आइतबार, १९ फागुन २०७५
काठमाडौं - शिक्षकलाई संघीय सरकार अन्र्तगत राख्न सहमत शिक्षा मन्त्रालय साक्षरता अभियानलाई भने स्थानीय सरकार मातहत भन्दै पन्छिएको छ । सरकारले आगामी २०७६ साललाई साक्षर नेपाल बर्ष घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त प्रतिवद्धता पुरा गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक श्रोत नभएको भन्दै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले उक्त कार्य स्थानीय सरकारको भएको बताएका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख २३ बुँदामा उक्त कार्य स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेको उनको तर्क छ । तर, संविधानले नै विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेपनि शिक्षकका सवाल भने संघीय सरकार अन्र्तगत गर्न शिक्षक महासंघसँग शिक्षा मन्त्रालयले सहमती गरेको छ । उक्त सहमतीमा पौडेलले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । पढ्नुहोस् : नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सहमती
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले साक्षरताका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएकोले संघीय सरकारको दायित्व समन्वय गर्ने मात्रै भएको बताएका हुन् । यकिन तथ्याङ्क संकलनको काम भईरहे पनि साविकको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको तथ्याङ्कका आधारमा १ लाख २ हजार १ सय १ जना साक्षर हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
'यस बर्ष हामीसँग साक्षरताका लागि ४ करोड ५ लाख रुपैंया मात्रै छ' उनले भने, 'काठमाडौंको सिंहदरबारबाट गर्ने काम प्रभावकारी हुँदैन, कुन वडामा कति जना निरक्षर छन् भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै यकिन गर्न सक्ने भएकाले साक्षरताको कार्यक्रममा पनि स्थानीय सरकारले नै काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।'
निरक्षर व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलनका लागि पालिकाहरुलाई फारमको फरमेट पठाएको बताउँदै उनले साक्षरता र भर्ना अभियानलाई संगसँगै लैजाने गरी स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको पनि बताए ।
कुनै पालिकामा सघन रुपमा कार्यक्रम आवश्यक ठानिएमा 'टोकन मनि'का रुपमा केही श्रोत परिचालन गर्न सक्ने भन्दै उनले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १६ करोड रुपैंया थप माग गरेको पनि बताए ।
केन्द्र स्थित अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका प्रमुख गेहनाथ गौतमले अहिले सम्म देशका ७७ जिल्ला मध्ये ४८ जिल्ला साक्षर घोषणा भएको बताउँदै ५ जिल्ला घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको, ६ जिल्ला प्रकृयामा रहेको र १८ जिल्लामा सघन कार्यक्रम आवश्यक रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । यसका लागि संघीय सरकारले साक्षर नेपाल बर्षको अवधारणा र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि आवश्यक ढाँचा तयार गरेको पनि उनले बताए ।
७८ लाख निरक्षर हुँदा २०६५ सालबाट शुरु भएको साक्षरताको अभियानमा अहिले सम्म झण्डै सात अर्व रुपैंया खर्च भईसकेको छ ।
यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : शिक्षकसँग मन्त्रालयको सहमती : संघीयताको मर्म विपरित
प्रतिक्रिया