काठमाडौं - शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार नै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । ऐनले गरेको ब्यवस्थाको विरोधमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस द्धय गोविन्द कुमार उपाध्याय र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयुक्त ईजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो । यो फैसला संगै ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार नै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यस अघि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनका नाममा हुँदै आएका विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा विशेष ब्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा गठन हुने ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा अभिभावकहरु मध्येबाट छानी पठाएका २ जना महिला सहित ४ जना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित २ जना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने ब्यवस्था छ । विद्यालयका प्रअ सदस्य सचिव हुने छन् । प्रअ र शिक्षक बाहेकका उल्लेखित बर्गका सदस्यहरु मध्येबाट मात्रै अध्यक्ष छान्ने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त ब्यवस्था विरुद्ध हरि प्रसाद तिमल्सेना समेतले शिक्षा मन्त्रालय, बिभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललिततपुरलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्कीको एकल ईजलासले गत भदौ १ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटका बारेमा दुवै पक्ष राखि छलफल गर्नु पर्ने भन्दै भदौ २६ गतेलाई (आईतबार) तारेख तोकेको थियो ।  

पढ्नुहोस् : नयाँ विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार देशभरका विद्यालयमा नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न शिक्षा विभागले साउन ५ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । साउन ७ गतेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरले उक्त पत्र कार्यान्वयनको प्रकृया शुरु गरेको थियो ।

पढ्नुहोस्  : ब्यवस्थापन समिति गठन प्रकृया शुरु, आवश्यक परे करार शिक्षक नियुक्त गर्न सकिने

यी नै दुई पत्रलाई आधार मानेर परेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।