Edukhabar
शनिबार, १५ मंसिर २०८१
अन्तैवाट

जेपी स्कुल जग्गा भाडा : खेल मैदान मासेर सपिङ कम्प्लेक्स

विहीबार, १९ बैशाख २०७६

काठमाडौं १९ बैशाख / खेल मैदान नै मासेर सपिङ कम्प्लेक्स बनाएपछि राजधानीको क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय मावि (जेपी स्कुल) मा १० वर्षदेखि दैनिक प्रार्थनासभा र खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् ।


व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनले १० वर्षअघि तरुण निर्माण सेवालाई ९ रोपनी ६ आनामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा भाडामा दिएका थिए । भाडामा दिनुअघि विद्यालयमा दैनिक प्रार्थनासभा र मध्याह्न छुट्टीमा खेलकुद हुन्थ्यो । उक्त जग्गामा भवन बन्न थालेयता विद्यालयको प्रार्थनासभा र खेलकुद गतिविधि ठप्प भएका हुन् ।

विद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारले स्कुलको जग्गामा सुविधासम्पन्न व्यापारिक भवन बनाई मासिक लाखौं कमाइ गरिरहेको छ । विद्यार्थी र विद्यालय भने संकटमा गुज्रेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

शिक्ष्ाा नियमावलीमा माध्यमिक विद्यालयमा कम्तीमा भलिबल खेल्न मिल्ने मैदान हुनुपर्ने उल्लेख छ । जेपी स्कुलको हकमा भने सपिङ कम्प्लेक्स र विद्यालय भवनको चेपबाट छिर्ने सानो गल्लीबाहेक अन्यत्र एक टुक्रा खुला जमिन बाँकी छैन । एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी निर्माण कम्पनीले छाडेको बाँकी जग्गामा बनेको भवनमा पठनपाठन गरिरहेका छन् । ५ तले उक्त भवनको पहिलो तला मात्रै निर्माण सम्पन्न भएकाले कक्षा चलाउन, शौचालय जान र खानेपानीको समेत असुविधा रहेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।

जग्गा भाडामा दिएका कारण विद्यालय दयनीय अवस्थामा पुगेको काठमाडौं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खडगीले बताइन् । 'झ्यालढोका पनि नभएको कक्षामा विद्यार्थी पढाउने गरिएको रहेछ, शौचालयमा समेत ढोका रहेनछ,' उनले भनिन्, 'मैले दुई पटक विद्यालयको अनुगमन गरिसकें, सुधार गर्न निर्देशन दिएको छु ।' उनका अनुसार महानगरपालिकाले विद्यालय र निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौताको समेत अध्ययन गरिराखेको छ । 'अनुगमनमा जाँदा खेलमैदान मासेर व्यापारिक भवन बनाएको देखियो,' उनले भनिन्, 'के कसरी सम्झौता गरिएको रहेछ, जाँचबुझ गर्छौं ।'

महानगरपालिका शिक्षा विभागले २०६५ वैशाखमा तरुण निर्माण सेवासँग विद्यालयले गरेको सम्झौता अध्ययन थालेको हो । विद्यालयको खेलकुद मैदानमा व्यापारिक भवन बनाउनु दुःखद भएको उपमेयर खडगीले बताइन् । 'जेपी स्कुलमाथि छानबिन हुन्छ,' उनले भनिन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उक्त सम्झौता सार्वजनिक नगर्ने भनेर 'शंकास्पद निर्णय' गराएको छ । महानगर शिक्षा विभागले विद्यालयबाट सम्झौता झिकाइसकेको जनाएको छ । कान्तिपुरलाई स्राेतबाट प्राप्त सम्झौतामा विद्यालयलाई भन्दा निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता भएको छ । त्यसपछि पनि दुई पटकसम्म पूरक सम्झौता भएका छन् । विद्यालयलाई भन्दा ठेकेदार र विद्यालयका केही व्यक्तिलाई मुनाफा हुने गरी सम्झौता गरिएको व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीको भनाइ छ ।

स्थानीयवासी र केही अभिभावकहरूले पनि तत्कालीन व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनले ठेकेदार कम्पनी माथि पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण स्कुल धराशायी बनेको बताएका छन् । मनोजकुमार मिश्र प्रोप्राइटर रहेको निर्माण सेवाले ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर भवन ठड्याएको हो ।

कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुअघि विद्यालय भवन निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता मिश्रले पूरा गरेका छैनन् । विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामै छ । 'विद्यालय भवन बनेको पनि छैन, व्यापारिक भवनबाट स्कुलले भाडा पनि पाएको छैन,' व्यवस्थापन समितिका पूर्वपदाधिकारीले भने, 'ठेकेदार कम्पनीले ठमेल क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गाबाट करोडौं फाइदा उठाइरहेको छ ।'

