काठमाडौं - 'पहिले त आफ्नो नाम लेख्न पनि आउँथेन, यहाँ आईसके पछि त कखरा र एविसिडि पनि सिकेँ, अहिले त हिसाव पनि आउँछ । पढेको र नपढेकोमा धेरै फरक हुँदो रैछ  !' 

 

गत जेठ १५ गतेबाट गृहणी कक्षामा सहभागी भएकी सुर्खेतकी हिरा शाही अक्षर चिनेकोमा दंग छन् । खुल्ला विद्यालयको अवधारणा अनुसार सञ्चालित विरेन्द्रनगर ११ को हस्तबीर प्राविमा विगत सात वर्ष देखि सञ्चालन हुँदै आएको साक्षरता कक्षामा आएसँगै उनले अक्षर चिन्न थालेकी हुन् । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पाउने सहयोग गत बर्षबाट रोकिए पनि विभिन्न श्रोतबाट कक्षा जारी राखेको सहायक प्रधानाध्यापक डम्बर प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । 

 

'यहाँबाट ६०–६५ बर्षका गृहणी पनि साक्षर भएका छन्, ७ बर्षमा २ सय १० भन्दा धेरैले अक्षर चिने, यस्ता कक्षा ठाउँ ठाउँमा आवश्यक छ' काफ्लेले भने ।  

 

त्यसो त सुर्खेत यस अघि नै साक्षर घोषणा भईसकेको जिल्ला हो । १५ देखि ६० बर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा साक्षर घोषणा गर्न सकिने अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । ९६ दशमलब २५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको तथ्याङ्कका आधारमा भएको साक्षरतालाई आन्तरिक बसाई सराईका कारण थपिएका र पहिले छुटेका निरक्षरहरु चुनौती बनेको छ । उनीहरुका लागि निरन्तर कक्षा सञ्चालन आवश्यक छ । 

 

शिक्षाकै क्षेत्रमा कृयाशिल समाज जागरण केन्द्र स्याक नेपाल सुर्खेतका टिकाराम आचार्य कति जनसंख्या निरक्षर छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएकोले सबै भन्दा पहिले स्थानीय सरकारले यकिन तथ्याङ्क सँकलन गरेर कार्यक्रम गर्नु पर्ने खाँचो औल्याउँछन् । 

 

'२०८३ साल पछि कम्तिमा आठ कक्षा पास नगरेका नागरिकले राज्यको सुविधा नपाउने भन्ने व्यवस्था भएपछि त स्थानीय सरकारले तीनीहरुलाई केन्द्रमा राखेर अघि लाग्नु पर्ने छ' उनले भने, 'साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसकेको जिल्लाको जुन गरिमा छ, त्यसलाई कायम राखिराख्न पनि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने छ, त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक बजेट सहितको कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने छ ।'    

 

२००७ सालमा नेपालको साक्षरता २ प्रतिशत मात्र थियो । २०६८ को जनगणना अनुसार प्रौढ साक्षरता ६५ प्रतिशत पुगेको छ । २००७ देखि २०६८ सम्मको ६१ वर्षमा साक्षरताको प्रतिशत ६३ ले बढेको देखिन्छ । सरदरमा वर्षको १ प्रतिशतमात्र साक्षरता दर बढ्दै गएको प्रवृत्ति देखिन्छ । यो प्रतिशतलाई हेर्दा सरकारले आफैले बढाएर बढेको हो कि, जनताहरु आफै साक्षर हुदैँ गएका हुन् भन्ने फरक तर्क पनि अघिल्तिर आउँछ ।

 

सरकारका कार्यक्रमको प्रभावकारीतामा पनि प्रश्न उठन् सक्छ । वर्षको १ प्रतिशतका दरले भएको साक्षरताको वृद्धिका लागि औपचारिक विद्यालय शिक्षाले बनायो कि सरकारका साक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियानले ? सरकारको प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारीता माथिको प्रश्न हो यो । 

 

