काठमाडौं - सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी तय गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू मध्ये लक्ष्य ४ को परिसूचक ४.२ मा सबै बालबालिकाहरुका लागि गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास, हेरचार र पूर्व प्राथमिक शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरी उनीहरुलाई प्राथमिक शिक्षाका लागि तयार गरिने उल्लेख छ । दिगो विकास लक्ष्यको यो लक्ष्यले यसका अन्य सातवटा लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि समेत योगदान गर्न सक्छ । ती लक्ष्यहरुमा गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिकता, पानी र सरसफाई तथा असमानता पर्दछन् । 

प्रारम्भिक बालविकासमा पहुँच र गुणस्तरले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । यसका लागि बालअधिकारको सम्मान, उसका आवश्यकता, क्षमता, रुचि र सिकाइ शैलीका आधारमा सर्वाङ्गीण विकासको अवसर प्राप्त गर्ने, शुरुका हजार दिन र सो पश्चातका अन्तर सम्बन्धित विषयहरु पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र हेरचाहमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा केन्द्र सरकारको मात्रै जिम्मेवारीमा रहेको दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने दायित्व देशको संरचना र ब्यवस्था बदलिए सँगै तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी भित्र आएको छ । विद्यालय तहको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय सरकार मातहत भएको सन्दर्भमा यो लक्ष्य पुरा गर्न स्थानीय सरकार थप जागरुक हुनु पर्ने छ ।  तर, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारकाबीच बढेको विवाद, नीतिगत, सङ्गठनात्मक र कार्यक्रमगत अलमलका कारण केही चुनौती सँग सँगै आएका छन् । प्रदेश नम्बर १ अन्र्तगत पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य समयमै ऐन नियम नबन्दा काममा अलमल भईरहेको स्विकार्छन् । 

'सबै थोक खानु तर हरेश नखानु भन्छन्, हामीले शिक्षा नियमावली २०७४ बनाएर जगेटबाटै पास गरेर काम त गरेका छौं, तर अहिले संघ संग बाझ्यो भनेर अलमल भयो'  उनले भने, 'माथिबाट समयमा ऐन नियम नबन्दा जिल्लामा संघले आदेश गरेको छ भनेर भन्छन्, यहाँको समस्या त स्थानीयलाई नै थाह हुन्छ नी !'

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुनुका साथै दिगो विकासका लक्ष्यमा प्रतिवद्धता जनाएको हुनाले नेपालले प्रारम्भिक बालविकासको क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार क्रियाकलापहरु तय गर्नु आवश्यक छ । अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रारम्भिक बालविकासको क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको पहिचान स्थापित भएको भए पनि त्यो खास गरी अवसरको उपलब्धतामा रहेको देखिन्छ । सुविधा विहीन, सिमान्तकृत र अपाङ्गता भएका प्रारम्भिक बाल विकास उमेरका बालबालिकाको लागि पहुँच पुर्याउने सवालमै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । गुणस्तरका दृष्टिले धेरै बालबिकास केन्द्रहरु समस्यामा रहेका छन् । 

सन् १९९० बाट शुरु भएको सबैका लागि शिक्षा अभियान देखि नै प्रारम्भिक बाल विकास तथा हेरचाह, शिक्षाको प्राथमिकता क्षेत्र भित्र पर्छ । परिमाणात्मक दृष्टिबाट बालविकास केन्द्रको संख्यामा बृद्धि भएको भए पनि गुणात्मक पक्षमा धेरै चुनौतिहरु रहेका छन् । सबैका लागि शिक्षा अभियानको कार्यान्नवयनका क्रममा देशभर बालबिकास केन्द्रको स्थापनाले गति लिएको देखिन्छ । वि.सं. २०६१ मा बनेको प्रारम्भिक बालविकास रणनीति पत्र, २०६२ मा बनेको प्रारम्भिक बालविकास पाठ्यक्रम दिग्दर्शन, प्रारभ्भिक बालविकास केन्द्रको राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड २०६७, ४८ देखि ६० महिनाका बालबालिकाको विकासात्मक मापदण्ड यस क्षेत्रमा विकास गरिएका दस्तावेजहरु हुन । 

अहिले त संविधानले नै प्रारम्भिक बालविकासको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले थप जिम्मेवार भएर कार्य गर्न सुझाव छ बालविकास विज्ञ डा. मिनाक्षी दाहालको । प्रारम्भिक बालविकास भनेको सर्वाङ्गिण विकास हो भन्ने कुरा बुझाउन नसकिएको भन्दै उनले बाटो, घाटो निर्माण तत्काल देखिने विकास भएकाले स्थानीय सरकारको पनि त्यतै ध्यान गएको देखिनुलाई विडम्बनाको संज्ञा दिईन् । 

