काठमाडौं - परीक्षामा फेल भएर पनि स्थायी हुनु पर्ने भन्दै अनसनमा बसेका अस्थायी शिक्षकको माग प्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असहमती जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले आईतबार साँझ गरेको भेटघाटका क्रममा ओलीले 'फेल भए पछि किन दिने ?' भन्दै प्रश्न गरेको थापाले बताए । 

'शिक्षकहरुको जारी आमरण अनसन प्रति प्रधानमन्त्री असहमत हुनु भयो, परीक्षामा फेल हुने अनी स्थायी माग्ने कुरा हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा रह्यो' थापाले भने 'यो आन्दोलन तुरुन्त फिर्ता गराउनुहो्स् भन्नु भएको छ, तर प्रारम्भिक बालविकासका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीले पाउने पोशाकका बारेमा यस अघि नै भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भने वचन भने दिनु भएको छ ।'

शिक्षकहरुको मागमा सकारात्मक नभएको भन्दै शिक्षकका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै शिक्षा मन्त्री प्रति गुनासो गरे पछि मन्त्रीको पहलमा प्रधानमन्त्री सँग सिधै छलफल गराईएको मन्त्रीको सचिवालय श्रोतले जनाएको छ । 

'कतिपय विषयमा मन्त्रीको लेभलबाट मात्रै पनि कुरा नटुङ्गिने अवस्था छ, खास गरी श्रोत बढ्ने सवालमा सरकारकै धारणा आउनु पर्ने अवस्था बुझ्दा बुझ्दै पनि मन्त्रीले नै नगरेर काम नभएको जस्तो ब्याख्या हुन थाले पछि सिधै प्रधानमन्त्री सँगै बसेर छलफल गर्ने तारतम्य मिलाईएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो 'शिक्षकहरुको अनसन, शिक्षक दरबन्दी यकिन गर्ने र वितरण गर्ने कुरा अर्थ र प्रधानमन्त्रीको लेभल सम्मका विषय हुन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ, शायद हिजोको छलफलबाट यो शिक्षा मन्त्रीको लेभलको मात्रै कुरा हैन रहेछ भन्ने बुझ्नु भयो होला ।'  

आईतबार मन्त्रीपरिषद् बैठक सकिए पछि निवासमै भेटघाट गर्ने समय मिलाएको मन्त्रीको सचिवालयले बताए पनि उक्त भेटघाट आफ्नो पहलमा भएको दावी गर्दै  थापाले  ६–७ महिनाको प्रयास पछि बल्ल समय पाएको उल्लेख गरे । 

'शिक्षाका धेरै विषय अलमलमा परेको बारे ब्रिफिङ् गर्नु थियो, त्यो काम भयो' उनले भने, 'विद्यमान अन्यौल अन्त्य हुनेमा म आशावादी भएर फर्केको छु ।'

शिक्षकको दरबन्दी मिलान र नयाँ दरबन्दी यकिन गर्ने काम जरुरी रहेको आफूले बताउँदा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सामुदायिक शिक्षा सुधारमा प्रधानमन्त्री प्रतिवद्ध रहेको पाएको पनि बताए । 

'निजी विद्यालय प्रति पोजेटिभ देखिनुहुन्न, नेगेटिभ पनि हुनुहुन्न' प्रधानमन्त्रीको धारणा उल्लेख गर्दै थापाले भने, 'उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्दा पनि त्यसका कुरा लागू गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएकोले त्यही अनुसार ऐन निर्माण हुने बताउनु भएको छ ।' 

आयोगले गत माघ १ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भन्दै आयोगका केही सदस्यहरुले हस्ताक्षर संकलन समेत गरेका थिए । तर सरकारले अहिले सम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । खास गरी विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नियमन गर्ने आयोगको सिफारिसका कारण सरकारले आलटाल गर्दै आएको आलोचना भईरहेको छ । केही समय अघि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्त्काल निजी विद्यालय बन्द नहुने बरु सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीले लिन सक्ने बताएका थिए । 

'म, मन्त्री ज्यू र उहाँका सल्लाहकार सहितको छलफल पछि आधि घण्टा जती प्रधानमन्त्रीसँग मैले एक्लै कुरा गरेको थिएँ, त्यतिखेर शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अन्यौल समयमा समाधान नगर्दा चुनावमा पार्टिले गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगरेको ठहरिने भएकाले गम्भिर हुन आग्रह गरेको छु' थापाले भने, 'तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षामा देखिएका यावत समस्याको समाधान गर्नु पर्ने मेरो सुझावमा प्रधामन्त्रीले त्यो काम मन्त्रालयकै भएको भन्दै मन्त्रीसँग आवश्यक संयोजन र सरसल्लाह गर्न भन्नु भएको छ ।'

विधेयक अधिवेशनबाटै जारी गर्नु पर्ने ऐन जारी गर्न नसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको आलोचना भईरहेको बेला मन्त्री पोखरेलले जारी बजेट अधिवेशनबाटै ऐन निर्माण हुने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । तर, ऐन निर्माणको चरणमा आफुहरुसँग अहिले सम्म पनि छलफल नगरेको भन्दै शिक्षकका नेताहरु मन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयको राय पछि कानूनमा पुगेको ऐनको मस्यौदा उतै अड्केको छ । 

विद्यमान 'शैक्षिक मुद्धा र ट्रेड यूनियनका विषयमा रिपोटिङ् गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गएको' उल्लेख गर्दै थापाले उक्त भेटघाटको अनौपचारिक फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । 

फोटो सभार : थापाको फेसबुक