काठमाडौं १८ जेठ / जेठ दोस्रो साता नाछिरिङ भाषाको कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक गरियो । तथ्यांक अनुसार नाछिरिङ भाषा बोल्नेको संख्या १० हजार ४१ छ । यो भाषा खोटाङको बादेल क्षेत्रमा पढाइन्छ । पाठ्यपुस्तक निर्माणका निम्ति चन्दा उठाइएको किरात रदु नाछिरिङ साखम केन्द्र बताउँछ ।

बुटवलका भीम गुरुङ मातृभाषा र खेमा लिपि प्रवर्द्धनको अभियानमा जुटेको साढे दुई दशक भयो । उनी अहिले गण्डकी प्रदेशमा खेमा लिपि प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । तर गुरुङ भाषा लेखन तथा साहित्य सिर्जनामा युवा पुस्ताको चासो कम भएको उनको भनाइ छ ।

पदम राई बान्तवा भाषा संरक्षण अभियानमा जुटेको पनि डेढ दशक नाघिसक्यो । ‘बुङवाखा’ मासिक पत्रिका प्रकाशनमार्फत उनी यो भाषा प्रवर्द्धनमा लागिपरेका छन् । यो पत्रिका १ सय ७१ अंक प्रकाशन भइसक्यो । पत्रिकाका माध्यमबाट डेढ दर्जनभन्दा बढी बान्तावा झाषाका साहित्यिक कृति बजारमा आइसकेका छन् । सात वर्षदेखि ‘बुङवाखा मूल अक्षयकोष’ निर्माणमा राई जुटिरहेका छन् । व्यक्ति व्यत्तिबाट संकलित रकमबाट निर्मित कोषको राशि ४० लाख रुपैयाँ पुगेको उनी बताउँछन् ।

मातृभाषाका लागि गरिएको यी त केही उदाहरण हुन् । भाषा प्रवर्द्धनमा प्रयास जारी रहे पनि संविधान र व्यवहार फरक परेको भन्दै जनजाति अभियन्ताहरूले ‘जेठ १८, मातृभाषाको निम्ति कालो दिन’ भनिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ १८ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा नेपालभाषा (नेवारी) र धनुषा जिविस तथा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा मैथिली भाषा कामकाजको भाषा हुन नहुने भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता अभियन्ताले जेठ १८ लाई ‘कालो दिन’का रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले मुलुकमा बोलिने भाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’को संज्ञा दिइसकेका छन् । भाषा आयोग पनि गठन भएको छ । तर अझै नेपाली भाषाबाहेक अरू भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने वातावरण बन्न नसकेको अभियन्ता बताउँछन् । राज्यको व्यवहारले गर्दा मुलुकमा बोलिने भाषाहरू सोचेजस्तो फस्टाउन नसकेको अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरको भनाइ छ । ‘संविधानमा राष्ट्रभाषा भनिए पनि व्यवहारमा राष्ट्रभाषाप्रति राज्य कस्तो हुने भन्नेबारे कतै उल्लेख छैन,’ उनी भन्छन्, ‘समुदाय र व्यक्तिले जेजति गर्न सक्यो, त्यो नै महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्ने स्थिति छ ।’

नेपाल भाषामा विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक पाँच दर्जन पुस्तक प्रकाशन हुने गरेका छन् । दैनिक अखबारका रूपमा प्रकाशित पत्रिका एउटा मात्रै छ । साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक र धेरैचाहिँ वार्षिक मुखपत्र प्रकाशित हुन्छन् । बालसाहित्यका पत्रिकासमेत प्रकाशन हुन्छन् ।

‘मुख्य कुरा पुस्तक, पत्रिकाको बजार महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पाठक पाउनै समस्या छ । पुस्तक प्रकाशन भएर लोकार्पण गरेको दिन जति बिक्छ, त्यसपछि जबर्जस्ती किन्न लगाउनुपर्ने, भिडाउनुपर्ने स्थिति छ ।’

नेपालभाषामा स्नातकोत्तर तहसम्म पठनपाठनको व्यवस्था छ । लिम्बू भाषा पनि उन्नत भाषामा पर्छ । २०४६ सालपछि यो भाषामा उभार आएको समाजशास्त्री डा. चैतन्य सुब्बाको भनाइ छ । ‘भाषा, लिपि, संस्कृतिलाई लिपिबद्ध गर्ने क्रममा फडको मारेको छ,’ लिम्बू समाजका विश्लेषक सुब्बा भन्छन्, ‘लिम्बू साहित्य, संगीतलाई आधुनिक डिजिटल प्रविधिसँग जोड्न सक्ने नयाँ पुस्ता आशालाग्दो ढंगले अघि बढेका छन् । पुस्तक लेख्ने, पत्रपत्रिका, अनलाइनमार्फत लिम्बूहरूलाई जोड्ने लेखक, कवि, पत्रकार, गायक, संगीतकार, प्रविधिविज्ञहरूको जमात उल्लेख छ ।’

लिम्बू जातिभित्र तीन सयभन्दा बढी थर छन् । झन्डै डेढ सय थरीको इतिहास तथा वंशावलीसमेत प्रकाशनमा आएको समाजशास्त्री सुब्बाले बताए । ‘लिम्बू भाषा, साहित्य र संस्कृतिको भविष्य राम्रो छ,’ उनले भने, ‘भाषा मौखिक परम्परामा बाँच्ने हो । अहिले लेख्य परम्पराको समेत विकासले दुवै पक्ष बलियो भएका छन् ।’ कक्षा १२ सम्म लिम्बु भाषा विस्तार गर्ने क्रममा रहेको उनी बताउँछन् ।

तामाङ भाषा, साहित्य, संस्कृति लेखनले पनि फडको मारेको अभियन्ता बुद्ध योन्जनको दाबी छ । ‘युवा पुस्ताले तामाङ भाषाको महत्त्व बुझेका छन्, बोल्ने, लेख्ने, लेखाउने, गाउने, संस्कृति देखाउने सबै काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्,’ १८ वर्षदेखि तामाङ डाजाङ साहित्यिक संस्थामार्फत क्रियाशील उनले भने, ‘प्रत्येक शनिबार फरकफरक संस्थाले साहित्यिक कार्यक्रम पालो बाँधेका छौं । तैपनि समुदायमा पत्रपत्रिका किनेर पढ्ने चलन नभएकाले पाठकको समस्या छ ।’

कक्षा ५ सम्म मात्र तामाङ भाषाको औपचारिक पढाइ हुन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालसम्म नेपाली र संस्कृतबाहेक २६ भाषाका कक्षा १ देखि ५ सम्म पाठ्यक्रम निर्माण गरी पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गरेको छ । तर मातृभाषा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वार्षिक विभिन्न भाषाका साहित्यिक, सांस्कृतिक, पहिचानजन्य पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । ‘डेढ दशकमा झन्डै पाँच सय शीर्षकका पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ,’ प्रतिष्ठान प्राज्ञिक महाशाखा प्रमुख सन्तलाल मेचेले भने, ‘सरकारले बजेट घटाए पनि यो वर्ष मात्र २७ वटा पुस्तक प्रकाशन गरिँदै छ ।’

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।