'प्रारम्भिक बालविकासलाई दिगो विकासले प्राथमिकतामा त राखेको छ तर कार्यान्वयन हेर्दा उती राम्रो लक्षण देखिदैंन, शिक्षालाई सहयोग गर्न प्रारम्भिक बालविकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन' उनले भनिन्, 'प्रारम्भिक बालविकासको अनुभव लिएर गएका बालाबलिकाको शिक्षामा राम्रो गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ, त्यसैले ७ सय ५३ तहमै यसको महत्व बुझाउन र वकालत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।'

सिमान्तकृत र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकामा पहुँचका लागि बालविकास केन्द्रमा मात्रै आधारित नभएर उनीहरुको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरी तिनै तहका सरकारको ध्यान जानु पर्ने उनको सुझाव छ । 

तत्कालीन शिक्षा विभागबाट प्रकाशित फल्यास प्रतिवेदन २०७४ अनुसार देशभर ३६ हजार ५ सय ६८ बालविकास केन्द्रहरु रहेका छन् । ती मध्ये ३० हजार ४ सय ४८ वटा सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने र ६ हजार १ सय २० वटा संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालनमा छन् । बालविकास केन्द्रको कूल भर्नादर ८४ दशमलब १ र कक्षा १ मा बालविकासको अनुभवसहित भर्ना हुने बालबालिकाको प्रतिशत ६६ दशमबल ३ प्रतिशत रहेको छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढि बालबालिका बालविकास केन्द्रको पहुँचमा छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा उनीहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हर्क बहादुर खत्री, शारिरिक रुपले फरक क्षमता भएका बाहेक सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सफल भएको दावी गर्छन् । त्यस्ता प्रकृतिका बालबालिकाका लागि थप योजना बनाएर अघि बढ्ने बारेमा छलफल जारी रहेको उनको भनाई छ । 

विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले योजनाको अन्तिम वर्ष २०७९।८० मा कुल भर्ना दर ९४ र कक्षा १ बालकक्षाको अनुभव सहित आउनेको प्रतिशत ८५ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका पक्षहरूमा अभिभावककै ध्यान कम पुग्दा समस्या भएको तर्क छ, खोटाङ्को सिद्धेश्वर आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विन्दा थापाको । 

'व्यवस्थापन समिति एउटा नामको मात्रै हुन्छ, किन भने उनीहरुमा ज्ञानको कमी छ' उनी भन्छिन्, 'उहाँहरु यस्ता कार्यमा सहभागी हुनु पर्छ भन्नु भन्दा पनि यो काम शिक्षकको मात्रै हो भने जस्तो गर्नु हुन्छm अझै पनि जनचेतना जगाउन आवश्यक छ ।'

प्रारम्भिक बालिवकास केन्द्रहरुमा न्यूनतम भौतिक सुविधाको व्यवस्था गर्ने, सबै बालबालिकालाई पहुँच पुर्याउने, सहयोगी कार्यकर्ताहरुको दिगो व्यवस्थापन (तालिम, स्थायित्व, तलव सुविधा आदि), बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका पक्षहरूमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेको छैन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सञ्चालन गरेको ३ सय प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन परीक्षणले कुनै पनि बालविकास केन्द्रले न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको देखाएको छ । त्यसै गरी बालबालिकाको विकासात्मक अवस्थाका दृष्टिले पनि अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन ।

खास गरी शारिरिक रुपमा अशक्त बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन असहज भएको छ । स्थानीय सरकार र व्यवस्थापन समितिले प्रयास हुने हो भने यसलाई सजिलै समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छन् सरस्वती मावि दिक्तेलको व्यवस्थापन समिति सदस्य राजन सैंजु । 

संविधानतः प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारकाबीच हालै बढेको विवाद, नीतिगत, सङ्गठनात्मक र कार्यक्रमगत अलमल देखिन्छ । केही स्थानीय तहले बालविकास केन्द्र नभएका विद्यालयमा बालविकास केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिएका छन् । तर ती बालविकास केन्द्रबाट संघीय सरकारका तर्फबाट अनुदान जाने अवस्था छैन । मासिक ६ हजार तलबमा सहयोगी कार्यकर्ताले काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको पेसागत स्थायित्व, उत्प्रेरणा र आवश्यक तालिमको समेत अभाव देखिएको छ । यही अभावका बिचमा स्थानीय सरकारले काम भने गर्दै छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिका सदस्य रमेश परियार जिल्लामै पहिलो पटक नगर शिक्षा नियमावली बनाएर  काम गरेको बताउँछन् । शिक्षा र सिकाइका सवालमा शिक्षकहरु नै मुख्य पक्ष भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन आफूहरु कृयाशिल रहेको उनको भनाई छ । 

