२ विद्यार्थीले कृषि विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्दै छन् । 

‘देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको सर्वांगीण विकास गर्न र कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण जनसमुदायको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन कृषि, वन, पशुविज्ञानजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गराई मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राज्ञिक तथा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो,’ विश्वविद्यालयको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

तर, उपकुलपति ढकाल विश्वविद्यालयको स्थापनाको उद्देश्य मानविकीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नभए पनि विश्वविद्यालयको दायरा फराकिलो बनाउने अभ्यास संसारभर भएकाले अन्य संकायका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न खोजेको तर्क गर्छन् ।  ढकालले एमबिएका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । एमबिएका लागि छुट्टै जिम्मेवारी दिएर काम सुरु भएको थियो । ‘तर, निजी स्रोतमा एमबिए चलाउन महँगो पर्ने देखिएकाले अहिले रोकिएको छ,’ उनले भने । 

ढकालले विज्ञ नभएकाले कार्यक्रम कम गर्दै जाने सोचेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो फोकस कृषिमै हुनुपर्छ । त्यतिवेला विषय समितिबाट फ्याकल्टी बोर्ड हुँदै कार्यकारीबाट प्रस्ताव गएर सभाले पास गरेको रहेछ ।’ मल्टी डिसिप्लिनरीमा जाँदा छिटो जनशक्ति विकास हुने उनले बताए । 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय : इन्जिनियरिङमा सम्बन्धन दिएपछि छानबिन, नयाँ भर्ना रोकियो, सम्बन्धन खारेज भएन
आफ्नो संकाय नभएको विषयमा समेत सम्बन्धन दिएर लुम्बिनी विश्वविद्यालय पनि विवादित बनेको छ । बुद्धिजम अध्ययन–अध्यापनका लागि स्थापना भएको बौद्ध विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि समेत सम्बन्धन दिएको हो । उसले लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई इन्जिनियरिङको सम्बन्धन दिएपछि सरकारले छानबिन समिति नै बनाएको थियो । 

सरकारी समितिले आफ्नोमा फ्याकल्टीबाहेकको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने सिफारिस गरेको थियो । अहिले इन्जिनियरिङको नयाँ भर्ना रोकिए पनि सम्बन्धन भने खारेज भएको छैन । ‘अहिले नयाँ भर्ना रोकिएको छ, ८० जना पुराना विद्यार्थीले पढिरहेका छन्, सम्बन्धन खारेज भने भएको होइन,’ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्यले भने, ‘प्रक्रिया पुगे भर्ना सुचारु हुन पनि सक्छ ।’

इन्जिनियरिङका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट आसयपत्रसमेत नलिई विश्वविद्यालयले लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई लाई सम्बन्धन दिएको थियो । लुम्बिनी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त १० र एक आंगिक गरी ११ कलेज सञ्चालनमा छन् । 

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्– कृषिलाई फोकस गर्नुपर्थ्यो

विश्वविद्यालय सभाबाट आफैँले १० वटा आंगिक क्याम्पस खोल्ने निर्णय गरेकोमा मापदण्ड नै नपुगेका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयले चितवनदेखि काठमाडौंसम्मको माहोल तताएको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा सात कृषिविज्ञान र एक वनविज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णयविपरीत सम्बन्धन दिएको भन्दै व्यापक विरोध भयो । सम्बन्धन खारेजीको मागसहित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय (रामपुर र हेटौँडा) तथा सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पसका विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकहरूले आन्दोलन गरे । विश्वविद्यालयले आंगिक र निजी कलेजका लागि फरक–फरक मापदण्ड तय गरेको थियो । निजी कलेजका लागि दुई बिघा जमिनले पुग्ने, तर आंगिक कलेजको हकमा भने आठ बिघा चाहिने, आंगिक कलेज सिनेटले पास गर्नुपर्ने, तर निजीलाई सिनेटको सहमति नचाहिने व्यवस्था गरेपछि विवाद चर्किएको थियो ।

विश्वभाषा क्याम्पसमा बल्ल सुरु हुँदै छ ‘एकेडेमिक डिग्री’

