काठमाडौं २ असार / गठनको तीन वर्ष पुगे पनि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्य नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले भाषा आयोगलाई दिँदै आएको बजेट घटाएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आयोगको बजेट ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । यसमा पनि कार्यक्रमतर्फ विनियोजित २ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र छ । आयोग गठनको पहिलो वर्ष बजेट ९ करोड ९७ लाख थियो ।

‘संविधान र ऐनअनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गर्दैआएका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले भने, ‘दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेट सरकारले घटाएको स्थिति छ । बजेट कम आउँदा हाम्रा कार्यक्रम पनि मितव्ययी बनाउनुपर्ने भएको छ ।’ आयोगले संवैधानिक प्रावधानअनुसार अबको दुई वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने, भाषा संरक्षण, संवर्द्धन र विकास, मातृभाषाको स्तर मापन र शिक्षामा प्रयोग र भाषाको अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन नीति सुझाव सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्ने छ ।

आयोगले विज्ञ र कर्मचारीको अगुवाइमा विभिन्न भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण तथा डिजिटाइजेसन कार्य गर्दै आएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सात प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्य नियुक्त गरिनुपर्ने आयोगमा गठनताका अध्यक्षमात्र नियुक्त भएका थिए । सरकारले गत माघमा एक सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

संघ र प्रदेशहरूको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण, भाषा र लिपिको संरक्षणलगायतका कामको जिम्मेवारी रहेको आयोग २०७३ भदौ २३ मा गठन गरिएको हो । सदस्य नियुक्ति नभएपछि आयोग अध्यक्ष अवस्थीले नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरी छलफल अघि बढाएका छन् । चालू वर्ष ३१ भाषाको अभिलेखिकरण, १० भाषाको लोकवार्ता संकलन सुचारु छ ।

स्थलगत रूपमा समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, विद्यालयमा भाषा सर्वेक्षण तथा भाषिक नक्सांकन गर्ने कार्य भएको छ । यस्तै ३१ लोपोन्मुख भाषाहरूको वर्णनिर्धारण, शब्द संकलन, पाठ संकलन, शब्दकोश, व्याकरण निर्माणलगायत पक्षमा ७१ किसिमको अभिलेख राख्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले लोपोन्मुख कुसुन्डा, बराम र तिलुङ भाषाको ६० घण्टे कक्षा सञ्चालन गरेको छ । साथै तिलुङ र कुसुन्डा भाषाको वृत्तचित्रसमेत निर्माण गरिएको छ । कुसुन्डा भाषाको दुई जनामात्र वक्ता छन् । आयोगले कुसुन्डा भाषाका वक्ता ज्ञानीमैया कुसुन्डा र कमला सेनलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ भाषिक वृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

२५ गाउँपालिका र नगरपालिका तथा ६ वटा क्याम्पससँग सम्झौता गरी स्थानीय भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरणको काम भइरहेको आयोगका अधिकृत मनोज पौडेलले बताए । ‘बजेट घटे पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा लिपि विकासलगायतको केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेका छौं,’ उनले भने ।

कान्तिपुरबाट ।