काठमाडौं - शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्था पढ्न पाइने भोग्न नपाइने अधिकारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी र अभिभावकबाट साँच्चिकै कुनै पनि शुल्क असुल नगरी विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने हो भने हालको बजेटमा दुई गुणा बढाउनु आवश्यक रहेको विभिन्न अध्ययनले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा भनिनुको अर्थ निजी बाहेकका विद्यार्थीलाई भन्ने बुझिदैंन भने शिक्षा बजेट तीन गुणा बढी चाहिन्छ । तर, बजेट सार्वजनिक हुने अन्तिम समयसम्म सरकारको ध्यान यस तर्फ पुगेको देखिदैंन । 

सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको तथा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तयार गर्दा  पनि ध्यानमा राखिएको भनिएको दिगो विकासका लक्ष्यको ४.१ मा सन् २०३० सम्ममा सान्दर्भिक र प्रभावकारी सिकाइका उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी सबै बालबालिकाले निःशुल्क समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको सुनिश्चित गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यति मात्रै हैन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका लागि संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनि लेखिएको छ । उक्त मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरिसकेको छ । उक्त ऐनले निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शिर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनु पर्ने भनि ब्याख्या गरेको छ । तर, धरातलीय यथार्थता विल्कुल उल्टो छ । 

सिद्धान्तका रटान लगाउन, शब्दजाल बुन्न, आश्वासनका पोका बनाउन र तिनै आश्वासनका पोका बाँड्ने कार्यमा राज्यले कुनै कञ्जुस्याईं गरेको छैन । २०४७ सालमै भनिएको प्राथमिक शिक्षा समेत राज्यले पूर्णतया निःशुल्क गर्न सकिरहेको छैन, अझ धेरै क्रान्तीकारी बनेर माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्ने कल्पना गर्ने तर आवश्यक श्रोतको जोगाड र कार्य नगर्ने कुराले 'मनका लड्डु घिउसँग' खाईसकेको अवस्थामा पुगेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।  

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षाको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । वि स २०७४ को शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार देशमा ९ हजार ४ सय ४७ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । त्यस मध्ये कक्षा ९ र १० सञ्चालित ३ हजार १ सय ८६ निजी विद्यालय छन् । माध्यमिक तहको खुद भर्नादर ५४ मात्र रहेको छ । माध्यमिक तहमा प्रवेश गरेका ४३ प्रतिशत विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा नगरी विद्यालय छोड्छन् । सिकाइको दृष्टिले अझ कमजोर अवस्था छ । राम्रो सिकाइ नहुँदा पनि विद्यार्थी विद्यालय छोड्ने गर्छन् । जिपीए १.९५ भन्दा कम (डी, डी प्लस, इ र एफ) ल्याउने विद्यार्थी प्रतिशत ४१ रहेको छ । शिक्षक दरबन्दी पुर्नवितरण सुझाव कार्यदलले सुझाए अनुसार माध्यमिक तहमा २४ हजार ३ सय ८४ शिक्षक अपुग छ । राज्यसँग यति धेरै शिक्षक माध्यमिक तहमा थप गर्न सक्ने तागत र इच्छाशक्ति छ त ? निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सवालमा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न नै यही हो । विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर विद्यालयहरूले न्यूनतम पारीश्रमिकमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । 

सोही कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका ५ सय ४ वटा माविमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराइएको छैन । पहुँच बढाउने नाममा जथाभावी र मनलाग्दी गरी विद्यालय अनुमति दिइयो । जसको कारण एकातिर एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको अवस्था छ भने थुप्रै विद्यालयमा विद्यार्थी पनि घट्दै छन् । दश प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १० भन्दा कम छ । १० जना भन्दा कम विद्यार्थीका लागि शिक्षक उपलब्ध गराउनु त पर्छ तर त्यो के आर्थिक दृष्टिले सक्षम हुन्छ त ? यता सरकारको ध्यान पुगेकै छैन । निःशुल्क र गुणस्तरीयको नारामा मात्र समय व्यतित छ ।

यो संगै अर्को पेचिलो प्रश्न हो गुणस्तरीयता केलाई मान्ने ? सरकारले आफ्नो देशको गुणस्तर परिभाषित गरेको छैन, यसले पनि निःशुल्क गर्ने भन्ने सवाल त 'हात्तीको चपाउने दाँत र देखाउने दाँत' भने जस्तोमा मात्रै सिमित छ ।  

शिक्षाको राष्ट्रिय उद्धेश्यमा श्रम प्रति सम्मान भएका नागरिक उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । तर पढे पछि काम गर्न नहुने आचरण सिकाइरहेका छौँ । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमा भाषा तथा गणितको न्यूनतम सिकाइ भएको हुदैन । केही महिना अगाडी मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कोषका लागि लिइएको परीक्षामा आवेदन दिएका २३ हजार ९ सय ६८ आवेदनहरू मध्ये २ हजार २ सय ६५ जना उम्मेदवार प्रारम्भिक योग्यता क्रममा छानिएका थिए । बाँकी ५ सय २१ जनाले मात्रै आवश्यक अंक ५० मा २५ प्राप्त गरेका थिए । 

२०६७ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने भाषण गरे । २०७४ मा आइपुग्दा १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट पुगेको छ, त्यो पनि शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा ! यसबाटै थाहा हुन्छ राजनीतिक दल, मन्त्री र सरकार कति हावादारी कुरामा समय विताईरहेका छन् ! अझै पनि सत्तरी प्रतिशत विद्यालयमा मात्र छात्रा शौचालयको व्यवस्था छ । 

माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क गर्ने सपना त छदैँछ, हालका लागि यसको पहुँच र गुणस्तर तथा सान्दर्भिकता मात्र बढाउन सक्दा पनि ठूलै उपलब्धि मान्नु पर्ने यथार्थता विद्यमान छ । बजेट सार्वजनिक हुने छेकमा हरेक वर्ष घट्ने शिक्षा क्षेत्रको राष्ट्रिय बजेट र महत्वाकांक्षाका पोका सहितको कार्यक्रमले निःशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? शिक्षाका सवालमा संविधान कार्यान्वयनको पो पेचिलो पाटोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर छ त ?