काठमाडौं २६ फागुन / प्रदेश १ का सबैजसो स्थानीय तहले शैक्षिकस्तर सुधार्न विभिन्न तरिका अपनाइरहेका छन् । सरकारी विद्यालयलाई अब्बल बनाउन नयाँ–नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले पठनपाठनको स्थिति निगरानी गरिरहेका छन् । यसले सकारात्मक प्रभाव देखाइरहेको छ ।

ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन बनायो । गाउँपालिकाले त्यही ऐनमा टेकेर २७ शिक्षकको विद्यालय सट्टापट्टा गर्‍यो । नियमित सञ्चालनमा नरहेका वडा ६ लेलेपको फले, ग्याब्ला र याङमाका आधारभूत विद्यालय गाभ्यो ।

शिक्षा विभागसँगको समन्वयमा घुन्सा र लेलेमा आवासीय छात्रावासको व्यवस्था मिलाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङका अनुसार विद्यालय नभएका क्षेत्रका विद्यार्थीले त्यहाँ आवासीय सुविधासहित पढ्न पाउँछन् । गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूले प्रत्येक विद्यालय पुगेर विद्यार्थीका टाउका गने । त्यसपछि विद्यार्थीअनुसारको शिक्षक व्यवस्थापन गरे ।

सिरिजंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि विद्यालय अनुगमनमा निस्कने गरेका छन् । चाक्सिबोटेको माविमा पुगेर अनुपस्थित शिक्षकको हाजिरीमा रातो लगाइदिएपछि शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाए । शिक्षक महासंघ अध्यक्ष महेन्द्रप्रकाश गौतम स्वयंले पहिलो जिम्मेवारी पढाउने भएकाले शिक्षकहरू कक्षामा भएका बेला रातो लाग्नु हुँदैनथ्यो भनेर असन्तुष्टि पोखे ।

फुङलिङ नगरपालिकाले शिक्षा ऐन तयार पारे पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । नगरपालिका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल संघ र प्रदेशले नबनाएसम्म पारित गरेर पनि उपलब्धि नहुने भएकाले त्यसै राखेको बताउँछन् । शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्याकुरेलले भने, ‘मैले माथिल्लो तहमा बुझ्दा केन्द्रमा नबनेसम्म स्थानीय तहमा बनाएर खास अर्थ छैन भनेपछि थन्क्याएर राखेका छौं ।’

नगरपालिकाको ऐन बनिरहँदा विद्यालय भएको वडाको जुनसुकै अभिभावक पनि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वा सदस्य बन्न पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले अर्को वडाबाट आउने विद्यार्थीका अभिभावक व्यवस्थापन समितिमा रहनबाट वञ्चित हुनेछन् । यो विषयमा उठेको आवाज ऐन नै थन्किएपछि सामसुम भएको छ ।

नपाका पदाधिकारीले विद्यालयको अनुगमन गरेका छन् । मेयर प्याकुरेल, उपमेयर बमबहादुर भट्टराई, शिक्षा विभाग प्रमुख पदम पालुङवा लगायतको टोलीले बाल सुबोधिनी संस्कृत माविको अनुगमन गरी अनियमित शिक्षक हटाउन दबाब दिएका थिए । त्यही दबाबपछि लामो समयदेखि अनुपस्थित एक शिक्षकले राजीनामा दिए ।

विद्यालयले अर्को शिक्षक पूर्ति गरेको छ । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष विश्व सिटौला विद्यालयको अनुगमनको काम भइरहेको र अनुपस्थित शिक्षकको तलब निकासा रोक्का गरिएको बताउँछन् । स्थानीय तहले तलब खुवाउने भएपछि शिक्षकहरूको सक्कलै हाजिरी पनि गाउँपालिकाले मगाउन थालेका छन् ।

स्थानीय तहबाटै अनुगमन

इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षदेखि केही विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरेको छ । कन्यामस्थित कृष्णाश्रम, करफोक, फिक्कल बौद्धधाम माविमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरी नगरपालिकाबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बिहान १० बजे अधिकांश शिक्षकले हाजिर गरिसक्नुपर्छ । शिक्षकले बिनाकारण कक्षा छाडेर हिँड्ने चलन करिब अन्त्य भएको सम्बन्धित विद्यालयले जनाएका छन् ।

