काठमाडौं - सर्लाहीको वागमती नगरपालिका शंकरपुर ९ की संगिता कुमारी राम, गत बर्ष एसईई सक्ने वित्तिकै व्यवस्थापन विषय पढ्ने सोच्दै थिईन् । तर उनका शिक्षकले प्राविधिक शिक्षा पढ्दा पछि गरीखान सजिलो हुने उपाय सुझाईदिए पछि अहिले उनी नव जनजागरण माध्यमिक विद्यालयमा पशु प्राविधिक विषय पढ्दै छिन् ।  

'मेरो घर जंगल छेउमा छ, गाई बस्तु पाल्नेहरु धेरै छन्, तर, गाई बस्तुलाई रोग लाग्यो भने उपचार गर्ने डाक्टर नहुँदा एकै पटकमा धेरै भैंसी बाख्रा मर्छन्' उनले भनिन् 'म पढेर मेरो गाउँका मान्छेहरुले भोग्दै आएको दुख कम गर्ने छु, म प्रति समाजले आशा राखेको छ,  जसरी गाउँलेले म माथि विश्वास गरेका छन् म त्यो पुरा गर्छु ।'

संगिता त उदाहरण मात्रै हुन्, प्राविधिक पढेर आयआर्जन गर्न सक्षम हुने अभिलाषा बोकेर प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाबाट आएका विद्यार्थी अहिले उक्त विद्यालयमा पढिरहेका छन् । गत बर्षबाट शुरु पशु प्राविधिक विषयमा अहिले २७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

गत बर्ष सम्बन्धन नै निकै अन्तिममा भएकोले सोचे जस्तो गर्न नसकिएको तर यस बर्ष यसलाई ब्यापक विस्तार गर्ने ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवी बहादुर खड्का बताउँछन् । 

भदौ २१ गते सम्बन्धन प्राप्त भएपछि विद्यार्थी जुटाउन उनीहरु टोली बनाएर विभिन्न जिल्ला घुमेका थिए । तर, ४–५ दिनमै प्रवेश परीक्षा लिएर पठन पाठन शुरु गर्नु पर्दा सोचे जस्तो गर्न नसकेको खड्का बताउँछन् । ४० जनाले प्रवेश परीक्षा दिएकामा २७ जना अध्ययनरत छन् ।  

'हामी अस्ति भर्खर अवलोकन भ्रमण गएका थियौं, अरुको दाँजोमा हाम्रो राम्रो देखियो तर हामी अझै गर्न चाहन्छौं' उनले भने 'प्राविधिक जनशक्ति त यही विद्यालयको राम्रो भन्ने बनाउने गरी पशुका फार्म नै बनाएर अघि बढ्ने योजना छ ।'

दोश्रो बर्ष तयारीका लागि फेरी पर्चा पम्प्लेट र प्रचार गर्ने योजना बनाएको बताउँदै खड्काले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि मार्फत् अभियान शुरु गर्ने तयारी गरेको पनि बताए । 

विद्यालयको उक्त योजनामा आफूहरुले साथ दिने वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङ् प्रतिवद्धता जनाउँछन् । नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विभिन्न तीनवटा विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार गर्न जनप्रतिनिधि प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक बद्री प्रसाद पोखरेल प्राविधिक शिक्षा अन्र्तगत पनि पशु प्राविधिकको माग उच्च रहेकोले उक्त विषय पठन पाठन शुरु गरेको बताउँछन् ।  तर पढाउने जनशक्तिको अभाव चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ । 

'दोश्रो बर्षमा कम्तिमा २ जना शिक्षक पुरा समय राख्नै पर्छ तर, उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चुनौती त छ' उनले भने 'तर पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिने गरी छलफलमा छौं ।'   

.....
लामो समय राजनीतिक अन्यौलमा गुज्रेको देशमा बहुमतको सरकार बने सँगै प्राविधिक शिक्षाको विषय घनिभूत रुपमा उठेको छ । सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णय नै हरेक स्थानीय तहमा एक एक वटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने गरेको छ । अहिले सम्म ५ सय २ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुगको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । बुधबार सार्वजनिक आगामी बर्षको बजेटमा पनि सरकारले प्राविधिक शिक्षाको विषयलाई समेटेको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति अनुरुप आगामी बर्ष भित्र बाँकी २ सय १२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरु गर्न २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्राविधिक शिक्षाको विषय राष्ट्रिय महत्वको विषय बन्नुका पछिल्तिर संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यको महत्वपूर्ण भूमिका छ । उक्त लक्ष्य मध्ये चौथो लक्ष्यले निर्धारण गरेको समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको विषय यस सवालमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । उक्त लक्ष्यका अन्य ७ मुख्य सूचकमध्ये ४.३ ले सन् २०३० सम्ममा सुलभ र गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी ४.४ मा रोजगारी तथा उद्धमशीलताका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विषय रहेको छ भने ४.७ मा सिप सिक्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको लक्ष्य हासिल हुँदा दिगो विकासका अन्य लक्ष्यहरू जस्तै लैङ्गिक समानता, स्वास्थ्य र सरसफाई, जलवायु परिवर्तन, समावेशी समाज, असमानता, रोजगारीजस्ता अन्तर सम्बन्धित विषयमा समेत यसले सहयोग पुर्याउँछ । 

