काठमाडौं २६ बैशाख / विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति रहने शिक्षामन्त्री पदाधिकारी नियुक्ति र फेरबदलमा थप शक्तिशाली हुनेछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक बुधबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको हो । संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुलपति र सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछन् । यसअघि निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधित विधेयकमा 'निर्देशन दिन' सक्ने प्रावधान थपिएको हो ।

विधेयकको दफा १९ मा उपदफा (क) थपेर उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोग अध्यक्षलगायत पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी, आचरण र इमानदारी पूरा नगरे पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिँदै छ । पदाधिकारी हटाउन विश्वविद्यालय सभामा तत्काल रहेका एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिनुपर्नेछ । कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय आयोग सदस्य, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसहितको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछन् ।

समितिले ३० दिनभित्र कुलपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरे लागू हुनेछ । 'तर उक्त निर्णय लागू हुनुअघि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिनेछैन,' विधेयकमा भनिएको छ ।

छानबिन अवधिभर ती पदाधिकारीले बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउनेछैनन् । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीको हकमा पनि सोही प्रावधान लागू हुनेछ । छानबिनको अन्तिम निर्णय नआएसम्म उक्त पदमा रही कार्यसम्पादन गर्न कुलपतिले विश्वविद्यालयकै अन्य पदाधिकारीलाई जिम्मा दिन सक्ने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति र सहकुलपतिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधनमा यस्ता प्रावधान राखिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि विश्वविद्यालयका छुट्टाछुट्टै ऐनमा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थिएन । सरकारले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५०, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ र राजषिर् जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ एकसाथ संशोधन अगाडिबढाएको हो ।

संविधानसँग बाझिएका कानुन गत फागुन २१ भित्रै संशोधन गरिसक्नुपर्ने भए पनि विश्वविद्यालय ऐन संशोधन हुन बाँकी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो अधिवेशनमै पास गर्ने गरी संशोधन विधेयक दर्ता गराएकामा समय नपुगेपछि संसद्मा पेस हुनै सकेन । बाझिएका ऐन उक्त समयावधिमा संशोधन नभएर स्वतः अमान्य भइसकेका छन् ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले विश्वविद्यालयमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । 'विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त निकाय हुन्, पहिलेका सरकारले पनि नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थे । अहिले अधिकार अपहरण गर्न खोजिएको देखिन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने । विश्वविद्यालयमाथि अनुगमन र नियन्त्रण जरुरी रहेको समेत उनले औंल्याए । 'कुनै उच्चस्तरीय निकाय बनाएर विश्वविद्यालयलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,' वाग्लेले भने, 'प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका शक्तिशाली बनाउँदा अस्थिरता बढ्छ, उच्च शिक्षा धरापमा पर्न सक्छ ।'

संशोधन विधेयकले आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित र अपांगता भएकालाई उच्च शिक्षा निःशुल्क दिने ग्यारेन्टी गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, 'विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आंगिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका आर्थिक रूपले विपन्न, विपन्न दलित र अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ ।' आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्राेत वा सम्पत्ति नभएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।