माईजोगमाई गाउँपालिकाले पनि सबै माविमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाका नाम्सालिङ, सोयाङ, प्याङ, नयाँबजार र जोगमाईका माविमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तत्काललाई सम्बन्धित विद्यालयमै पुगेर अनुगमनको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जितबहादुर राईले बताए । यो गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यता रोङ गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कायम गर्दै विद्यार्थी आकर्षणका लागि बस खरिद गरेको छ । अघिल्लो आवमा रोङ ४, भालुझोडास्थित सरस्वती मावि र चालु आवमा कुटिडाँडास्थित शान्ति निकेतनका लागि बस खरिद गरिएको हो । ‘बस सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थी संख्या पनि बढेको छ,’ सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक प्रेम राईले भने । कुटिडाँडास्थित शान्ति निकेतनले पनि विद्यालयको पहुँचभन्दा टाढा रहेका विद्यार्थीलाई बस खरिदपछि सहयोग मिलेको जनाएको छ ।

शिक्षा कार्यविधि बनाएर अध्ययन
नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले अध्ययन, अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नगरपालिकाले विद्यालयको अनुगमन, विद्यार्थी, शिक्षकको हाजिरी, भौतिक सुधार तथा समस्या पहिचान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नगरभित्र १८ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगरपालिकाले १ वर्षअघि नै शिक्षा कार्यविधि तयार गरेको थियो । तर, संघ र प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन जारी नगरेकाले नगर शिक्षा कार्यविधि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाले पहिलो चरणमा नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार ८ सदस्यीय विज्ञसहितको टोलीले विद्यालय अनुगमन गरेको थियो । १० बजेअगावै विद्यालय पुगेर अनुगमन समितिले कक्षा अवलोकन, शैक्षिक योजना अभिलेख, विद्यार्थी मूल्यांकन, स्टाफ बैठकलगायत करिब ३ दर्जन बुँदामा रहेर अनुगमन गरेको नगर शिक्षा अधिकृत युवराज पाण्डेले बताए ।

समितिले उत्कृष्ट ठहर्‍याएका ३ विद्यालयलाई नगद पुरस्कारसमेत प्रदान गरेको उनले बताए । ‘क’ श्रेणीमा परेका विद्यालय मोहनमाया माविले नगद ७३ हजार, शुक्रराज आधारभूत विद्यालयले ७२ हजार र लक्ष्मीनारायण प्राथमिक विद्यालयले ७१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

शिक्षा सुधारलाई बजेट

मोरङका प्रायः सबै स्थानीय निकायले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । त्यसका लागि आन्तरिक आयको ५ देखि ९ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् ।

विराटनगर महानगरले आन्तरिक आम्दानीको ९ प्रतिशत बजेट नगरका सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि छुट्याएको छ । महानगर प्रमुख भीम पराजुलीका अनुसार त्यसमध्ये विभिन्न ५ सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन २ करोड र अन्य आधारभूत विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।

महानगरले नमुना विद्यालय बनाउन २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको पराजुलीले बताए । उनका अनुसार अन्य आधारभूत विद्यालयको अवस्था हेरेर ५/५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । महानगरका सरस्वती मावि र गोग्राहा माविले निमाविसम्म, जनपथ र मिल्स माविले प्राविसम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सुरु गरेका छन् ।

कटहरी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका १९ वटै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ५० लाख र यस वर्ष १ करोड विनियोजन गरेको गाउँपालिका प्रमुख रामकुमार कामतले बताए । कापीकलम निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि नर्सरी र कक्षा १ मा १ हजार २ सय बालबालिका थपिएको गाउँपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत शिवप्रसाद घिमिरेले बताए ।

कान्तिपुरमा (आनन्द गौतम (ताप्लेजुङ), विनोद भण्डारी (विराटनगर), विप्लव भट्टराई (इलाम), अर्जुन राजवंशी (झापा)ले लेखेको खबर