बढ्दो वेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न र सिपयुक्त नागरिक उत्पादनमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्व छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नु त्यति आवश्यक छैन तर दिगो विकासको सूचकमा उल्लेखित सबैका लागि सुलभ र गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध गराउने विषय आफैमा चुनौतिपूर्ण मात्र होइन त्यसको उपादेयता र सान्दर्भिकतामा पनि व्यापक छलफल र बहसको खाँचो देखिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा सिपमूलक भएन भन्ने सधैँ एउटै रटान पनि छ र सँगै भएको सिपमूलक शिक्षाको सान्दर्भिकता पनि त्यतिकै पेचिलो छ । विश्वविद्यालयहरुले खासगरी प्राज्ञिक तवरको प्राविधिक शिक्षा (कृषि, वन, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि) उपलब्ध गराइरहेका छन् । विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको यस्तो शिक्षा गरिब र सामान्य नागरिकका लागि मात्र होइन, मध्यमवर्गका लागि समेत सुलभ छैन् । त्यसै गरी विश्वविद्यालयबाट यस्तो प्राज्ञिक प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालमै बसेर काम गर्नुको साटो विदेश जान लालायित देखिन्छ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् जुन मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने र देशमै स्वरोजगारी तथा उद्धमशिलता विकास गराउन स्थापित संस्थाले देशभर सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल विकास गरेको छ तर यसले उपलब्ध गराएका विभिन्न विषयहरुको सान्दर्भिकता र त्यसको स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा समस्या छ । 

करीव ५० वर्ष अगाडी ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा जेटिएहरुको अभाव पूर्ति गर्न १।२ वर्षका छोटा कोर्षबाट उत्पादन गर्ने गरिएको सिएमए, जेटिए, अनमि जस्ता विषय पढेका व्यक्तिहरु सरकारी जागिर खाने बाहेक अन्य स्वरोजगारीमा लागेको नगन्य रुपमा छ । यी कोर्षहरु पनि सुलभ छैनन् । शहर केन्द्रित निजी शिक्षालय मार्फत सञ्चालित छन् र गुणस्तरको प्रश्न छ । जेटिए पढ्ने ९० प्रतिशतले कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित रोजगारीमा लागेको देखिदैन । सरकारी जागिरका लागि बाहेक यी कोर्षले नगण्य रुपमा रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को सबै कोर्षमा यति ठूलो निजीकरण भइसकेको छ कि, त्यो राज्यको सामान्य लगानी र इच्छाशक्तिले मात्र परिवर्तन हुने देखिदैन् । शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्दा र निजी क्षेत्रको प्रभावमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् राजनीति गर्नेहरुको कमिशन केन्द्रसमेत बनेको आरोप लागेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा डिप्लोमा तहका कोर्ष पढाउने निजी शिक्षालयको सम्बन्धमा ठूलै चलखेल हुने गरेका समाचार आउँछन् जसले गुणस्तर छायाँमा परेको छ । 

विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यसामग्री, व्यवहारिक अभ्यासका मापदण्डका कुनै आधारभूत पक्षमा ध्यान नदिई हुचवामा तत्कालीन शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन शुरु गरायो । यसको गुणस्तर, पूर्वाधार, उत्पादित जनशक्तिको रोजगारी, स्वरोजगारको सवालमा कुनै पनि विषय स्पष्ट छैनन् । विद्यालय शिक्षामा कक्षा ९ देखि १२ सम्म, ११ र १२ मा विभिन्न प्राविधिक विषय पढाइन्छ तर ती विषयबाट उत्पादित जनशक्तिको रोजगारी क्षेत्र कहाँ हो भन्ने केही अनुमान छैन । देशभरी नर्सिङ कोर्ष पढ्नेहरुले ५ लाख खर्च गरेर पढ्छन् तर निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा महिनाको ८।१० हजार रुपैंयामा रोजगारीका लागि बाध्य छन् । एक अनौपचारिक सर्वेक्षण अनुसार हरेक वर्ष आवश्यकताभन्दा २ गुणा बढी नर्सिङ पढाइ भइरहेको छ र गुणस्तर कमजोर छ । 

