काठमाडौं २७ जेठ / सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा भवन नभएका र पढाउने विषय यकिन नभएका तीन प्राविधिक शिक्षालयलाई नमुना घोषणा गरेको छ ।

समाचारस्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको दबाबमा प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) ले महोत्तरीको बर्दिवासस्थित खयरमारामा निर्मल लामा प्राविधिक शिक्षालय, चितवनको माडीमा दिवाकर प्राविधिक शिक्षालय र दाङमा कृष्ण सेन प्राविधिक शिक्षालयलाई कक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको हो ।

उक्त स्वीकृतिमा राजनीतिक दवाव पनि परेको स्रोतको जिकीर छ । सिटिइभीटी स्रोतले भन्यो–विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको दवावमा निर्मल लामा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दवावमा दिवाकर र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलका सल्लाहकार जीवन गौतमको दबाबमा कृष्ण सेन प्राविधिक शिक्षालय खोलिएको हो ।

‘आव २०७५÷०७६ को सिटिइभीटीको स्वीकृत बजेटमा हाल सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयको स्तर उन्नति गरी भवन र औजार थपी नमुना बनाउने उल्लेख भए पनि एक वर्षअघि सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयलाई नमुना बनाउने प्रस्ताव लगेको हो’–समाचार स्रोतको दावी छ– ‘सिटिइभीटीले आफ्नै नीतिविपरित सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले र मन्त्रीलाई खुसी बनाउन परिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव लगियो ।’

तीमध्ये दिवाकर प्राविधिक शिक्षालयको आफ्नो भवन नभएकाले एउटा स्कुलमा कक्षा चलिरहेको छ ।

निर्मल लामा प्राविधिक शिक्षालयको पनि आफ्नो भवन छैन । माओवादी शिविरको जग्गामा कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएता पनि शिविरका भवन कामै नलाग्ने भएपछि एउटा स्कुलमा कक्षा संचालन गरिएको छ ।

कृष्ण सेन प्राविधिक शिक्षालयको अवस्था यस्तै नाजुक छ । नगरपालिकाले भोगचलन गर्न उपलब्ध गराएको जग्गामा रहेको स्कुलमा कक्षा संचालन भैरहेको छ ।

यी शिक्षालयमा निर्मलमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र जियो मेटिक्स, दीवाकरमा डिप्लोमा इन सिभिल र भेटेनरी साइन्स डिप्लोमा अध्ययन हुन्छ ।
यस्तै सिटिइभीटीले प्रदेश नम्बर १ को रत्नकुमार वान्तवा, २ मा विपि कोइराला वा लाहान प्राविधिक शिक्षालय, ३ मा स्कुलअफ हेल्थ साइन्स भरतपुर , गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय, ५ मा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, ६ मा कर्णाली टेक्निकल स्कुल र ७ मा टिकापुर प्राविधिक शिक्षालयलाई नमुना बनाउन तयारी गरेको थियो ।

तर सदस्य सचिवले सिटिइभीटीमा छलफल नै नगरी शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेका सिटिइभीटी परिषदको बोर्ड बैठकबाट सरोकारवालासंग छलफल नै नगरी स्वीकृत बजेट कार्यक्रम विपरित भर्खरै स्थापना भएको शिक्षालयलाई नमुना घोषणा गरीएको हो ।

स्वाथ्य विषय पढाई नभएका ८० प्रतिशत शिक्षालयलाई नमुना घोषणा गरिएको हो । सिटिइभीटीले सिफारिस गरेको मध्य पोखराको गण्डकीलाई नुमना नबनाई गोरखा प्राविधिक शिक्षालयलाई नमुना घोषणा गरिएको छ ।
सिटिइभीटीका प्रवक्ता देवेशचन्द्र देवकोटाले हाल भर्खरै स्थापना भए पनि त्यसको स्तरोन्नति गराउन नमुना छनौट गरेको बताउनुभयो ।

तर उहाले आफुले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा के लेखिएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो–नमुना घोषणा गरिएको प्राविधिक शिक्षालयले थप कार्यक्रम संचालन गर्नेछन, यस विषयमा कुनै समस्या छैन ।

नमुना घोषणा गरिएका प्राविधिक शिक्षालयले जनही ५–५ करोड रुपियाँ पाउनेछन् । सिटिइभीटीले चालु आवमा ४५ करोड रुपिया विनीयोजन गरेको छ । तर नमुनाका लागि स्वीकृत प्राविधिक शिक्षालयले कसरी भौतिक निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्छ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ ।

सिटिइभीलेले जारी गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सातबटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्ने कार्यक्रम अनुसार नया प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको दाबी गरेतापनि भर्खरै कार्यक्रम संचलान भएका नयाँ शिक्षालयलाई नमुना घोषणा गरी रकम उपलब्ध गर्नु विचित्रको व्यवस्था भएको सिटिइभीटीका उच्च कर्मचारीको आरोप छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।