काठमाडौं २६ बैशाख / पीएचडी कार्यक्रम प्राज्ञिक दलालको चगुंलमा फसेको छ । अनुमतिबिना नै विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसको नवीकरण प्रयोजन तथा शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम अनुमतिबिना नै नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म नक्कली विद्यावारिधि वितरणमा मुछिएका सीएमजे युनिभर्सिटीमा सोही वर्ष अप्रिलमा १६ जना नेपालीले १५ पीएचडी र एउटा एमफिल शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालयलाई रकम बुझाएको छ । यसरी रकम बुझाउनेहरूमा नेतादेखि न्यायाधीशसम्म रहेका छन् । शोभाकर पराजुली, शैलेन्द्र गिरी, द्रोणाचार्य घिमिरे, किरण गौतम, शुभद्रादेवी विष्ट, प्रेमबहादुर कार्की, लालवीहारी यादवले पीएचडी कार्यक्रमका लागि रकम बुझाएका छन् । यस्तै, रकम बुझाउनेमा रामानन्द पण्डित, राजेन्द्रकुमार दाहाल, अशोक त्रिपाठी, रत्नबहादुर वाग्चन्द, दीपकबहादुर बुढा, गोकर्णप्रसाद सिटौला, नागेन्द्रप्रसाद यादव, अमृतप्रसाद उपाध्याय, मणि मल्लले पनि रहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका महादेवस्थानमा सिटी एजुकेसन फाउन्डेसन बोर्ड राखिएको भवन छ । यही भवनमा सँगै सिटी इंग्लिस स्कुल पनि सञ्चालन भइरहेको छ । संस्थाको स्थापना २०५२ सालमा भएको हो । यही सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनले अप्रिल २०१३ मा एसबीआई बैंकमार्फत उनीहरूले शैक्षिक कार्यक्रमका लागि प्रतिव्यक्ति १७ हजार ५६३ रुपैयाँ बुझाएको विवरण राजधानी दैनिकलाई प्राप्त भएको छ ।

भारतको मेघालय राज्यबाहिर भारतकै अन्य प्रान्तमा अफ क्याम्पस तथा अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति नपाएको सीएमजेले नेपालको सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनमार्फत १६ जना नेपालीले विश्वविद्यालयलाई रकम बुझाएको देखिन्छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सीएमजे युनिभर्सिटीलाई मेघालय राज्यभन्दा बाहिर कुनै पनि अध्ययन अध्यापनका लागि अनुमति दिने अधिकार रहेको छैन । भारतको यूजीसी र प्रान्तीय(स्टेट) सरकारको अनुमतिबिना सीएमजी विश्वविद्यालयले मेघालय राज्यबाहिर अफ क्याम्पस र अध्ययन केन्द्रहरू स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको उजुरी भारतस्थित यूजीसीमा परेको थियो । तीमध्ये धेरै उजुरीहरू अनुमतिबिना नै विद्यावारिधिको अध्यापन सम्बन्धमा थिए । सन् २०१३ मा परेको उजुरीमा पुरानो मितिमा विद्यार्थी भर्ना दर्ता गरिएको, प्रवेश परीक्षा नगराएरै भर्ना लिइएको र एमफिल, पीएचडीका लागि यूजीसीले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख छ ।

२० फेब्रुअरी २०१३ मा सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनले आफ्नो वेबसाइडमार्फत सीएमजे युनिभर्सिटीमा आवेदन फाराम खुलाएको थियो । त्यसको दुई महिना अर्थात् अप्रिल २०१३ मा सिटी इंग्लिस स्कुलको (सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनअन्तर्गत सञ्चालित) लेटरहेडमा १६ जना नेपालीको नाममा जम्मा २ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सीएमजेको नाममा पठाएको देखिन्छ ।

यति मात्र होइन, सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनको वेबसाइड सीईएफ डट ईडीयू डट एनपीका अनुसार उसले भारतको राजस्थानस्थित सिंघानिया विश्वविद्यालयका ६० भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि आवेदन खुला गरेको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा स्नातकोत्तर तहका १६ वटा कार्यक्रम, स्नातक तहका २२, डिप्लोमा तहका १४ र सर्टिफिकेट लेभलका १० वटा कार्यक्रम छन् ।

यसरी, भारतका सिंघानिया, विवादमा मुछिएको सीएमजे विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा संलग्न सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनले नेपालमा भने कुनै अनुमति लिएकोे छैन । विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति लिने प्रावधान छ । तर, सोका लागि सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएको पाइएको छ । मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको रेकर्डमा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने संकायका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै अनुमति नलिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले भने, ‘विदेशी विश्वविद्यालयका कुनै पनि प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालका लागि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । नलिएको भए त्यो गैरकानुनी हो ।’ २०७५ असार मसान्तसम्म ८७ संस्थाले शिक्षण अनुमति प्राप्त गरेकोमा ८३ संस्थाको अनुमतिपत्र नवीकरण भएको छ । नवीकरण नगरी सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने ५६औं महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनका सञ्चालक डा. यशोधाम त्रिपाठीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रका रूपमा विद्यार्थीलाई परामर्श दिने गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले केही समय सीएमजे युनिभर्सिटीमा पनि विद्यार्थी पठाएका थियौं । परामर्श केन्द्रका रूपमा दर्ता भएका छौं ।’