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक छ, चाहिन्छ । मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर के कस्ता विषयमा कति व्यक्तिलाई यस्तो शिक्षा दिने कुनै योजना र रणनीति छैन । 

हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय भनिएको छ तर ती शिक्षालयको पूर्वाधार, शिक्षक, विषय केही कसैलाई थाहै छैन । अहिले सबैभन्दा धेरै रोजगारी क्षेत्र भएको सूचना प्रविधि हो तर ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा मात्र यसको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । बाजुराको विद्यालयमा सिभिल इन्जिनियर पढाइन्छ, त्यहाँ त्यही जनशक्ति कति खपत होला र त्यसले स्वरोजगार के गर्ला ? कुनै संभाव्यता र आवश्यकता अध्ययन नगरी रहरका भरमा यसलाई चलाइएको छ । 

रोजगारदाता र उपलब्ध प्राविधिक शिक्षाविचको सामञ्जस्यतामा धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्र्तगत रोजगारदाता परिषद्का उपाध्यक्ष भरतराज आचार्य । 

'संसारका जति पनि देशले आर्थिक फड्को मारेका छन् ती सबैको पछाडी प्राविधिक शिक्षामा राज्यको लगानी र सोचका आधारमा भएका हुन्' उनी भन्छन् 'यसका लागि हाम्रो विद्यमान पाठ्यक्रममा व्यापक पुर्नसंरचनाको खाँचो छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति यति धेरै हचुवाको भरमा दिएको छ कि पूर्वाधार, गुणस्तर र नियमनको सवालमा आँखा चिम्लिएको छ ।' 

उत्तीर्ण प्रतिशत अत्यन्त न्यून भएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्राविधिक विषयतर्फको उत्तीर्ण प्रतिशत नै बाहिर ल्याउँदैन । प्राविधिक शिक्षाका विषयसँग सम्बन्धित एकजना पनि जनशक्ति पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा छैन जसले पाठ्यक्रम बनाउँछ र पाठ्यसामग्री विकास गर्ने भनिएको छ । 

प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि सरकार यतिखेर आवश्यक नीतिगत व्यवस्था निर्माणको चरणमा रहेको बताउँछन् संघीय शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल । राज्यले आवश्यकता महशुस गरेको र सोही अनुसार आवश्यक नीति निर्माणको प्रकृया जारी रहेको उनको भनाई छ ।  

'नीतिगत रुपमा राज्य स्पष्ट नै छ, कार्यान्वयनमा केही अलमल छ तर त्यसको बाटो तय गर्ने गरी नीति निर्माण भईरहेको छ' उनले भने, 'मुलुकको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा बाध्यता हो, यसका लागि व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारका कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् ।' 

व्यवसायिक शिक्षामा धेरै रहर लागेको छ । आवश्यक पनि छ तर त्यसको गुणस्तर, रोजगारी, स्वरोजगार बनाउने सवालमा आखाँ चिम्लिएको अवस्था छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका महत्वाकांक्षा त पुरा हुन कठिन छ नै, दिगो विकासको ४.३ को सूचक पूरा हुन पनि चुनौति नै छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिएको छ तर कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षामा निकै चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । नारा मिठा छन् । सपना धेरै छन् तर इच्छाशक्ति, गुणस्तर र नियमन, पूर्वाधार र भविष्यको संभावना सबै सबैमा आखाँ चिम्लिएर हिँडेको अवस्था छ । 

शहर, गाउँ कतै पनि पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, कार्पेण्टर, सिपयुक्त डकर्मी अभाव छ । निर्माण क्षेत्रको जनशक्तिमा सिपको अभाव छ । टेलरिङ, मोबाइल रिपेयरिङ, टायल, मार्बल, फर्निचर जस्ता साना सिपयुक्त रोजगारीका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कामदार भारतीय छन् भनिन्छ, तर हामी रेडियोलोजिष्ट, डेन्टिष्ट, सिभिल इञ्जिनियर उत्पादनमा रमाइरहेका छौँ ।

प्रस्तुत सामग्री दीगो विकासका विभिन्न १७ लक्ष्यहरु मध्ये लक्ष्य ४ अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षाका सवालमा केन्द्रित रेडियो कार्यक्रममा समेटिएको विषयबस्तुमा आधारित छ । 

उक्त कार्यक्रम सुन्नुहोस् : ०४ हाम्रो शिक्षा