भाषा मात्रै पढाउँदै आएको विश्वभाषा क्याम्पसमा एकेडेमिक कोर्स सञ्चालन हुने भएको छ । स्थापनाको ५८ वर्षपछि विभिन्न भाषासँग जोडेर क्याम्पसले स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । नेपाली विद्यार्थीले समेत अध्ययन गर्न पाउने गरी यो कार्यक्रम त्रिविको विद्यापरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । 

विश्वभाषा क्याम्पसका प्रमुख भीमनाथ रेग्मीले आगामी सेप्टेम्बरबाट पहिलोपटक नेपाली विद्यार्थीका लागि स्नातक तहमा भर्ना लिने तयारी भएको बताए । प्राज्ञिक परिषद्बाट पारित भएपछि कार्यक्रम सुरु हुने उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष विदेशीका लागि नेपाली भाषामा स्नातक तहको कार्यक्रम सुरु भएको थियो । 

प्राज्ञिक मान्यता नहुँदा विश्वभाषा क्याम्पसमा तीन वर्ष अध्ययन गरे पनि उनीहरूले कुनै पनि सेवामा अवसर नपाउने भएकाले एकेडेमिक डिग्री सुरु गरेको रेग्मीले बताए । ‘विश्वभाषा क्याम्पसमा धेरैले भाषा पढे, तर त्यो भ्यालिड भएन,’ उनले भने, ‘क्याम्पसलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्‍याउन र एकेडेमिक डिग्री पाउँदा विद्यार्थीलाई अवसर धेरै हुने भएकाले यस्तो प्रयास गरेका हौँ ।’ विश्वभाषामा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा भर्नाका लागि समेत बाटो खुल्नेछ । ‘भाषा पढेर कोही टुरिस्ट गाइड बने, कतिले धेरै सम्पत्ति पनि कमाए, तर यसको प्रमाणपत्रले मान्यता पाएको थिएन,’ उनले भने, ‘तीन–चार वर्ष पढे पनि अहिलेसम्म तालिम दिने संस्थाजस्तै भएको थियो ।’

विश्वभाषा क्याम्पसले चिनियाँ, कोरियन, जापानी, जर्मन र अरबिक भाषामा स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यीमध्ये एउटा मात्र भाषा विद्यार्थीले रोज्न पाउनेछन् । उनीहरूले अंग्रेजी भाषा चार सेमेस्टर, नेपाली भाषा दुई सेमेस्टर र नेपाल स्टडिज दुई सेमेस्टर अनिवार्य पढ्नुपर्नेछ । 

दोस्रो ऐच्छिक विषयका रूपमा ग्लोबल स्टडिज वा ट्राभल एन्ड टुरिजम अध्ययन गर्न पाउनेछन् । दुई सेमेस्टरमा ‘राइटिङ फर कम्युनिकेसन’ विषय पढ्नुपर्छ । तीन–तीन क्रेडिटको थेसिस लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

०१८ मा विश्वभाषा महाविद्यालयका नाममा सो संस्था स्थापना भएको थियो । कूटनीतिक कर्मचारीलाई भाषा र संस्कृति सिकाउन स्थापना भएको यो संस्था ०२८ मा त्रिविको आंगिक क्याम्पस बन्यो । त्रिविको आंगिक क्याम्पस भए पनि विश्वविद्यालयस्तरका एकेडेमिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको थिएन । 

विश्वभाषा क्याम्पसमा पछिल्लो एक वर्षमा ६ हजार दुई विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । त्यसमध्ये चार सय ५० विदेशी विद्यार्थी रहेको क्याम्पस प्रमुख रेग्मीले बताए । अहिले विदेशी विद्यार्थीले नन–एकेडेमिकमा नेपाली, संस्कृत, पाली र नेवारी भाषा पढ्न पाउँछन् । एकेडेमिक कोर्समा अधिल्लो वर्षदेखि नेपाली भाषा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले चिनियाँ, जापानी, कोरियन, स्पेनिस, फ्रेन्च, इटालियन, अरबिक, जर्मन, रसियन र अंग्रेजी भाषा अध्ययन गर्न पाइन्छ ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।