काठमाडौं २३ जेठ / नेपाल ल क्याम्पसको एलएलबी प्रथम वर्षमा यो वर्ष २ सय ४० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सिफारिस गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ६ गते क्याम्पसको क्षमता, भौतिक अवस्था र शिक्षक संख्याको आधारमा भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै उक्त क्याम्पस प्रशासनले सहायक क्याम्पस प्रमुख नवीनकुमार सुब्बाको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।

समिति संयोजक सुब्बाले ४ वटा कोठामा ६० का दरले २ सय ४० विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो।

९३ शिक्षकको दरबन्दी रहेको उक्त क्याम्पसमा हाल ५४ जना स्थायी शिक्षक छन्। यसमा पनि ४७ जनाले मात्र पढाउने गरेका छन्।

उक्त समितिले क्याम्पसको सम्पूर्ण भौतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक विषयमा अध्ययन गरी करिब दुई साताअघि क्याम्पस प्रमुख डा. डीएन पराजुलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

करिब १२ पेजको प्रतिवेदनमा हाल १ हजार ८ सय मात्र क्षमता रहेको उक्त क्याम्पसमा झन्डै ११ हजार विद्यार्थी भर्ना हुँदा अत्याधिक समस्या परेको उल्लेख गरिएको छ।

क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले समितिले दिएको प्रतिवेदन डीन कार्यालयमा पेस गरेको बताउँदै उक्त कार्यालयको सुझावअनुसार सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने जानकारी दिनुभयो।
डीन कार्यालयले सो प्रतिवेदन त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा पेस गरेको बुझिएको छ। कानुन संकायका डीन डा. विजयसिंह सिजापतीले परिषद्कै निर्णयअनुसार भर्ना गरिने बताउनुभयो।

त्रिविका रेक्टर प्राडा सुधा त्रिपाठीले आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्ने जानकारी दिँदै त्रिविले सर्वोच्चको आदेशानुसार नै नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिने स्पष्ट पार्नुभयो।

गत शैक्षिक सत्रमा अत्यधिक संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन अस्तव्यस्त पारिएको जनाउँदै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुँयालले अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो।

आदेशमा भर्नासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विपरीत भर्ना गरेको उल्लेख छ। त्यसमा संविधान, त्रिवि ऐन–नियमले परिकल्पना गरेको समावेशी तथा गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई नेपालको भौगोलिक अवस्थाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी भर्ना गर्न आदेश जारी गरिएको छ।

साथै उक्त आदेशमा त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को नियम १३६ (न) र १३३ (३) अनुसार विद्यार्थी भर्ना गरेको नपाइएको उल्लेख छ। त्रिवि विद्या परिषद्ले गत वर्ष ५ सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरेकामा विद्यार्थी संगठनहरूको दबाबमा १० हजार ८ सय ५८ जना विद्यार्थी भर्ना गरिएको थियो।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।