काठमाडौं २८ बैशाख / कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी थेग्नै मुस्किल परेको छ। सामुदायिक विद्यालयले कोटा तोकेरै भर्ना लिँदा कतिपय कमजोर विद्यार्थी पढ्न वञ्चित भएका छन्।

सीमित भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति भएका कारण यी विद्यालयले कोटा तोकेर प्रवेश भर्ना लिएका छन्। नगरभित्रका अमज्योति नेवारे, इत्राम र जनमाविमा सबैभन्दा बढी चाप छ। शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुँदा विद्यार्थी आकर्षण बढेको हो।

‘केही वर्षअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएन भनियो। हामीले मेहनत गरे नतिजा बदल्ने कोसिस गर्‍यौं’, जन मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले भने, ‘अहिले विद्यार्थी थेग्नै नसक्ने भएपछि प्रवेश परीक्षा लिनुपर्‍यो। पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था हेरिँदैन, निषेध गरे भनेर सर्वत्र आलोचना छ।’

यस वर्ष जन माविले साढे चार सय विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खोलेको थियो। तर एक हजार सात सय विद्यार्थी भर्ना हुन आए। क्षमताभन्दा धेरै आएपछि प्रवेश परीक्षामार्फत उत्कृष्टलाई भर्ना लिइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले बताए। अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन थालेपछि संस्थागत विद्यालयबाट निकालेर आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन अभिभावक लोभिएका हुन्।

विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म एक हजार तीन सय ८४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर सम्बन्धित वडाभित्रकै कमजोर विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाएपछि ऋण गरेरै पनि निजीमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ।

पछिल्लो केही वर्षयता विद्यार्थीको चाप बढेसँगै सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क उठाउँदै आएका छन्। गत वर्षदेखि शुल्क लिन थालेको जन माविले करिबकरिब संस्थागत विद्यालयको आधा शुल्क उठाएको छ। ‘सरकारले निःशुल्क भनिदिएको छ, तर खोई जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन ? ’ प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने, ‘अभिभावकसँग छलफल गरी शुल्क निर्धारण गरेका हौं। कमजोर विद्यार्थीका हकमा अन्य विद्यालयले पनि त भर्ना लिनुपर्‍यो।’ न्यूनतम चार हजार नौ सयदेखि सात हजारसम्म शल्क सामुदायिक विद्यालयले नै लिँदै आएका छन्।

अमरज्योति माविमा यस वर्ष प्रवेश परीक्षामार्फत नै विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्‍यो। तीन सय ८३ जना विद्यार्थीको आवेदन खुलाएको विद्यालयमा एक हजार तीन सयभन्दा बढीले फाराम भरे। प्रतिस्पर्धाबाट करिब ६ सयजति विद्यार्थी भर्ना लिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले बताए। ‘केही वर्षयता विद्यार्थी आकर्षण थेग्नै नसक्ने भएको छ। जति आउँछन् उति पढाउन हामीसँग स्रोतसाधन पनि छैन’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले शुल्क त लिएका छैनौं। आठ कक्षादेखि माथि भने अभिभावकसँग बसेर शुल्क सहयोग लिन छलफल गर्नेछौं।’

नगरभित्रका विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालय भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने कर्मचारी र नेताका छोराछोरी नै पावर लगाएर भर्नाका लागि आउने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन्। अमरज्योतिमा त सबै विद्यार्थीलाई भर्ना दिनुपर्ने भन्दै वडा सदस्य र प्रधानाध्यापकबीच कुटाकुट भएको थियो।

ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा भने विद्यार्थी खोज्नुपर्ने स्थिति छ। ‘यहाँ मन्त्रीको पावर लाएर विद्यार्थी भर्ना पाउनुपर्ने स्थिति आयो। ग्रामीण क्षेत्रमा पुनः पहिलैजस्तै विद्यार्थी खोज्नुपर्नेछ’, अधिवक्ता नन्द भण्डारीले भने, ‘गुणस्तर सुधार त केही विद्यालयमा भए तर विभिन्न अंकुश लगाउँदा राम्रा विद्यालयको पहुँचमा हुनेखानेकै देखियो। किनकि कमजोर परिवारका विद्यार्थी शुल्क तिर्दा होस् वा पढाइमा सबैले प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्दैनन्।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘हाम्रो स्थिति हेरेर संविधानको ड्राफ्ट बनाइएको जस्तो छैन। यहाँ निःशुल्क शिक्षा दिन सकिने अवस्था छैन’, उनले भने।

अन्नपूर्ण पोष्टमा गोविन्द देवकोटाले लेखेका छन् ।