काठमाडौं ८ असार / देशभरका विश्वविद्यालय ठिक सँग सञ्चालन नहुँदा थ्यसको प्रत्यक्ष असर प्राज्ञिक क्षेत्रमा परेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र विश्वविद्यालयका गतिविधि मितब्ययी नबन्दा प्राज्ञिक क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको पाइृएको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ । 

विश्वविद्यादलय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न गठित कार्यदलले रायट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले ठूला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र साना विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको हो । विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको हो । हाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । तर, शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाले यो कार्य राजनीतिक बेइमानी भएको बताएका छन् । 

बोर्ड गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्तिको जिम्मा बोर्डलाई दिनु पर्छ , क्रान्तिकारस् भन्ने तर थोत्रोकारी गर्ने ? शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको विचार सहित राजधानीले खबर छापेको छ । 

बेथितीका सूची सहित उक्त खबरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हचुवामा प्राध्यापक नियुक्ति, उच्च अधिकारी अख्तियारको फन्दामा र सम्बन्धन नविकरणमा आलटाललाई उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी केन्द्रमै बस्ने, जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि चुप र पीएचडीका कार्यक्रम काठमाडौ.मा सीमित भएको उल्लेख छ । पोखरा विश्वविद्यालयमा शिक्षण संस्थाको नविकरणमा आलटाल, हचुवाको भरमा विद्यार्थी भर्नालाई बेथिती भनिएको छ भने कृषि तथा वनमा निजी कलेलाई धमाधम सम्बन्धन र कृषिफार्म सञ्चालनमा मितब्ययी नभएको विषयलाई वेथिती भनिएको छ । यसैगरी सुदुरपश्चिममा लेखा नीतिकै संकट रहेको विषयलाई बेथिती भनिउको छ । 

राजधानीमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।