बालविकास केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । कतिपय विद्यालयमा कक्षा कोठा, शिक्षक र विद्यार्थी संख्या लगायतका समस्याले गर्दा बालकक्षा र कक्षा १ एकै ठाउ राख्ने गरेको पाइन्छ । बालविकास केन्द्रमा विभिन्न क्रियाकलाप गराउने, खेल खेलाउने, विभिन्न सिकाइ कुनाको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि विद्यालयहरुले पढाउने र दैनिक तालिका बनाएर परीक्षा लिने समेत गरेको पाइएको छ । बालविकास केन्द्रमा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । करिब ४० प्रतिशत बालविकास केन्द्रमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको पाठ्यक्रम नै उपलब्ध नभएको अवस्था छ । बालविकास केन्द्रका लागि पठाइएको सामग्री खरिद गर्ने अनुदान समेत विद्यालयमा अन्य शीर्षकमा खर्च हुने अवस्था पनि छ ।

बालविकास केन्द्रहरुको वैज्ञानिक नक्साङ्कन मार्फत पुर्न स्थापना तथा व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएका तथा अन्य सिमान्तकृत र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरुका लागि केन्द्रसम्मको पहुँच र अवसर, मातृभाषामै सिक्न पाउने वातावरणको सिर्जना, समुदायमा आधारित, विद्यालयमा आधारित र निजी विद्यालयका बालविकास केन्द्र बीचको क्रियाकलापमा तथा सिकाइमा समरुपता ल्याउनु अझ चुनौतिपूर्ण रहेको छ । 

साना बालबालिकालाई मातृभाषामा सिकाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदा हुँदै पनि अभिभावकको रहरको बहानामा निजी विद्यालयले नेपाली बोल्नै समेत प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था एकातिर छ भने कतिपय स्थानीय सरकारले समेत बालविकास कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने अभियान चलाएका छन् । 

बालविकास केन्द्रमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, खेल सामग्री, सकाका लागि पर्याप्त तलब तथा प्रोत्साहन, प्रभावकारी र निरन्तर तालिम, न्यूनतम मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । साथसाथै अभिभावक जागरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरी उनीहरुलाई बालविकास केन्द्रका क्रियाकलापको जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ । 

परिमाणात्मक पक्षमा प्रगति भएको भए पनि गुणात्मक पक्ष धेरै चुनौतिपूर्ण छ । दिगो विकासका लक्ष्यको दृष्टिबाट गुणात्मक बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न हाल यस क्षेत्रमा विनियोजित बजेट पनि पर्याप्त छैन । तीनै तहका सरकारकाबीचको समन्वय र साझा जिम्मेवारीले थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

दिगो विकासका लक्ष्यको दृष्टिबाट बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक श्रोतको अभाव पनि मुख्य  चुनौती हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारकाबीचको समन्वय र साझा जिम्मेवारीले थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । तर, खोटाङ्को हलेसी तुवाचुङ् नगरपालिकाकी उपमेयर विमला राई समस्या श्रोतको भन्दा पनि सोचको भएको तर्क गर्छिन् । 

'हामीले शैक्षिक क्यालेण्डर बनाएरै काम गरिरहेका छौं, गत बैशाख २२ गते हामीले सरोकारवालाहरु बीच शैक्षिक अन्तरकृया गर्यौं, प्रअ, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, पालिकाका जनप्रतिनिधि,  पेशागत संगठनका प्रतिनधि सहितको त्यो अन्तरकृयामा हामी सबैले आआफ्ना कमजोरी महशुस गरेका छौं, हामीले शैक्षिक सुधार बर्षका रुपमा  २३ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छौं' उनले भनिन्, 'हामीसँग सोचको मात्रै अभाव हो, तलब, भौतिक निर्माण आदी शिर्षकमा श्रोत त आएकै छ नी, मात्रै प्रभावकारी व्यवस्थापनको खाँचो हो । श्रोतको अभाव देखाएर बालबालिकाको भविष्य माथि खेलवाड गर्न कसैलाई छुट छैन ।'

प्रस्तुत सामग्री यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखवर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : ०३ हाम्रो शिक्षा