- विष्णु विवेक / सरकारले नयाँ शिक्षा नीति संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिनबाटै मुलुकभर रहेका करिब १७ हजार अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुने पर्खाइमा छन् ।  ‘गोल्डेन हयान्डसेक’ दिएर अस्थायी शिक्षकलाई स–सम्मान विदाई गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख नहुँदा अस्थायी शिक्षकहरु यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर उनीहरुले गरेको सेवाको आधारमा उचित पारिश्रमिक दिएर स–सम्मान विदाई गर्ने भनिएपनि नयाँ शिक्षा नीति (शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संशोधन) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितीमा छलफलमै छ ।

१७ हजारमध्ये धेरै अस्थायी शिक्षकहरु गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर विदाईको पर्खाईमा रहेपनि उनीहरु शिक्षक सेवा आयोग लडेर स्थायी हुन चाहेका छन् । तर यो विकल्प सरकारले दिएको छैन् । यसबीचमा लामो समयदेखि नै सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई ‘असक्षम’को संज्ञा दिएर स्थायी गर्न नसक्दा उनीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

२०५२ सालमा पहिलोपटक शिक्षक सेवा आयोग लडेका उनीहरुले करिब ८ बर्षपछि २०६० सालमा नतिजा आउँदा केही शिक्षकहरु स्थायी भएका थिए ।  त्यसअगाडी झण्डै ३५ हजारको हाराहारीमा रहेका अस्थायी शिक्षकमध्ये आधाजतिले शिक्षक सेवा आयोग लडेर नै स्थायी भएपनि आधा जसो शिक्षकहरु आयोग दिएर पनि स्थायी हुन नसक्दा समस्यामा छन् । 

गाउँघरकै विद्यालयमा बर्षौ सेवा गरेका उनीहरु उचित पारिश्रमिक र क्षतिपूर्तिको  माग गर्दै पटक पटक आन्दोलनमा होमिएपनि उचित राहत भने पाउन सकेका छैनन् ।  अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितीका अध्यक्ष निरेन्द्र कुवँर भन्छन् ‘हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेर केही उपलब्धी हात पारेपनि सरकारको उदासिनताका कारण पूर्ण रुपमा राहत पाउन सकेका छैनौँ ।’

२०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नु र स्थायी हुन नसकेकालाई स–सम्मान विदाई गर्नु भन्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अस्थायी शिक्षकहरु बढी समस्यामा परेका हुन् ।

शिक्षा नीति पास नहुँदा 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' अलपत्र

गत बर्ष कात्तिकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नयाँ शिक्षा नीति (शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संशोधन) संसदमा पेश गर्दा अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर विदाई गर्ने कुरा चर्चामा आयो ।

सरकारले सस्तो प्रचारबाजीका लागी अस्थायी शिक्षकलाई आश्वासनको ‘पोका’ मात्रै दिएको शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।  विभिन्न शिक्षक संगठन र दलका नेतालाई समेत स्थायी भन्दा अस्थायी शिक्षक नै बढी काम लाग्ने भएपछि हत्तपत्त उनीहरुलाई स्थायी गर्न संगठन र मन्त्री दुबैलाई ‘मन’ नभएको उनको दाबी छ ।

‘अस्थायी शिक्षकको नाम भजाएरै दलका नेता र शिक्षक संगठनले बर्षौदेखि आफुलाई उभ्याएका छन् । यो समस्या समाधान गर्ने वित्तिकै दलगत स्वार्थ भोली धरापमा पर्ने डरले पनि टालटुल पार्ने काम मात्रै भइरहेको छ।’ उनले भने ।

संसदबाट पारित हुन नसकेको नयाँ शिक्षानीति र मन्त्रीको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा अस्थायी शिक्षकहरुलाई यता न उताको बनाउन सबै लागिपरेको संघर्ष समितीका अध्यक्ष कुँवर पनि बताउँछन् ।

‘नयाँ शिक्षा नीति संसदबाट पास भएर कार्यान्वयन भए पनि केही आश गर्ने ठाउँ थियो । त्यो पनि भएको छैन् । अर्कोतिर २०६३ कै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सही रुपमा नहुँदा पनि समस्या  छ। मन्त्रीले उचित चासो नदिदा पनि यो समस्या लम्बिदै गएको छ ।’ उनले भने ।

सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई ‘सरपराइज्ड’ भन्दै ल्याएको गोल्डेन ह्यान्डसेक भन्दा प्रक्रिया पुर्याउनलाई आयोगबाटै स्थायी गर्नुपर्ने उनको धारणा  छ। यसका लागी सर्वोच्चले २०६३ सालमा गरेको फैसला हुबहुँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुँवर बताउँछन् । 

