काठमाडौं - दिगो विकासको लक्ष्य ४ लाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबाट निर्माण हुने आवधिक योजनामा संलग्न गराउने गरी राष्ट्रिय कार्यढाँचा निर्माण हुने भएको छ । नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता पुरा गराउने जिम्मा संघीय सरकारको मात्रै दायित्व नभएकोले तीनै तहका सरकार मार्फत् कार्य गर्ने गरी उक्त कार्यढाँचा निर्माण गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले जानकारी  दिए । उक्त कार्यढाँचालाई छिट्टै स्विकृतीका लागि लैजाने उनले बताए । 

'हिजोको कुरा गर्दा विद्यालय शिक्षामा मात्रै सिमित थियो, अहिले प्राविधिक, उच्च शिक्षामा मात्रै हैन ग्लोबल सिटिजनका विषयमा पनि उक्त लक्ष्य जोडिएको छ' एडुखबरको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षासँग कुरा गर्दै उनले भने, 'वृहत रुपमा जानका लागि राष्ट्रिय कार्यढाँचा निर्माण गर्ने र त्यसैका आधारबाट तिनै तहका सरकारका आवधिक योजना, शैक्षिक नीति र कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य हो ।'   

खास गरी दिगो विकास लक्ष्यको ४.७ मा सन् २०३० सम्ममा सबै सिकारुले दिगो विकासका लागि शिक्षा र दिगो जीवनशैली मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, शान्ति र अहिंसात्मक संस्कृतिको प्रवर्धन, विश्व नागरिक र सांस्कृतिक विविधता तथा दिगो विकासमा संस्कृतिको योगदान आदि मार्फत दिगो विकासको प्रवर्धनका लागि आवश्यक ज्ञान र सिप सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।  उक्त विषयलाई केन्द्रित गरी बृहत रुपमा कार्य गर्नु पर्ने खाँचो छ । किन भने मानव अधिकार विश्वव्यपी रुपमा वहसको विषय बनेको देखिन्छ । मानिसको स्वतन्त्रताका सवालमा यो प्रत्यक्ष जोडिएर आउँछ । व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग कसरी र के का लागि गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण देखिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्यले मानव अधिकार, लैङ्गिक असामानता, विश्व नागरिक (global citizenship) का विषयहरु शिक्षाका राष्ट्रिय योजना तथा नीतिमा, पाठ्यक्रममा, शिक्षक तालिममा र परीक्षणमा समेत कसरी, कति मात्रामा यी विषयहरु समावेश गरिएका छन् भन्ने विषयमा आधारित भएर लक्ष्य प्राप्तीको अनुगमन गर्ने भनिएको छ । 

मानव अधिकार भित्र समावेश हुने पक्षहरुमा बालअधिकार, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति तथा सुविधा विहीन र पिछडिएको समूहका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार पनि समावेश हुन्छन् । यो सन्दर्भ बाट मात्र पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा यी विषयहरु के कति समावेश छन् भनेर खोजी हुनु आवश्यक छ र सँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के पनि छ भने यी विषय पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक रुपमा मात्र समावेश गर्ने विषय हुन् कि, व्यवहार जन्य विषय हुन् भन्ने पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

बाल अधिकारको विषयलाई नै उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । बालअधिकारका विषयहरु पाठ्यक्रममा थोरै धेरै समावेश त छन् । बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था पनि प्रशस्त छन् ।

विद्यालयमाहरुमा बालअधिकारको संरक्षण गर्ने भन्दै शिक्षकलाई तालिम पनि दिइएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ शिक्षक छनौट गर्ने पाठ्यक्रममा पनि राखेको छ र परीक्षामा पनि सोध्ने गरेको छ तर यो विषय पठन पाठन मात्र गराउने, विद्यार्थीलाई परीक्षामा बाल अधिकार भनेको के हो ? लेख भनेर प्रश्न सोध्ने वा शिक्षकलाई महासन्धि कहिले पारीत भयो भनेर प्रश्न सोध्ने विषय मात्र हो कि त्यो भन्दा बढी ? एउटा शिक्षकलाई महासन्धि पारित भएको तिथी मिति जान्नु आवश्यक होला कि विद्यालयमा बालअधिकारको संरक्षणको काम गर्ने व्यवहार, आचरण र कार्यकुशलता आवश्यक होला ?

शान्ति, अहिंसा, लैङ्गिक असमानताका विषयहरु पनि उत्तीकै महत्वपूर्ण र व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि चुनौतिपूर्ण रहेका छन् । बालमैत्री विद्यालयको मापदण्ड, बालमैत्री विद्यालयको तालिम र अभिमुखिकरणमा भएको सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको बजेटको हिसाब निकाल्न पनि कठिन होला र निकालिएको हिसाब अङ्कगणीतय रुपमा प्रस्तुत गर्न कठिन पर्ला तर हाम्रा शिक्षकका व्यवहार कति बालमैत्री हुन सकेका छन् त ? शान्ति क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय कार्यढाँचा बनाइएको छ । तर त्यो देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ । 

जेठ महिनाको मध्यतिर रोल्पामा एक शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई दिएको सजायबाट पाँच विद्यार्थीको हात भाँचिएको तस्वीर सहितको समाचार सार्वजनिक भयो । सञ्चार माध्यमले यसलाई प्राथमिकता दिए तर, यसमा सरकारी निकायको संवेदनशीलता कमजोर देखियो ।

दुई दिन अघि मात्रै सर्लाहीमा एक प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट ६ जना विद्यार्थी घाइते भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले हामी व्यवहारमा होइन, सिद्धान्तमा रटान लगाउन र देखाउन दुई चार कदम नै अगाडि छौँ भन्ने पुष्टि गरेको छ । एउटै घटनाले समग्र शिक्षकको मूल्याँकन गर्न त हुँदैन तर, व्यवहारमा भन्दा सिद्धान्तको रटानमा हामी कति अघि छौं भन्ने उदाहरणका लागि उक्त घटना काफि छन् । तर त्यस्ता विषयलाई व्यवहारमै उतार्ने र संवेदनशील हुने शिक्षकको कमी पनि छैन । ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको प्रगति शिक्षा सदनकी सहायक प्रधानाध्यापक वन्दना पोखरेल यस विषयमा आफूहरु गम्भिर रहेको र त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बाल विकास क्लब निर्माण गरेरै कार्य अघि बढाएको बताउँछिन् । 

'बालअधिकार, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा मार्फत् हामीले शिक्षक मार्फत प्रभावकारी रुपमा लैजाने काम गरिरहेका छौं' उनले भनिन् 'बालबालिकामा पनि हामी समाजका एउटा पाटो हौं है भन्ने बोध हुने गरी कृयाकलाप गर्छौ, यसका लागि व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र शिक्षक मिलेर कार्य गरिरहका छौं ।'

यस सवालमा लैङ्गिक समानताको पक्ष उत्तीकै चुनीतिपूर्ण छ । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसइइ) मा छात्राहरुको सहभागिता बढी भयो भनेर यसको प्रगति विवरण बनाउँछौ, जनसंख्याको अनुपातमा नै छोरीहरुको संख्या बढी भएकाले बढी भएको तथ्य प्रति ध्यान छैन । निजी विद्यालयबाट सहभागी हुने मध्ये एक तिहाइ मात्र छात्रा हुन्छन्, त्यसमा हाम्रो चासो छैन । सोही एसइइको परीक्षाको नतिजामा छात्राहरु धेरै जिपिएको तल्लो चार समूहमा हुन्छन् त्यसमा तथ्याङ्क हेर्ने फुर्सदै छैन । तर हामी भर्ना दरमा लैङ्गिक समानता हासिल गरेको मै मख्ख छौँ । के लैङ्गिक समानता केटा भन्दा केटी धेरै भर्ना भए पछि पुग्ने हो ? विद्यालयमा छात्रामैत्री व्यवहार, माध्यमिक विद्यालयमा हुने छात्रा हिंसाका विषय, छात्राको अलग्गै शौचालय, शौचालयमा साबुन र पानीको समेत व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा भर्ना भएको अङ्कमै कहिले सम्म रमाइरहने ? 

मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, अहिंसा, शान्ति, विश्व नागरिकजस्ता विषयहरुमा पाठ्यक्रम हुनु, कक्षामा पढाइनु र परीक्षामा सोध्ने भन्दा पनि व्यवहारमा कति प्रयोग भए भन्ने महत्वपूर्ण छ । यो सचेतनाका दृष्टिले पाठ्यक्रममा राखिनु सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि यस्ता विषयहरु कक्षामा पढाइने विषय मात्र बन्न पुगेका छन् । विद्यालय जसले यस्ता विषय कक्षामा पढाउँछ त्यही विद्यालयमा हुने व्यवहार यी विषय प्रतिकुल भइरहेका छन् भने यी विषय पाठ्यक्रममै हुनुको पनि के अर्थ ? 

दिगो विकासका लक्ष्य मध्ये लक्ष्य ४ को अनुगमन सूचकले राष्ट्रिय शिक्षा योजना तथा नीतिमा यी विषयले पाएको स्थान, पाठ्यक्रममा पाएको स्थान, शिक्षक तालिम र परीक्षणको विषय उल्लेख गरेको छ । यी विषय पाठ्यक्रमका विषय भन्दा बढी व्यवहारका विषय बन्नु आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्यका सवालमा शिक्षालाई नजिकबाट विश्लेषण गर्दै आएका शिक्षाविद् प्रा.डा. तीर्थ पराजुली शिक्षकबाटै कक्षाकोठा बाटै यस विषयको बोध विस्तार गर्दा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । 

'हुन त शिक्षकहरुलाई दोष लगाएको जस्तो देखिएला तर यस्ता विषयको विस्तार गर्ने उपयुक्त थलो कक्षा कोठा नै हो' उनले भने, 'हाम्रा पाठ्यक्रममा धेरै विषय राखेका छौं तर त्यो विषय बस्तु मात्रै राखेर हुँदो रैन्छ, शिक्षाका नीति नियम बनाउने ठाउँ मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने विद्यालय तहबाटै स्पष्ट खाका निर्माण र कार्यान्वयन नहुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।'

शिक्षामा मानव अधिकार, शान्ति अहिंसा र बहुलवादको विषय र यसमा शिक्षाको राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माणमा संघीय शिक्षा मन्त्रालय कृयाशिल रहेको दावी गर्छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल । 

'दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको कुरा शिक्षाका हरेक विषयमा जोडिने कुरा हुन्, ग्लोबल सिटिजनसीप अर्थात् विश्व बन्धुत्वको भावना पनि शिक्षा मार्फत् नै अघि लैजाने विाष्य हो' उनले भने 'यस्तो भावना जागृत गर्ने माध्यम भनेको शिक्षा नै हो, त्यसैले हामीले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशील, सहिष्णुता, भातृत्वको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने र भावनाको कदर गर्ने मुलभूत लक्ष्यलाई मजबुत बनाउने गरी शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र दृष्टिकोण निर्माण गर्ने चरणमा छौं ।' 

देश भित्रको सहज सम्बन्ध स्थापित गर्ने मात्रै नभई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिपवद्धताकै आधारमा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकार पनि प्रतिवद्ध छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । सत्र वटा विभिन्न क्षेत्रका लक्ष्यहरु मध्ये लक्ष्य ४ शिक्षासँग सम्बन्धित छ । शिक्षाको लक्ष्य अन्तर्गत विभिन्न दश ओटा सहायक लक्ष्यहरु रहेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्य वृहत र बहुक्षेत्र समेटिएको विषय हो । यसको एउटा क्षेत्रमा हासिल गरिने उपलब्धिले अन्य क्षेत्रमा पनि योगदान पुग्छ । लक्ष्य ४.७ ले १२.८ र १३.३ का लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउँछ । लक्ष्य ५ को लैङ्गिक समानता र १० को सबै प्रकारका असमानता अन्त्य गर्ने पक्षमा सचेत गराउँछ । यी विषय पाठ्यक्रममा हुनु पर्छ र केही मात्रामा छन् पनि तर जटिलता भनेको यी पाठ्यक्रममा राखिने विषय मात्र बने व्यवहारमा कार्यान्वयन आउन सकेनन् । व्यवहारमा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । 

प्रस्तुत सामग्री रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समेटिएको विषयमा आधारित छ । 

कार्यक्रम सुन्नुहोस् : हाम्रो शिक्षा - ७