काठमाडौं २७ बैशाख / संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्र र खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना गर्न तथा उच्च शिक्षाका लागि खेलकुद विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय उपसमितिले राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक तलबभत्ता दिन सिफारिस गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन समिति संयोजक जयपुरी घर्तीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालाई बुझाएकी छन् ।

आर्थिक अभावले खेलाडी पलायन हुने अवस्था रहेकाले तलब दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको संयोजक श्रेष्ठले जनाए । 'अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडी तयार पार्न जरुरी छ,' उनले भने, 'आर्थिक अभावले खेल क्षेत्रमा लागेकाहरू किनारा लागिरहेका छन् ।' समितिले खेलकुद क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय खेलाडी र राष्ट्रिय टिमको परिभाषा गरी राष्ट्रिय टिममा पर्ने खेलाडीलाई नियमित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रको विकास हुन सके दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै आयआर्जन बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने समितिको ठहर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । समितिले त्यस्ता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई आजीवन सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य उपचार र जीवन बिमाजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था र रोजगारी अवसरका लागि विशेष प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

खेलकुदको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तत्काल ल्याउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विद्यालय, समुदाय र विश्वविद्यालयबाटै खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समेत पहल गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड र विश्वविद्यालयमा खेलकुद प्रतियोगिताको क्यालेन्डर बनाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रत्येक आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयमा अनिवार्य स्काउटको एकाइ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै गर्न सुझाइएको छ । 'स्काउट कार्यक्रमलाई शैक्षिक पाठयक्रममा समावेश गरेर साताको एक दिन स्काउट कक्षा अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्काउट विद्यार्थी सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्न चाहेमा थप अंक प्रदान गरी प्राथमिकता दिने व्यवस्था ऐनमा गर्न सुझाइएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई खेलसम्बन्धी वाषिर्क क्यालेन्डर तयार गर्न प्रतिवेदनमा निर्देशन दिइएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए । राज्यको संरचनाअनुसार परिषदको संगठनात्मक ढाँचालाई पुनःसंरचना गर्न सिफारिस गरिएको हो । परिषद् सञ्चालन प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकरणको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

समितिले मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । खेलको विकासले देशको पर्यटन उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार, निर्माण, मर्मत र खेलाडी तालिमका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

समितिले बैठकमा मन्त्री विश्वकर्मालाई डाकेर निर्देशन दिएको थियो । सांसदहरूले नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीबारे मन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए । उक्त प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार तयारी, खेलकुद स्थलको निर्माण, मर्मत सुधार, खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल सामग्रीको प्रबन्धका लागि प्राथमिकतासाथ तयारी गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन् । निर्माण भइसकेका खेलकुद पूर्वाधारको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको सांसदहरूको टिप्पणी थियो । जवाफमा मन्त्रीले उक्त प्रतियोगिताको तयारीमा मन्त्रालय जुटिसकेको जनाए ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।