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक दलालको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहेका छन् ।’ जसकारण पछिल्लो समय पीएचडीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ । डा. कोइराला भन्छन्, ‘यसले गर्दा पीएचडी लिने व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठादेखि गुणस्तरको प्रश्न उठ्छ ।’

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा भारतको मेघालय राज्यको शिलोङस्थित सीएमजे युनिभर्सिटीका चान्सलर (कुलपति) चन्द्रमोहन झाले त्यहाँको सरदार पुलिस स्टेसनमा आत्मसमर्पण गरे ।  २३ अप्रिल २०१४ मा हिन्दुस्थान टाइम्सले प्रकाशन गरेको समाचारअनुसार झाले सन् २००९ मा आफ्नै लगानीमा सीएमजे युनिभर्सिटीको स्थापना गरेका थिए । सन् २०१२ र सन् २०१३ मा सो युनिभर्सिटीमा भर्ना भएका ४९० मध्ये ४३४ जनालाई नक्कली विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका कारण झा सरदार पुलिस स्टेसन शिलोङमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका हुन् ।

सीएमजेविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि भारतको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । भारतका पत्रकारले राजधानी दैनिकलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, सन् २०१३ को अप्रिलमा मेघालय प्रान्तका तत्कालीन गभर्नर एमएस राओले एक पत्र लेखी सीएमजे युनिभर्सिटीमा सन् २०१० देखि सन् २०१३ (तीन वर्ष) सम्म भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीको भर्ना खारेज गरिदिएका थिए ।

पत्रकार रिकिन्तिका अनुसार सो विश्वविद्यालयबाट भारतको अपराध अनुसन्धान विभागले जुलाई २०१३ मा झन्डै तीन हजार थेसिस जफत गरेको थियो । उक्त कागजपत्र र उपाधिका प्रमाणपत्रमा ‘नक्कली र ठगीको संलग्नता’ भएको आशंकामा जफत गरिएको छ । सन् २०१४ मा मेघालय सरकारले सीएमजे विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा खारेज गरेको जानकारी गराउँदै मेघालय शिक्षा विभागले यूजीसीलाई परिपत्र गरेको थियो । सन् २०१३ जुनमा भारतको दैनिक पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित खबरअनुसार झन्डै ४ हजार विद्यावारिधि २ देखि ५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म रकम लिएर वितरण गरेको उल्लेख छ ।

तर, सो विश्वविद्यालयका लागि नेपालले सीएमजे विश्वविद्यालय बन्द भएपछि २०७३ चैतमा समकक्षता दिने निर्णय गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षता निर्णयपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रले बिकम अर्थात् स्नातक तहअन्तर्गत व्यवस्थापन संकायमा मात्रै सीएमजेलाई समकक्षता दिने निर्णय गरेको थियो ।

परम्परागत उच्च शिक्षाको संरचनामा नसमेटिएका क्षेत्र, विषय र समुदायलाई उच्च शिक्षाका अवसर पु¥याउनका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा आएको हो । भौगोलिक विकटतालगायत विभिन्न अवरोधले तोकिएको समयमा तोकिएको ठाउँमा गएर उच्च शिक्षा आर्जन गर्न नसक्नेहरूका लागि खुला विश्वविद्यालयले मद्दत गर्छ । नेपालमा २०३७ सालदेखि नै खुला विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने कुरा उठेको थियो । तर, २०७३ मा मात्र नेपाल खुला विश्व विद्यालय संसद्बाट स्वीकृत भयो । २० जेठ २०७४ बाट यसको कार्यालय स्थापना भई सञ्चालन हँुदै आएको हो । अहिले खुला विश्वविद्यालयले १६ वटा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको विश्वविद्यालयका कुल सचिव कमल ढकालले बताए ।

खुला विश्वविद्यालयल हाल ६२७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भारतका विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क भए पनि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

प्रत्येक विषयको सातामा तीन दिन बेलुका ३ घण्टा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । लर्निङ मोडल क्लासमार्फत पढाइ हुने कुल सचिव ढकालले बताए । निश्चित केन्द्रमा उपस्थित भएर अन्तिम परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान छ । कक्षा अन्तक्र्रियामुखी हुन्छ ।

औपचारिक शिक्षामा नसमेटिएकालाई समेट्न बेलायतबाट खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा सुरू भएको मानिन्छ । नेपालमा २०३६ सालपछि उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसले भर्ना लिन सम्भव नभएपछि औपचारिक शिक्षा उपलब्ध गराउन वैकल्पिक उपायहरू खोज्नुपर्छ भनियो । त्यसअनुसार २०३७ सालको छैटौं पञ्चवर्षीय योजनामा ‘खुला तथा दूर शिक्षा’ को माध्यमबाट उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।

२०६९ सालमा बनेको खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिले २०७३ सालमा खुला विश्वविद्यालय ऐन जारी गर्न सुझाव दियो । सुझावअनुसार सरकारले ‘खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३’ जारी गरेपछि नेपालमा वैकल्पिक शिक्षा पढाउने बाटो खुल्यो । अहिले विश्वविद्यालयले प्रत्येक विषयमा ५० विद्यार्थी पढाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

राजधानीमा  प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।