अमेरिकी सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०१३ बाट शुरु भएको प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम अझै पनि कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालन हुदैँछ । वि.सं. २०६६ मा दुई वर्ष भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने महत्वाकांक्षा राखियो जुन अझै पूरा भएको छैन । साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भएको तत्कालिन निकाय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले झण्डै दुई वर्ष त निरक्षरको तथ्याङ्क सङ्कलनमा मात्र समय र साधन स्रोत खर्च ग¥यो तर पनि विश्वसनी यतथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेन् । 

 

शिक्षा कार्यालयबाट कोटा लिएर गाउँमा चलाउने प्रौढ कक्षाले अधिकांशलाई साक्षर बनाउन त सकेन नै केही गरी साक्षर भएकाहरुको पनि विवरण राख्न सकेन । एउटै गाउँमा दश वर्षसम्म सधैँ प्रौढ कक्षा पनि चलिरहे । प्रौढ कक्षाका कोटा बाड्ने र राजनीति गर्ने तथा समाजका टाठा बाठाका लागि जागिर खाने अवसर पनि बन्यो । वि.सं. २०६६ को साक्षरता कक्षाको अभियानले त कतिपय कार्यकर्ताले कक्षा चलाउने मौका नपाएको झोकमा पाटी छोडेका समाचार समेत सार्वजनिक भएकै हुन् । साक्षरता कक्षा अधिकांश समय वास्तविक निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन भन्दा पनि देखाउनका लागि, नेतालाई खुसि बनाउन र शिक्षा कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउनका लागि चलिरह्यो भन्ने आरोप पनि उत्तिकै जोडदार छ । 

 

साक्षरताका विभिन्न नाममा समय र स्रोत साधन खर्च गरियो । आयआर्जन भन्दै बाख्रापालन, रेशम खेती, मैनवत्ती, सिलाइ कटाई जस्ता तालिम चलाइए । ती कार्यक्रमबाट कति जना स्वरोजगार भए र कतिले आय आर्जन गरे त्यसको लेखाजोखा छैन । वि.सं. २०२२ बाटै कार्यमूलक साक्षरता भन्ने अवधारणाको शुरु भए पनि त्यो अझै पनि कार्यमूलक हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । साक्षरताका सिकाइ विधि र सिकाइ सामग्री प्रौढका लागि आर्कषक बन्न सकेनन् । साक्षरताका मापदण्ड तोकिए पछि पनि ती प्रभावकारी भएको पाँईदैन । साक्षरता कार्यक्रम सधै माथिबाट दिने र तल पाउने कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन भयो । आवश्यकता र मागको आधारमा लिने र दिने हुन सकेन । 

 

अनौपचारिक शिक्षालाई मुख्यतया साक्षरतामा केन्द्रित गरियो । साक्षरताकै विभिन्न रुप र नाममा चलाइयो । महिला साक्षरता, प्रौढ साक्षरता आदि । अनौपचारिक शिक्षाले समेटनु पर्ने विद्यालय बाहिर रहेका, औपचारिक विद्यालयमा भर्ना हुन नसक्नेहरु लक्षित वर्गमा परेनन् । पछिल्ला दिनमा आएर शुरु भएका यस्ता केहीकार्यक्रमहरु पनि देखावटी र औपचारिक मात्र भएका छन् । 

 

देशभर अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी अनुदानमा स्थापना गरिएका सामुदायिक अध्ययन केन्द्र मध्ये १० प्रतिशत त सञ्चालनमै छैनन् भनिन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत पनि प्रभावकारी सञ्चालनमा छैनन् । १५ देखि २० प्रतिशत सामुदायिक अध्ययन केन्द्र मात्र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भएका विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लामा सञ्चाल भएको निरन्तर शिक्षाको प्रभावकारीता पनि समस्यामा छ  । यसको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बन्न सकेन र भएको संयन्त्रले पनि काम गर्न सकेन । 

 

संघीयतासँगै अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकार स्थानीय सरकार मातहत छ, तर अझै पनि संघीय सरकारले यसको पर्याप्त नीति नियम, मापदण्ड र कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएको छैन । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नका लागि साक्षरताका सवालमा आवश्यक नीतिगत कार्य सकिएको बताउँछन् । साक्षर नेपाल बर्ष २०७६ लाई पुरा गर्न अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिका तयार भईसकेको र यसकै आधारमा विभिन्न पालिकामा आवश्यक सहजिकरणका काम जारी रहेको उनको भनाई छ । 