सम्झौताअुनसार साढे ३ वर्षभित्र निर्माण सेवाले बनाइसक्नुपर्ने थियो । त्यसपछि विद्यालयले मासिक ४ लाख ३५ हजारका दरले ठेकेदारबाट भाडा पाउनुपथ्र्यो । तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यको मिलेमतोमा जग्गा ठेकेदार कम्पनीलाई सुम्पिएको ती पूर्वपदाधिकारीले जनाए ।

त्यसपछि र अहिलेका व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक पनि ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा बचाउ गर्दै ढाकछोप र वकालत गर्छन् । त्यसमा वर्तमान प्रअ लक्ष्मण शर्मा पौडेल र सहायक प्रअ लक्ष्मण न्यौपानेले पनि साथ दिएका छन् । व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अमृत पुरीले पूर्वव्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनका कारण विद्यालय समस्यामा परेको स्वीकार गरे । 'पहिल्यै भएका बदमासीले विद्यालय समस्यामा परेको हो । सल्ट्याउने कोसिस गरिरहेको छु,' उनले भने । व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन, निर्माण कम्पनी र महानगर वडा कार्यालयको रोहबरमा बैठक डाकिएको उनले जनाए ।

जेपी स्कुलको जग्गा निकै सस्तो मूल्यमा ३० वर्षका लागि कब्जामा लिने मनोज मिश्रले यसअघि नारायणचौरस्थित बाल मन्दिरको जग्गा पनि प्रक्रिया मिचेर ३० वर्षका लागि सस्तो मूल्यमा भाडामा लिएका थिए ।

धनुषा मूल घर भएका मिश्रको तरुण निर्माण सेवाले २०६६ फागुन १६ गते प्रक्रिया मिचेर बाल मन्दिरसँग १३ रोपनी १२ आना एक पैसा जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो । यसलगत्तै मिश्रले बाल मन्दिरलाई एक करोड रुपैयाँ पनि दिएका थिए । तर उक्त जग्गा त्यसअघि नै बृहस्पति शिक्षा सदनले भाडामा लिएर विवादित बनेको थियो । २०७२ साउन ४ गते बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीच पूरक सम्झौता भएपछि निर्माण सेवाले उक्त जग्गा पाउन सकेन ।

मिश्रको कम्पनीलाई प्रक्रिया मिचेर जग्गा दिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०६९ वैशाख २५ मा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई अटेर गरी बाल मन्दिरले मिश्रसँगको सम्झौता जारी राख्यो । तर सोही जग्गा त्यसअघि नै बृहस्पतिलाई दिइसकेकाले बाल मन्दिर कानुनी अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । यही बेला बाल मन्दिरले सम्झौता रद्द गर्दै प्रचलित दरभन्दा सस्तो मूल्यमा ३८ वर्षका लागि बृहस्पतिलाई भाडामा दियो । सोही जग्गामा अहिले बृहस्पतिले भवन निर्माण गरिरहेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार मिश्रले राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाल मन्दिर र जेपी स्कुलको जग्गा सँगसँगै हत्याउने प्रयास सुरु गरेका थिए । कान्तिपुरले गरेको खोजीमा काठमाडौंका केन्द्रमा रहेका सरकारी जग्गा वषर्ाैंका निम्ति भाडामा लिन सक्ने मिश्र राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय रहेको पाइएको छ ।

दोस्रो संविधानसभा विघटन भएपछि बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनेका पूर्वसचिव उमाकान्त झाको फेरो समातेर उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डमा पुगेका थिए । जानकारहरूका अनुसार प्रदेश ५ प्रमुख रहेका झाले नै मिश्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेका थिए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीका झाले मनोज आफ्नै भान्जा भएको र आफूले ऊर्जामन्त्री हुँदा उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेको बताए ।

तत्कालिन नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) ले गरेको अधिवेशनमा मिश्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियतमा सामेल थिए । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलमा महोत्तरीबाट जोडिएका नेता कृष्णशंकर साह बाल मन्दिरको महासचिव भएका बेला मिश्रको कम्पनीले बाल मन्दिरको जग्गा हात पार्ने प्रयास गरेको थियो ।

जेपी स्कुलको जग्गामा भवन बनाउने बेला पनि मिश्रले राजनीतिक पहुँचको फेरो समातेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापनका एक सदस्यका अनुसार राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनले सुरुमा व्यवस्थापन समितिलाई हातमा लिए अनि त्यसपछि प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई । ती सदस्यले प्रश्न गरे, 'राजनीतिक पहुँच हुन्थेन भने काठमाडौंको सबभन्दा महँगो ठाउँमध्येको जग्गा त्यति सजिलै, सस्तो मूल्यमा उनले कसरी हात पार्न सक्थे ।'

कान्तिपुरमा सुदीप कैनी र जनकराज सापकोटाले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया