काठमाडौं १० असार /  शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षा मन्त्रालयको सचिव राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। हाल यो ऐन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने गरेको छ।

लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन भएको छनोट समितिले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै मन्त्रालयले मन्त्रीले सोझै बोर्डको अध्यक्ष शिक्षा सचिवलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधान राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा प्रस्ताव गरेका छन्। ऐनको परिच्छेद ८ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्थाको ७४ नम्बर बुँदामा बोर्डको गठनबारे उल्लेख व्यवस्थामा बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव रहने प्रावधान छ। उपाध्यक्षमा भने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभवी व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

एसएलसी परीक्षा समितिको अध्यक्ष शिक्षा सचिव हुने व्यवस्था थियो भने उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को बोर्ड अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुने प्रावाधन थियो। २०७३ सालमा शिक्षा ऐन आठौं संसोधनले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् र एसएलसी परीक्षा बोर्ड खारेजी भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको हो। शिक्षा मन्त्रीका स्वकीय सचिव पुष्पराज ढकालले नयाँ संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै विद्यालय शिक्षा र परीक्षालाई स्तरीय बनाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिवलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको बताए। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव जनार्दन नेपालले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्वायत्त निकाय भएकाले यसलाई हाँक्न दक्ष तथा योग्य व्यक्ति अध्यक्ष हुनुपर्ने औंल्याए। ‘बोर्डको अध्यक्ष भनेको प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थापकीय र प्राज्ञिक दुवै क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्छ,’ पूर्वसचिव नेपालले भने, ‘तर बाहिरको व्यक्ति अध्यक्ष हुँदा संस्थाका कर्मचारीहरुले सहयोग नगर्ने भएकाले नै संस्थाहरु डुब्दै गएका हुन्। यस अर्थमा मन्त्रालयको सचिव नै अध्यक्षमा ठिक हुन्छ।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले आफू बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हुँदा भिजनसहितको प्रस्तुति र कार्ययोजना लोकसेवा आयोगमा प्रस्तुत गरेर प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको बताउँदै मन्त्रालयले बोर्डको सबै अधिकार आप्mनो मातहत राखेकाले बोर्डलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन असहज भएको बताए। उनले प्रस्तावित मस्यौदा परीक्षा बोर्डको हितमा नभएको बताए। ‘अहिले म अध्यक्ष छु तर बोर्डको नीति, नियम तथा सदस्य सबै नियुक्ति गर्ने काम मन्त्रालयले नै गर्छ। बोर्ड मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर बोर्ड पुरानै पाराले चलिरहेको छ।’ उनले थपे, ‘अब झन् बोर्ड अध्यक्ष नै मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्थाले बोर्डमा पूरै राजनीति हुनेछ। बोर्डमा नयाँ तरिकाले काम गर्न निकै चुनौती थपिँदै जान्छ।’

नागरिकमा रूबी रौनियारले लेखेकी छन् ।