 

'साक्षरताको विषय बग्दै गरेको खोला जस्तो हो, यसलाई साक्षरताका सूचक, आयआर्जन र सामाजिक शसक्तिकरण जस्ता समाजका सबै क्षेत्रसँग जोड्दै अघि लैजानु पर्ने हुन्छ' उनले भने 'यसको सञ्चालनको ड्राईभिङ् कुर्चिमा स्थानीय सरकार छन्, हामी त चाहिएको आवश्यक सहजिकरणमा मात्रै संलग्न हुने हो, त्यसका लागि हामी हरदम तयार छौं ।'    

 

तर, कतिपय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम पर्न सकेका छैनन् । साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लाहरुमा स्थानीय सरकारको भूमिका र साक्षर घोषणा गर्न बाँकी जिल्लामा उनीहरुको भूमिका फरक फरक हुन सक्छ, त्यसमा ध्यान पुग्न सकेको देखिदैंन । 

 

लामो प्रयास र प्रशस्त साधन स्रोत खर्चेर भए पनि सिँगो मुलुक साक्षर घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १८ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । थुप्रै समस्या र चुनौति भएको साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षाको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनको केन्द्रमा यतिखेर स्थानीय सरकार छन् । कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष निलकण्ठ खनाल यस मुद्धालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । 

 

'शिक्षा समाज विकासको मुखय पक्ष हो, हाम्रो पालिकामा कुनै पनि व्यक्ति निरक्षर छैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने गरी हामी कार्यक्रम तय गर्छौ' उनले भने 'आगामी असार १५ गते भित्र बन्ने बजेटमा हामी यो मुद्धालाई प्रभावकारी रुपमा समेट्छौं ।'

 

तर, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र साक्षर घोषणा गर्ने लहर चलिरहेको छ । शुरुमा साक्षर घोषणा गर्ने जिल्लाको प्रतिस्पर्धाले कुन पहिलो भन्ने नै अलमल छ । हालै मात्र साक्षर घोषण भएका जिल्लाको अवस्था त वेग्लै होला तर चार वर्ष अगाडि घोषणा गरिएका जिल्लामा के मापदण्ड अनुसार साक्षर भएका हुन त ? यसको सहज उत्तर पाउन मुस्किल छ ।  

 

थुप्रै समस्या र चुनौति भएको साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षाको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण र सवलीकरण तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ । 

 

विश्वव्यापी रुपमा आएका साक्षरताका विभिन्न आयामहरुलाई स्थानीय सरकार मार्फत अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट युवा, किशोर किशोरी तथा प्रौढहरुमा हस्तान्तरण गराउनु आवश्यक छ । लेख्ने पढ्ने भाषाको साक्षरता सिप मात्र होइन साधारण गणितीय, प्रविधिमा समेत साक्षर हुनु आवश्यक छ । सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकासको लक्ष्य ४ को ४ दशमलब ६ सूचकमा उल्लेखित सबै युवा र उल्लेख्य अनुपातमा महिला र पुरुष प्रौढहरुले साक्षरता र गणितीय सिप हाँसिल गरेको सुनिश्चित गर्ने सवालमा नीति तथा कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

 

बजेट विनियोजन र कार्यक्रमको औपचारिकता भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्र स्थानीय तहमै विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । भाषिक साक्षरता मात्र होइन गणितीय साक्षरता विकासका लागि अझै प्रभावकारी रणनीति तय गरिनु पर्छ । विगतको अभ्यासबाट सिकेर कार्यक्रमलाई मागमा आधारित बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने सके सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छैन । 

 

यो सामग्री दिगो विकासका विभिन्न १७ लक्ष्यहरु मध्ये लक्ष्य ४ अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षाका सवालमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा आधारित छ । 

 

कार्यक्रम सुन्नुहोस् : ६ - हाम्रो शिक्षा