काठमाडौं ९ जेठ / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनायो। आयोगका लागि सवा दुई करोड रुपैयाँ खर्च भयो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका पालामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भयो।

आयोगका अध्यक्ष मन्त्री नै थिए। काम सुचारु भयो। २०७४ र २०७५ मा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पनि। तर आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। आखिर किन ...पछिल्लो समय माघ १ गते तामझामका साथ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो। राष्ट्रिय चासोका विषयवस्तु समेटिएको त्यो प्रतिवेदन किन लुकाइयो त ... शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र निजी शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने विषयमा सत्ताधारी दललगायत मुख्य दलबीच नै विवाद भयो।’ उनी थप्छन्, ‘किनभने ९० प्रतिशत निजी विद्यालय दलका नेताहरूकै लगानीमा खुलेका छन्। त्यही भएर प्रतिवेदन लुकाइएको हामीलाई लागेको छ।’

यति मात्र होइन सवा दुई करोड खर्चेर तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सुधारका सुझावसहितको प्रस्ताव विज्ञहरूले दिएका थिए। आयोगका सदस्य पनि चार थरीका थिए – पहिलो, ५०–५५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब खाने पूर्णकालीन; दोस्रो, ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब खाने आंशिक; तेस्रो, पटकपटक भत्ता खाने पटके र चौथो, पैसा नलिएका अवैतनिक सदस्य जसले काम गरे तर आयोगबाट भत्ता लिएनन्।

‘म, गंगालाल तुलाधर र श्याम श्रेष्ठले के भनेका थियौं भने पहिला शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर मात्रै प्रतिवेदन लेखन थालौं। निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउन सम्भवै छैन। त्यस्ता विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैन,’ कोइरालाले बताए, ‘तर शिक्षामन्त्रीले टेरेनन्। उनी नै अध्यक्ष। उनले नै प्रतिवेदन बलजफ्ती प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइदिए।’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन अझै लुकाइएको छ।

प्रतिवेदनकै सुझाव समेटेर संघीय शिक्षा विधेयक बनाउने काम अघि बढेको थियो। विधेयकको मस्यौदासमेत लुकाइएको छ। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाटै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन नै पारित भएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि त्यो ऐनसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

पूर्वशिक्षा मन्त्री एवं आयोग सदस्य धनीराम पौडेलले आयोगले लामो समय खर्च गरेर स्थानीय तहमै पुगेर छलफल गरी सुझावसमेत समेटेर तयार पारी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले समग्र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन रुपमा गुणस्तर सुधार गर्न निकै उपयोगी रहेकाले प्रतिवेदन लुकाउनु नपर्ने बताउँछन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयले यही प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा नीति समेत तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको जानकारीमा आएको बताए। ‘सरकारले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षामा समग्र सुधार ल्याउन ठूलो रकम खर्च गरेर अध्ययन अनुसन्धान गराइ प्रतिवेदन तयार पारेको हो,’ पूर्व शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षा नीति बनाउँदा म पनि सहभागी थिएँ।

त्यसमा आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव समेटिएका छन्। जस्तै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक नियुक्तिका मापदण्ड र निजी शिक्षालाई १० वर्षभित्र सेवामूलक नाफारहित बनाउने सुझाव समेटिएको छ।’ उनले थपे, ‘यति धेरै सामजिक महत्वका विषय समेटिएका नीति तथा ऐनको मस्यौदाबारे सरकाराले बहसै चलाएर छलफल गराउनुपर्नेमा किन लुकाइयो थाहा हुन सकेन।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे सोधपुछ गर्दा चालू अधिवेशनमा शिक्षा नीति, संघीय शिक्षा ऐन पास हुने प्रतिवद्धता जनाएको र आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिने बताएको सुनाए। ‘शिक्षा नीतिमा १० वर्षभित्र देशमा एकै खाले शिक्षा हुने र निजी विद्यालय नाफारहित सेवामूलक बनाइने व्यवस्था समेटिएको छ। साथै सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि पनि १० वर्ष समय दिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कहाँ पुग्यो त्यसबारे कुनै अत्तोपत्तो नै छैन।’

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले उत्कृष्ट काम गरी प्रतिवेदन बुझाएको र सोही प्रतिवेदनअनुसार शिक्षाको समग्र नीति नियम बनाउन सरकार लागि परेको दाबी शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको छ। उनले आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र सार्वजनिक गर्ने नगर्नेबारे नेपाल सरकारकारले नै जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिवेदनमा मुख्य रुपमा १० वर्षभित्र देशमा एकै खाले शिक्षा हुने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

‘उच्चशिक्षा, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुटै विधेयक बन्दैछ,’ मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘आयोगलाइ प्रतिवेदन बनाएर सरकारालाइ बुझाउनुपर्ने कार्य सुम्पिएकाले बुझायो।’ उनले थपे, ‘प्रतिवेदनमै आधारित भएर सरकारले शिक्षासम्बन्धी नीति नियम ऐन बनाउने काम गरिरहेको छ। १० वर्षभित्र देशमा निजी शिक्षा हुँदैन। एक खाले सार्वजनिक शिक्षाको मात्र व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ।’ विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने थप सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ। उनले हाल प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा रहेको बताए।

नागरिकमा रूबी रौनियारले लेखेकी छन् ।