‘हामीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक भन्दा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए ठूलो राहत हुन्थ्यो । हाम्रो लडाई अहिलेसम्म त्यसैका लागी हो । बर्षौदेखि विद्यालयमा अनवरत रुपमा सेवा गरेका शिक्षकलाई सम्मान गर्न र स्थायी गर्न भन्दा पनि नमान्ने शिक्षामन्त्रालयदेखि आजित भएका छौँ ।’ उनले भने ।

सर्वोच्चले गरेको आदेश अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराई स्थायी गर्न र भएकालाई सेवा गरेबापतको क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ।  यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल भने अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर विदाई गर्न ऐनले रोकेको  बताउँछन् । 

‘हाम्रो नयाँ शिक्षा नीतिले नै अस्थायी शिक्षकलाई सम्मान दिएर विदाई गर्न भनेको हो । तर शिक्षा नीति संशोधन भई अझै पास भई सकेको छैन् । शिक्षा नीति संशोधन भई लागु नभएसम्म अस्थायी शिक्षकका बारे अहिले केही भन्न सकिन्न ।’ उनले भने ।

संसदबाट नयाँ शिक्षानीति पास हुनेवित्तिकै गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर विदाई गर्न अस्थायी शिक्षकलाई मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउछँ । तर मुख्य कुरा शिक्षा नीति नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितीमा छलफलका नाममा ‘पेन्डिङ’ मा बसेको छ ।

अबको एक दुई महिनाभित्र ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ वितरणको काम शुरु गर्न शिक्षा नीति संसदबाट पास हुनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर विज्ञापन गर्छ । तर यसका लागी कत्ति समय लाग्ने हो अझै टुंगो छैन् ।

प्रवक्ता लम्सालले अस्थायी शिक्षकको वास्तविक माग र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै यसमा आफुहरु गम्भिर भएको पनि जिकिर गरे ।  ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार नै नयाँ शिक्षानीतिमा गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर विदाई गर्न लागिएको हो र अरु शिक्षकलाई पनि स्थायी गर्ने प्रक्रिया अब शुरु हुन्छ । हामीले सबै प्रयासहरु गरिरहेकै छौँ ।’ उनले भने ।

शिक्षक संगठनहरुको असयोग !

अस्थायी शिक्षकहरुलाई बोकेर आफ्ना संगठन हाकिरहेका विभिन्न पार्टीगत र पेशागत शिक्षक संगठनले पर्याप्त सहयोग नगर्दा पनि अस्थायी शिक्षकहरु बर्षौदेखि आश्वासनमै सिमित भएका अस्थायी शिक्षकहरुको गुनासो छ ।

‘बर्षेनी फेरिने सरकार र पार्टीनिकटका व्यक्तिहरु मन्त्री हुँदा पटक पटक लबिङ गर्दा पनि स्थायीको आश्वासन मात्रै पाएका अस्थायी शिक्षकका मागमा शिक्षक संगठनकै नेताहरु गम्भिर छैनन् ।’ एक अस्थायी शिक्षक भन्छन् । 

अस्थायी शिक्षकका माग शुरु देखि नै आफुहरुले उठाउँदै आएको दाबी सबै शिक्षक संगठनले गरेपनि ठोस अडानमा उचित राहत दिन भने शिक्षक नेताहरुले अझै सकेका छैनन् ।  पार्टी पिच्छे मन्त्री फेरिदा एउटा शिक्षक संगठनको समर्थन रहेपनि अर्कोले विरोध गरेकै कारण सर्वोच्चको आदेश लगायत यसअघि पटक पटक भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितीका ती शिक्षक बताउँछन् ।

‘शिक्षक संगठन सबैले बोलेको कुरा पुरा गरिदिएको भए आज यो समस्या रहदैनथ्यो । जुन पार्टीको मन्त्री भयो त्यही निकटका शिक्षकहरुलाई स्थायी गरिदिने आश्वासन दिने तर पुरा नगरिदिनाले अस्थायी शिक्षकलाई पटक पटक पीडा हुने गरेको छ ।’ नाम खुलाउन नमानेका ती शिक्षकले भने । 

पेशागत संगठन शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशब निरौला आफुहरु अस्थायी शिक्षकका मागमा शुरुदेखि नै कटिबद्ध भएको दाबी गर्छन् ।  ‘अस्थायी शिक्षकको मुद्धामा हामीहरु शुरुदेखि नै गम्भिर छौँ । हाम्रै प्रयासले नै अहिले गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर उनीहरुलाई विदाई गर्ने कुरामा सरकार अगाडी बढेको हो ।’ निरौलाले भने । 

आफुहरुले अस्थायी शिक्षकलाई असहयोग गरेको कुरामा सत्यता नभएको उनको दाबी छ । मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले गर्दा समस्या बढेको भन्दै उनले यसको दोष शिक्षक संगठनलाई लगाउने गरिएको गुनासो गरे । 

