काठमाडौं - शिक्षकमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका संकायहरु तथा शिक्षण तालिम प्रदायक संस्थाको पुर्नसंरचना गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । योजना आयोगले तयार गरी गत सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेको दीर्घकालिन सोच सहितको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा समावेश सामाजिक क्षेत्र अन्र्तगत शिक्षाको क्षेत्रगत सोच, उद्देश्य तथा रणनीतिमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । 
सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि मानव संशाधनको विकास गर्ने सोच सहित आधारपत्रमा शिक्षाका रणनीति उल्लेख गरिएको छ । 

'शिक्षण पेशामा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालय अन्र्तगतका संकायहरु तथा शिक्षण तालिम प्रदायक संस्थाको पुर्नसंरचना गर्ने' आधारपत्रको रणनीतिमा भनिएको छ, 'ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा रोजगार प्रवर्धन गर्न नवीनतम खोज र अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षाको विकास गर्न नतिजामा आधारित लगानी पद्धती विकास गर्ने ।' 

सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालशिक्षाको अनुभव सहित आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक शिक्षामा नि:शुल्क पहुँच सुनिश्चित गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको उद्धेश्य रहेको आधारपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप विकासमा समावेशी र समता मूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, सबै नागरिकका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नु र संघीय संरचना अनुरुप सबै तहका शैक्षिक प्रशासनिक निकाय र शिक्षण संस्थामा सुशासन कायम गर्ने रणनीति आधारपत्रमा उल्लेख छ । पहुँच गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अनुसन्धानात्मक, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक बनाउादै ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्धेश्य रहेको उक्त आधारपत्रमा उल्लेख छ । 

उक्त उद्धेश्य पुरा गर्न आधारपत्रमा विभिन्न रणनीति पनि उल्लेख गरिएको छ । एक वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गरी यसलाई बालबालिकाका लागि अनिवार्य गर्ने, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको मापदण्डको आधारमा विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारका सबै तहलाई क्षमतावान र जवाफदेही बनाउने सरकारको रणनीति छ । विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड र प्रत्यायन प्रणाली विकास गरी विद्यालयमा समान गुणस्तर कायम गर्ने, मानव संशाधन, पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास र जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपमा आधारित पाठ्यक्रम मार्फत् सबै तहको शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाई नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रुपान्तरण गर्ने, उच्च स्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई प्रतिस्पर्धि एवं नतिजामुखी बनाउने पनि सरकारको रणनीति छ । 

आधारपत्रले निर्धारण गरेको उद्धेश्य प्राप्त गर्न युवाका लागि स्थानीय तहमै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक सीप विकासको अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्न व्यापक रुपमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिाम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ । सिकाइका सबै विधि र मार्गहरु खुला गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली को माध्यामबाट साधारण शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक सीप निकासको गतिशीलता र पारगम्यताको सिद्धान्तको आधारमा शिक्षा, तालिम, सीप र सिकाइको योग्यता निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । 

यसैगरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा रोजगार प्रवर्धन गर्न नवीनतम खोज र अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षाको विकास गर्न नतिजामा आधारित लगानी पद्धती विकास गर्ने, ज्ञानको स्थानान्तरण र विकासका लागि उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुलाई प्रविधिमैत्री सिकाइ केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन प्रणालीलाई सुदृढ, सबल एवं अनिवार्य बनाउने, अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक सिकाइ मार्फत् सिकेका ज्ञान तथा सीपलाई आयमूलक कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने पनि आधारपत्रको रणनीतिमा उल्लेख छ । 

परम्परागत र स्थानीय ज्ञान सीप र प्रविधिको सम्र्वधन र संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानबाट प्रतिपादित नवीनतम प्रविधिलाई मुलुकको समग्र विकास प्रकृयामा उपयोग गर्ने, संरचना तथा कानूनी आधार तयार गरी सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि सम्बद्ध सबै तह र निकायलाई तोकिएको कार्य सम्पादन र उपलब्धि प्रति जिम्मेवार बनाउने पनि उक्त आधारपत्रको रणनीतिमा उल्लेख छ । 

आर्थिक बर्ष २०७६ / ७७ देखि २०८०/८१ सम्मका लागि तय गरिएको दीर्घकालिन सोच सहितको पन्ध्रौं योजनाको उक्त आधारपत्र राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

वैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सोही आधारपत्रकै आधारमा देशको आगामी पाँच वर्षको समग्र खाकालाई मार्ग निर्देश गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम समेत सोही आधारमा बन्ने पनि बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।