काठमाडौं - मनपरी किताब बेच्न नपाएको झोँकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई धम्किपूर्ण पत्र पठाउने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याव्सनका पदाधिकारीलाई कारवाहीको माग गर्दै एमाओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मंगलबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा 'आफ्नो पुस्तकलाई किन स्विकृति नदिएको भन्दै आफूलाई नियमन गर्ने उपल्लो सरकारी निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई नै अदालती भाषामा धम्कि दिने प्याब्सनका पदाधिकारीलाई कारवाहि' को माग गरिएको छ ।

केन्द्रमा सुचिकृत नै नभएको ‘पी पब्लिकेशन’ का नामबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक बेच्न नपाउनुलाई प्याब्सनले संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न गएको भन्दै अघिल्लो हप्ता केन्द्रलाई चिठि पठाएको थियो ।

पढ्नुहोस् :मनपरी किताब बेच्न नपाएको झोँकमा प्याब्सन, सरकारी निकायलाई धम्किपूर्ण पत्र

केन्द्रको स्विकृति बेगर कक्षा १ देखि १० सम्म प्याब्सनले लागू गरेको पुस्तक समेत क्रान्तिकारीले मन्त्रीलाई वुझाएको छ । पुस्तक हेरेपछि मन्त्री पोखरेलले उक्त पुस्तकको विषयमा तिन दिनभित्र आवश्यक छानविन गरी कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नियम र कानुन विपरित जाने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनले बताए । क्रान्तिकारीका कार्यवहाक अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने नेतृत्वको टोलीले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल पनि उपस्थित थिए ।

३ बुँदे ज्ञापन पत्रमा बिक्रि गरिसकिएको पुस्तकको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका नमान्ने विद्यालय सञ्चालकहरुलाई कारवाहि गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार तीन दिन सम्म कुर्ने र त्यसपछि पनि आवश्यक कारवाही नगरिए आन्दोलनको विकल्प नभएको क्रान्तिकारी ३ नम्बर प्रदेश संयोजक बिजय गौतमले बताए ।

केन्द्रमा सुचिकृत नै नभएको पब्लिकेशनका नामबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक बाध्यातात्मक रुपमा विद्यार्थीलाई बिक्री गरिरहेको खबर यस अघि नै सार्वजनिक भईसकेको थियो ।

उक्त खबर पनि पढ्नुहोस् : 'चोरबाटो' पछ्याउँदै प्याब्सन

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ ४ गते