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष समेत रहेका निरौलाले पार्टीगत शिक्षक संगठन संगै पेशागत शिक्षक संगठनले उनीहरुका मागमा धेरै सहयोग गरेको र यसमा अझै सकारात्मक सहयोगको खाचोँ रहेको बताए ।  नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा अस्थायी शिक्षकहरुले आयोग लडेर स्थायी हुनुको विकल्प नभएको दाबी गर्छन् ।

‘अस्थायी भएपछि स्थायी हुन त सरकारको नियम र प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्यो नि । हामीले सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन् । आयोग दिएर पास भएपनि स्थायी भइन्छ । यसमा कसले सहयोग गर्न आवश्यक नै छैन् ।’ उनले भने ।

आफुहरुको सहयोग शुरु देखि रहेको भन्दै उनले अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्नुभन्दा प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

अबको विकल्प के ?

सरकारले ल्याएको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने दिगो समाधान नभएको शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । अस्थायी शिक्षक समाधानका नाममा सस्तो प्रचारबाजी मात्रै सरकारले गरेको उनको धारणा छ । 

‘गोल्डेन ह्यान्डसेक मात्रै दिगो समाधान होइन् । उनीहरुले गरेको सेवामा के अपुग छ, त्यसलाई बढाएर शिक्षण पेशामा दक्ष बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

गोल्डेन ह्यान्डसेकका साथै अस्थायी शिक्षकलाई दुई देखि तीन पटकसम्म आयोगमा जाँच दिन लगाउनुपर्ने कोइरालाको तर्क छ । आयोग पास गर्न नसक्ने शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर विदाई गर्न उत्तम हुने उनको भनाई छ । 

यसका लागी बर्षेनी शिक्षक सेवा आयोगमा खोल्नुपर्ने र आवश्यक विज्ञापनबाट अस्थायी शिक्षकहरु प्रतिष्पर्धामार्फत नै स्थायी हुन योग्य हुन सक्ने उनको दाबी छ ।

‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिदैमा अस्थायीको समस्या समाधान हुदैन् । पहिला उनीहरुलाई दुई तिन पटक आयोगमा अवसर दिनुपर्छ । अनि मात्रै गोल्डेन ह्यान्डसेकको विकल्प दिनुपर्छ । यो नभएसम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।’ उनले भने ।

लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकहरु आफु शिक्षक हुँ की होइन् ? भन्ने अलमलमा रहेको भन्दै शिक्षाविद कोइरालाले उनीहरुले जानेको कुुरालाई विद्यार्थीमाझ प्रयोग गर्न लगाउने विषयमा सरकारले पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने बताए । 

शिक्षक सेवा आयोग बर्षेनी खोलेर उनीहरुलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धामा ल्याए यो समस्या आफैमा समाधान हुने शिक्षाविद डा. कोइरालाको सुझाव छ ।  अस्थायी शिक्षकलाई असक्षमको ट्याग लगाउनु भन्दा कसले कतिसम्म जिम्मेवार भएर विद्यार्थीलाई सिकाएको छ भनेर त्यसलाई मुल्यांकन गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।  

‘अस्थायी शिक्षकसंग पनि असिमित क्षमता छ । उनीहरु स्थायी भन्दा बढी जिम्मेवार भएर पढाईरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई असक्षमको ट्याग लगाएर निराश पार्नुहुदैन् । यसका लागी उनीहरु कार्यरत विद्यालयमा अब फरक तरिकाले कसले पढाउन सक्छ ? भनेर आवश्यक छलफल र मुल्यांकनको विषय बनाउनुपर्छ । यसपछि यता आयोगमा पनि प्रतिष्पर्धा गर्ने मौका दिनुपर्छ ।’ उनले भने । 

यता अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितीका अध्यक्ष कुँवरको पनि यही तर्क छ । सरकारले पहिला आयोगमार्फत प्रतिष्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने र आयोग पास नभएकालाई मात्रै गोल्डेन ह्यान्डसेक दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘आजसम्म हामीले भन्दै आएको पनि यही हो । अस्थायी शिक्षकलाई अब घर जाउ भनेर गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर मात्र हुदैन् । पहिला स्थायीको बाटोमा अगाडी बढाउ । भएनर भने विकल्पका रुपमा गोल्डेन ह्यान्डसेक देऊ’ उनले भने ‘तर सरकारले यसो गर्दैन् । हामीलाई थप समस्यामा पारिरहन्छ ।’ 

 

यो पनि पढ्नुहोस  

अस्थायी शिक्षक केही तथ्य : समस्या र समाधान

प्रकाशित मिति २०६३ बैशाख २२ गते ।