काठमाडौं २१ बैशाख / मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जवाफ मागेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तीन दिनभित्र जवाफ मागी बिहीबार त्रिविलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

'शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया के-कसरी अघि बढेको छ भनेर जानकारी दिन त्रिविलाई निर्देशन दिइएको छ,' उनले भने । पोखराको गण्डकीसहितका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति गत चैत ७ गते भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

'शुल्कका विषयमा विश्वविद्यालयको सिस्टमअनुसार नै जानुपर्छ, मन्त्रालयमा भएको पूर्वसहमतिबारे जवाफ मागिएको हो,' सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले भने । अवैध शुल्क लिएको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित बनेपछि शिक्ष्ाामन्त्रीले सर्वपक्षीय बैठक डाकेर महिना दिनभित्र फिर्ता गराउने सहमति गराएका थिए ।

त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएसलगायत विषयका विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन् । मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयको समन्वयमा शुल्क फिर्ता गराउने भनिएको थियो । त्यसको अनुगमन त्रिवि, मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म अनुगमन समितिसमेत बन्न सकेको छैन ।

त्रिवि र केयूका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डिन कार्यालयले सरकारको सहयोगबिना शुल्क फिर्ता गराउन असम्भव रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । सरकारले विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयले सरकारलाई जिम्मेवार देखाएर पन्छने गरेका हुन् । शुल्क फिर्ता नहुँदा झनै मर्कामा परेको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको गुनासो छ । सरकारले एमबीबीएस र बीडीएसमा बढी शुल्क लिइए स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । तर, कलेजले फेल गराउने डरले विद्यार्थी र अभिभावक उजुरी गर्न डराउँछन् ।

मेडिकल कलेजको अनियमितता अनुगमन गर्न विश्वविद्यालयले पहल गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले चासो नदिएका हुन् । सहमतिपछि मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसहित दुवै विश्वविद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित