काठमाडौं - 'गत वर्ष हामीले पालिका भित्रका ५४ जना शिक्षक सरुवा गर्यौं, भुईंचालो नै गयो, १५ दिन त निद नै हराम भयो, हामीलाई किन सरुवा गरेको ? भन्दै रात विरात फोन आएर हैरान !'  – जुना बस्नेत, उप मेयर, सूर्य विनायक नगरपालिका भक्तपुर । 

'शिक्षाका सवालमा हामीले विगत दुई वर्षमा भोगेको अप्ठ्यारो नै शिक्षक हुन्, २६ बर्ष देखि शिक्षक छ, तर जागिर मात्रै खाएको छ, पढाई राम्रो भएन नी सर, किन हो ? भनेर सोध्यो यस्तै हो मात्रै भन्ने, न सरुवा गर्न सकिने न अवकास दिन नै !' – सन्तोष चालिसे, मेयर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौं । 

'विद्यालय व्यवस्थापन समिति हेडमाष्टरको रवर स्ट्याम्प जस्तो मात्रै छ, हेडमाष्टर योग्य राखौं न त भन्यो भने समस्या, शिक्षा प्रशासन पनि उस्तै लटरपटर, एक महिना काम गर्छ अनी सरुवा भै हाल्छ, हाजिर गराउनै योग्य छैनन् कर्मचारी, हिजो देखि खाईखेली गरेको कामै गर्दैन, तै पनि ३–४ जनालाई राखिएको छ' – उद्धव प्रसाद खरेल, मेयर बूढानिलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौं । 

शिक्षककै कारण सार्वजनिक शिक्षा सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आएको काठमाण्डौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको उल्लेखित भोगाई देशका अधिकाँश पालिकाको साझा समस्या हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । फरक यत्ति हो, कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधि खुलेर बोल्न धक मान्छन्, कतिपयले यसैगरी हाकाहाकी भन्छन् । 

स्थानीय तहमा शिक्षा अभ्यासका दुई वर्ष भएको सन्दर्भ पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा आजको शिक्षाद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले भने शिक्षकको खुलेरै आलोचना गरे ।  

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे सँगै शिक्षक आवद्ध संघ संगठनले स्थानीय सरकार मातहत आफूहरु नबस्ने धम्कि दिदैं आएका छन् । 

स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने शिक्षक महासंघको 'धम्की'

शिक्षक महासंघको दम्भी सोच

कतिपय औपचारिक कार्यक्रममै उनीहरुले जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चेको संज्ञा समेत दिईसकेका छन् । 

शिक्षक नेताका कुण्ठा : ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?

उक्त कार्यक्रममा सहभागी नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई त्यहाँ सम्म पुर्याउन आफूहरुको समेत 'योगदान' रहेको स्मरण गराउँदै घुमाउरो भाषामा त्यो नभुल्न चेतावनी दिए ।

'अहिलेको व्यवस्था ल्याउन हामी आन्दोलन गरेरै आएका हौं, त्यो नभुल्नु होला' उनले भने, 'अहिले तपाईहरुलाई परेको टेण्डर सँधै पर्छ भन्ने छैन, संधैका लागि हो भन्ने सोच्नु भयो भने परिणाम राम्रो ठाउँमा पुग्दैन, हेक्का राख्नुस् ।'

सबै स्थानीय सरकारको अवस्था एउटै नभएको भन्दै उनले शिक्षक सरुवाले मात्रै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिको बुझाईलाई एकाँकीको संज्ञा पनि दिए । शिक्षकको सहकार्यमा काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई उनको सझुाव छ । 

तर, संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जिम्मेवारी वहन नगर्ने शिक्षककै कारण चुनौती भोग्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिको साझा धारणा थियो । 

कार्यक्रममा पत्रकार राजन शर्माले संविधानले गरेको व्यवस्था बारे प्रस्तुती गरेका थिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झा, संघीय मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल र बाबुराम पौडेल लगायत शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाले आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

यो पनि पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकार र शिक्षक महासंघ बिच सम्वाद शुरु